Loading...
एमालेमा पुनः जातीय एजेन्डाको बहस सुरू

काठमाडौं, १५ साउन । एमालेका जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई नयाँ ढंगले पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बहस सुरु गरेका छन् ।
स्थानीय तहको ६ वटै प्रदेशको निर्वाचनमा अन्य पार्टीको तुलनामा एमालेबाट उल्लेख्य जनजाति पृष्ठभूमिका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचित हुनुले पार्टीले अघि सारेको जनजातिका मुद्दा र एजेन्डा सही स्थापित भएको उनीहरूको तर्क छ ।
निर्वाचन परिणामका आधारमा जनजातिका एजेन्डालाई नयाँ ढंगले पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जातीयभन्दा वर्गीय मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता 
एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेताहरू पर्शुमेघी गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, शान्ता चौधरी, कृपाशुर शेर्पा, पासाङ शेर्पालगायतले लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघमार्फत वर्गीय मुद्दालाई प्रधान बनाएर जातीय समस्यासँग जोडिएको एजेन्डालाई पनि सँगसँगै उठाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
एकल जातीय पहिचान र पूर्ण स्वायत्तताका नाममा सामाजिक सद्भाव र एकता बिथोलिने कुराप्रति सतर्क रहेर महासंघले समानुपातिक र समावेशिताको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी अबको भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका निम्ति एमालेभित्रका जनजातिबीचकै एकताका आधारमा पार्टीभित्र वेलाबखत देखापर्ने संकीर्णता र अतिवादी प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्सघर्षका लागि पनि तयार हुनुपर्ने उनीहरूले बताए ।
महासंघको भूमिकामा प्रश्नपछि नयाँ बहस
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनसँगै एकल जातीय पहिचानको नाम दिएर राज्य पुनर्संरचना गर्दै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने नाराले प्राथमिकता पाएपछि तेस्रो दलको हैसियतमा तत्कालीन एमालेले जनजाति, मधेसीहरूको छुट्टाछुट्टै संगठन निर्माण थालेको थियो ।
त्यसक्रममा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ गठन गरेर एमालेले अध्यक्षको जिम्मेवारी नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तोक्यो । अहिलेसम्म महासंघअन्तर्गत ३४ वटा जातीय घटक संगठन निर्माण भएका छन् ।
तर, शनिबार आयोजित ३ नम्बर प्रदेशस्तरीय भेलामा महासंघअन्तर्गतका घटक संगठन क्रियाशील हुन नसकेको र जनजातिको एजेन्डामै अलमल देखिएको सहभागीले प्रश्न उठाएपछि एमाले नेताहरूले महासंघको अबको नयाँ भूमिका र एजेन्डाबारे बहस केन्द्रित गरेका हुन् ।
पार्टीले उठाएकामध्ये पनि अन्यको तुलनामा अधिकांश जनजाति उम्मेदवारको जितको उदाहरणले परिवर्तित परिवेशअनुसार जनजाति महासंघको भूमिका अझ औचित्यपूर्ण हुने उनीहरूको दाबी छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads