Loading...
राष्ट्रिय दलित आयोग सम्बन्धी बनेको विधेयकलाई थप परिर्माजन गर्नु पर्ने राजनीतिक दल र दलित अधिकारकर्मीहरुको निष्कर्ष


काठमाडौ,२ साउन । राष्ट्रिय दलित आयोग सम्बन्धी बनेको विधेयकलाई थप परिर्माजनको लागि एक पटक सभामुखसँग अपिल गर्ने दलित राजनीतिक दल र दलित अधिकारकर्मीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको समिक्षा र दलित अधिकार सम्बन्धमा सरोकारवाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले दलित आयोगको विधेयकलाई संसदबाट पास हुनु भन्दा अगाडि नै सभामुखसँग थप परिर्माजनका लागि अपिल गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
विधेयकमाथि प्रमुख अथिति रहेका एमाले उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केही हेरफेर हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो पार्टी र सभामुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयकमा केही परिर्माजन गर्नुपर्ने आवश्यक छ , म मेरो पार्टी र सभामुखसँग समेत आग्रह गर्छु संवैधानिक आयोगको दायरामाथि शंकुचन मनस्थितिबाट अगाडि बढनु हुदैन , उनले भने ,“ऐतिहासिक काल खण्डबाट दमित रहेको दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलहरुले एकरुपता कायम गर्नुपर्छ । ”


उपाध्यक्ष गौतमले अब दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी लडाई लड्नुपर्ने दावी समेत गरे । “संविधानबाट सुनिश्चित गरिएका अधिकार रक्षा गर्ने कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । ”
माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियारले अहिलेको अवस्था आएको विधेयकलाई पास गरेर गए पनि थप संशोधन गरी जान सकिने बताए । केही नयाँ कुरा विधेयकले ल्याएको छ , तर यो नै पूर्ण होइन, हामी सबै एक पटक सभामुखसँग अपिल गर्नुपर्छ , परियारले भने ,‘ केही दफाहरु पक्कै हेरफेर हुनुपर्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा दलित संघका अध्यक्ष मिन विश्वकर्माले आएको विधेयकमाथि अस्पस्ष्टता देखिए पनि विधेयकलाई पास गरेर जान सकिने बताए । “विधेयकमा केही अस्पष्टताहरु देखिए पनि संसदभित्र र सभामुखको ध्यानाकषर्णले परिर्माजनमा सहयोग पुग्न सक्छ , एकपटक सबैले थप परिर्माजनमा लाग्नुपर्छ । ”
राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक सम्बन्धित गठित उपसमितिकी सभापति दुलारी हरिजनले विधेयकका केही दफाहरुमा परिर्माजनका लागि सबै ठाउँबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । सभापति हरिजनले अधिकार दिने सन्दर्भमा संकुचित नहुन आग्रह गदै संसदमा पनि छलफल गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् ।
विधेयक पेरिस सिद्धान्तमा आधारित नभएपनि नयाँ संविधानले काननुत दिएको संवैधानिक आयोगको हैसियत अवैधानिक नहुने र केही ऐनका दफाहरुमा तत्कालै सम्बोधन हुने गरी परिर्माजन हुनुपर्ने वेपत्ता छानविन आयोगका वरिष्ठ सदस्य विजुल विश्वकर्माले बताए । यस्तै कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरुले केही दफाहरुमा थप परिर्माजन हुनुपर्ने जोड दिए । अधिकारकर्मीहरुले संवैधानिक मान्यता दिइएको आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकार ,राजनीतिक दलहरु र सिंगो संसद लाग्नुपर्ने भन्दै केही अस्पष्ट देखिएका दफाहरुलाई परिर्माजन गरी विधेयक पास गर्नुपर्ने बताए ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads