Loading...
तीन प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको संशोधन देउवाले गराउलान् ?

Click to Load Image

काठमाडौं– संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको संशोधनको विवाद हालसम्म  टुंगिन सकेको छैन ।  संशोधनको बहस सुरु  भएसँगै  चार प्रधानमन्त्री फेरिइसक्दासम्म समस्या ज्यूँकोत्यू  रहेको हो । 

नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान जारी भएको थियो । त्यसपछि केपी ओली, प्रचण्ड र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदासम्म  समस्या समाधान हुन नसकेको हो । संविधान जारी भएको भोलीपल्टदेखि नै संशोधनको मुद्दा लिएर मधेसी दलले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेशवादी दलको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि एकपटक संशोधन पनि गरे । तर, संशोधनमा  समावेशी समानुपातिकको कुरा उल्लेख नभएका तथा आफूहरुको सल्लाह र छलफलमा नआएको भन्दै मधेसी दलले त्यसको विरोध गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । 

सविधान संशोधन लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि संशोधनको कुरा झन् चर्को रुपमा उठ्यो । संशोधनको विषयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादी दलसँग पटक पटक छलफल पनि गरेपनि  सहमति कहिल्यै बनेन । 

त्यतिबेला मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्नका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले मधेसी दलकै कारण त्यतिबेला समस्याको समाधान हुन नसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यसबेला संशोधनका कुरा धेरै अगाडि बढिसकेका थियो, यदि त्यो बेला मधेशवादी दलले मानिदिएको भए अहिलेसम्म संशोधनको कुरा टुंगिइसक्थ्यो ।’

यसो त ओलीको पालामा  मधेशी मोर्चा र एमालेबीचको दुरी बढ्न समेत पुगेको थियो ।  यति दुरी बढ्यो कि संसदबाट राजिनामा दिएका मधेशी मोर्चाका नेताहरुले  अ‍ोलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भूमिका नै खेले । हुन त ओली प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा त्यसका लागि भएका चुनावमा समेत मधेशी मोर्चाले सुशील  कोइरालालाई मतदान गरेको थियो । 
 
ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मधेशी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । ती तीन बुँदे सम्झौतामा संशोधन राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गर्ने कुरा बुँदा नम्बर एकमै उल्लेख गरिएको थियो ।  सहमति अनुसार संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता पनि गराए । त्यसलाई पास गराउनका लागि गृहकार्य पनि भयो तर एमालेले साथ नदिएपछि संशोधन हुन सकेन । 

विधेयकमा रहेका संघीय प्रदेशहरुको पुनः संरचनाको विषय एमालेले स्वीकार गरेको थिएन भने  त्यसका लागि धेरैपटक प्रयास भयो  । तर, सम्भव नभएपछि प्रदेशहरुको पुनःसंरचना भन्ने विषय संघीय आयोगबाट टुग्यांउने भनि सहमति गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सविधान संशोधनको अर्को ११ बुँदे विधेयक ल्याए । 
तर एमालेले त्यसलाई पनि पारित हुन नदिने अडान लियो । यी लफडाहरु चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे । त्यसबेला मधेशी मोर्चाले विरोध पनि जनायो । प्रधानमन्त्रीले  संशोधन गरेर मात्र चुनाव हुने घोषणा गरेका थिए ।  तर,  संशोधन नगरि चुनावको मिति घोषणा गरेर आफूहरुलाई धोका दिएको भनि मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेसंशोधन पनि हुने र चुनाव पनि हुने कुरा भनेर मधेशी मोर्चालाई थामथुम गरे । त्यसबेला मधेशी मोर्चाले केही दिनका लागि चित्त पनि बुझाए । प्रचण्डले त्यसका लागि प्रयास पनि गरे । तर,संशोधन नहुँदै बैशाख ३१ गते स्थानीय तह पहिलो चरणको चुनाव पनि सम्पन्न भयो । त्यतिबेला मधेशी मोर्चा पनि विभाजित भइसकेको थियो । मधेशी मोर्चाका ६ दल तमलोपा, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले एकीकरण गरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन गरे ।
Click to Load Image

मोर्चाबाट अलग भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले चुनावमा भाग लियो ।  तर राजपा नेपाल चुनावमा भाग लिएन । संशोधन नभएको भन्दै राजपा नेपालले चुनावको वहिष्कार गर्यो । 

पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि शेरबहादुर  देउवा प्रधानमन्त्री बने  । तर अहिले पनि संशोधनबारे उस्तै अन्योलता रहेको छ  । 
के देउवाले संशोधन गराउलान् ?

तीन प्रधानमन्त्रीको पालामा हुन नसकेको संशोधन अब शेरबहादुर देउवाको अगाडि आइपुगेको छ ।  अहिले  चासो उत्पन्न भएको छ ? के देउवाले संशोधन पारित गराउलान् भन्ने । देउवाले संशोधन पारित गराउन प्रयास गर्ने औपचारिक रुपमै बताउँदै आएका छन् भने त्यसका लागि छलफल पनि गर्दै आएका छन् । यद्यपी सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टि र  एमालेलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा तत्कालका लागि संशोधन पारित हुने अवस्था देखिएको छैन । 

हुन त देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै दिनसम्म राजपा नेपालसँग संवादहिनता नै रह्यो । देउवाले संशोधनका लागि चासो देखाएका थिएनन् । यद्यपी  जेठ २३ प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा उनले राजपा नेपाल र फोरम नेपालसँग छुट्टाछुट्टै तीन बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताका आधारमा देउवालाई मधेशवादी दलले सहयोग गरेका थिए । 

त्यो सम्झौतामा पनिसंशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जेठ २८ गते प्रधानमन्त्री देउवाले राजपा नेपालका नेताहरुलाई बोलाएर असार १४ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन आग्रह गरे तर उनीहरुले संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान दोहोर्याए । यद्यपी दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर बाँकी प्रदेशमा चुनाव गरियो । 

चुनावको बीच र  सम्पन्न भएसँगै राजपाले संशोधनको कुरा  जोडतोडका साथ उठायो । यसबीचमा माग सुनुवाई नभएपछि राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले देउवालाई भेटेर  संशोधनको विषयलाई अगाडि नबढाइए आन्दोलनको घोषणा गरेर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए ।  तर देउवाले आन्दोलन गर्न नपर्ने भन्दै आफू माग पूरा गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । 

सो सँगै देउवाले राजपा, माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ दलसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् तर बहुमत नपुग्ने भएपनि  संशोधन  उस्तै अन्योलमा रहेको छ   ।  अब सत्तारुढ दल र विपक्षीसमेतलाई विश्वासमा ल्याउन  सकेको खण्डमा मात्रै सशोधन पारित  हुन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि देउवा कसरी  लागि पर्छ त्यो समयले नै देखाउने छ । 
यसैबीच माग पूरा नभएपछि राजपा नेपाल भने  अहिले रन्नभुलमा परेको छ । राजपा प्रभावित क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेशमा असोज २ को लागि चुनाव तय भएको अवस्थामा त्यो बीचमा माग पूरा नभए चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्नेमा राजपा रनभुल्लमा परेको हो । 

यद्यपी  संशोधन नभएपनि दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुपर्ने दवाव राजपामाथि परेको छ ।     
रातोपाती बाट 

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads