Loading...
गोठको छानो छोएको भन्दै जरिवाना तिराउने र तिरिदिए भन्नेलाई छुवाछूत कसुर ऐन कानुन २०६८ लाग्छ कि लाग्दैन ?


पुर्ण बहादुर वि.क (पहाडी )

२१ औं शताब्दीमा राजनीतिक हिसाबले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएपनि दलितहरु माथि गरिने भेदभाव र छुवाछूत र यसका नामका बहिष्करण १६ औं शताब्दी विर्साने खालका छन् । कानुनी रुपमा नेपाल छुवाछूत मुक्त भएको १ दसक हुन लाग्यो तर व्यवहार जातीय हिसाबले नै हुन्छन् याे कुरा कसैले खुलेर अभिव्यक्त गर्दैनन् । सत्ताधारीहरू नबाेलीकन सत्ताकाे आवरणभित्र एकल जातीय कर्तुतहरू पुरा गरिरहन्छन् । दासझाेलेहरू साम्प्रदायिकताकाे बिल्ला भिराइदेलाकी भनेर कायरता प्रदर्शन गरिरहन्छ, मन्त्री नबनाइदेला र जागिर नलगाइदेला भनेर "भातनीति" काे रणनीतिमा नामर्दपन देखाईरहेकाे हुन्छ । तर ब्यक्ति अनुसार छुवाछूतको निरंतरता भने नेपालमा जारी छ । देशको ठुलो पार्टी नेकपा एमाले गाउँ वडा अध्यक्षले स्थानीय तहको चुनावका लागि नेकपा एमालेको प्रचारमा हिँडिरहेका बेला राजेन्द्र बहादुर सिंहको भैँसी गोठको छानो छोएको भन्दै गाली बेइज्जती गर्दै, एमाले कार्यकर्ता प्रेमबहादुर बिकलाई दुईहजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको विभिन्न समाचारमा आयो । लाग्छ अहिले जङ्गबहादुरको १९१० को मुलुकी ऎन चलिरहेको छ ।

कति स्वार्थी तरिकाले बनाइएको थियो । छुवाछूत सम्बन्धि ऎन १९१० मा

क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाईं, पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातका मानिसले छोएको अन्न उसिनेको र भुटेको छैन र यदि यसरी छोएका सामान कुटेको, पिसेको, छोड्याको अन्न हो भने बिटुलो हुँदैन । पानी नपरेको काँचो माछामासु, तमाखु, अत्तरफुलेल गुलाफपानी, मसला, सुगन्ध आउने फलफूल क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाईं, पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातका मानिसले छोए भने पनि बिटुलो हुँदैन । यिनीहरूले छोएका यस्ता कुरा यिनीहरूलाई नछोईकन अलग बसी खाँदा हुन्छ । पानी नचल्ने र छोइछिटोसमेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको माटाका भाँडामा पानी छ भने भाँडो बिटुलो हुन्छ । पानी नपरेको माटाको भाँडा बिटुलो हुँदैन । यदि उनीहरूले काठका भाँडा, चिनियाँ भाँडा, बोतल, सिसी छोएका छन् भने धोइपखाली सुकाएपछि चोखो हुन्छ भन्दै अब्यबहारिक मुलुकी ऎनले समाजलाई पशु सरहको ढुङ्गे युग समाजको झल्को दिइएको थियो ।
अहिले २१ औं शताब्दीमा पनि समाजमा अझैसम्म पनि न्यून चेतना भएका मानिसको बसोबास छ भन्ने प्रमाण हो । साधारण मानिसलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो समय अहिले परिवर्तनकारी छ । मानिस पनि परिवर्तनकारी हो, भन्ने कुरा तर गोठको छाना नजिक हुदै बनाएको बाटो भएर झण्डै २० मिटर टाढाबाट हिँड्दा पनि नराम्रो शब्द प्रयोग गरी मेरो छाना किन छोइस ? अब देउता रिसाउँछन् पुज्नु पर्यो भन्दै जरिबाना तिराउने राजेन्द्र बहादुर सिंहको भन्दा पनि देश हाक्छु भन्दै राजनीतिकमा होमिएको एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर रावलको नैतिकता खै जातीय छुवाछूत ऎन कानुनले निधेष गरेको छोइछितो अब्यबहारिक एउटा सामान्य कुरा मिलाउन न सक्नेले भोलिको दिनमा कस्तो राजनीतिक र समाजमा काम गर्लान् भन्ने आशा गर्नु । अझै मैले २००० हजार जरिवाना दिए भन्दै युद्ध जितेर आएको सिपाहीले जस्तो खुल्ले आम कानुनलाई चुनौती दिए । कानुनको हेक्का राख्न नसक्ने उमेदवारले भोलि चुनाव जितेपछिको नतिजा झन कस्तो हुने हो ।

यो कुरा त्यसैले झट्ट हेर्दा केही नभएको जस्तो लागे पनि समाजलाई विखण्डन तिर लैजान सक्छ । समाजमा अझैसम्म पनि केही व्यक्तिहरुको विकास भएको होला तर समुदायको हैसियत जहाँको त्यही रहेको जस्तो छ भन्दा फरक नपर्ला, कतिपय आन्दोलनको बलमा ठूला ठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल लाई यसबीचमा भएका छुवाछूत र अमानवीय व्यबहारले नेपालको कानुनलाई चुनौती दिने गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) का आधारमा २०४८ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन १० नम्बर क नम्बर थप गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गर्दै पीडकलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ  । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय मानिन्छ । कुनै मन्दिर वा धार्मिकस्थलहरूमा परम्परागतदेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमान्ने स्पष्टीकरण गर्नाले ऐन निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछुत गर्नेहरुले दण्ड पाउन सकेनन् ।

नेपाललाई वि.स. २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसदबाट २०६३ जेष्ठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८’ जेष्ठ १० गते संसदबाट पारित गरियो । जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन ०६८ मा जातीय छुवाछुत गर्नेले तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जातीय छुवाछूत कसुर ऐन २०६८) व्यबहारमा लागू नहुनु (नेपालको संविधान २०७२ ) मा लेखिएका कुराहरु कार्यन्वयन नहुनुले छुवाछूत सम्बन्धि बनेको कानुन मात्रै हात्तीको देखाउने दात बनेकोमा कुनै दुइमत छैन । भैँसी गोठको छानो छोएको भन्दै जरिवाना तिराउने र जरिवाना मैले तिरिदिए भन्ने उमेदवारलाई यो कानुन लाग्छ कि लाग्दैन । यो प्रश्न म दलित मुक्ति समाजलाई गर्छु । एमाले कार्यकर्ता प्रेमबहादुर बिकलाई २००० हजार जरिवाना गर्न, सक्ने यो समाज अन्य नागरिकको अवस्था कस्तो भयावह होला, आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलमा आवद्ध दलित नेतृत्वहरुले यो अवस्था कहिले बुझ्ने, दलित नेतृत्वहरुले सहि राजनीतिक गर्नुपर्यो होइन भने भातनीति त आम साधारण मानिसले पनि गरेका छ । यदि भातनिति गर्ने हो, भने गाउँमा गएर किसान गरेपनि भातनिती चलाए हुन्छ । हलिया बसेर परिवार पाल्ने दलितहरूको लागि अवस्था झन कस्तो होला कल्पना गर्न पनि सकिदैन । सरकारले २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै त्यसमा दलित समुदाय सबभन्दा गरीब छन् । आफूले पालेको कुखुरा बेच्न समेत मालिकलाई सोध्नुपर्ने उनीहरूका लागि स्वतन्त्र र जातीय मुक्तिको कुरा आकाशको तारा जस्तै टाढाको कुरा हो । हरेक वर्ष जनचेतना जगाउने बजेट बिनियोजन हुन्छ तर जनचेतना अभावमा छुवाछूत हुने गरेको स्पष्ट छ । सहरमा बसेर परिवर्तनको भाषण गर्ने दलित नेतृत्वले कम्तीमा पहिला दलित समुदायलाई जनचेतना, एकता र आन्दोलन अझै अपरिहार्य छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।




0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads