Loading...
मौद्रिक नीतिः ‘ढुलमुले’ कार्यदिशा

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४-७५ का लागि ढुलमुले कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा आव २०७४-७५ का लागि नेपाल सरकारले तय गरेको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन बताएको छ। तर, नीतिमा उल्लेख भएको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत उपकरणहरूले अर्कै तर्फ सङ्केत गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैङ्कले आव २०७४-७५ मा तोकिएको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने गरी कुल आन्तरिक कर्जामा २७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। ‘नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको छ।’ हो, लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न निजीक्षेत्रमा खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा पर्याप्त लगानी प्रवाह हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएका प्रमुख २ चुनौती चिर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले ठोस कदम नचालेकाले पनि यो नीति ढुलमुले भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ। आर्थिक अभियानले लेखेको छ।
सबैभन्दा पहिलो थप लगानी प्रवाह गर्न बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त पूँजी नै छैन । यस्तो असहज अवस्थाको सुधार गरी बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैङ्कले नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), तथा कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात ९सीसीडी०को वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने अपेक्षा सबैको थियो । तर, नयाँ नीतिले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा दिएका सुविधासमेत खोसेको छ।
राष्ट्र बैङ्कले नयाँ स्रोत परिचालनको वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाएर दीर्घकालीन कर्जा लगानीको स्रोत नै थुन्ने काम गरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘नयाँ मौद्रिक नीतिले भइरहेको कर्जा लगानीको स्रोत खोस्नेबाहेक अरू केही गतिलो काम गरेको छैन,’ एक वाणिज्य बैङ्कका सीईओले भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीति औद्योगिक क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नमा चुकेको बताएको छ।
त्यसैगरी लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा चुनौतीका रूपमा रहेको अर्को विषय भने उच्च ब्याजदर हो । गतवर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको गलत कार्यदिशाका कारण बजार लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा ६ महीनाको अवधिमा नै ब्याजदर बढेर दोब्बरभन्दा बढी भएको छ भने निक्षेप तान्ने होडबाजीका कारण ब्याजदरमा उतारचढाव हुनेक्रम जारी नै छ।
यस्तो अवस्थामा ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गरी उद्योगहरुका लागि पूँजीको लागत सस्तो र अनुमानयोग्य बनाउन पनि लगानीयोग्य पूँजीको आपूर्ति बढाउने गरी नीतिगत उपकरणमा समायोजन हुनुपर्थ्यो।
यसैका लागि उद्योगी तथा बैङ्करहरूले छिमेकी भारतलगायत अन्य देशमा नभएको सीसीडी अनुपातको व्यवस्था परिमार्जन गर्न र सीआरआर अनुपात घटाउन माग गर्दै आएका थिए । यस विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षाविपरीत राष्ट्र बैङ्कले थप कडा कदम चालेको छ । यसबाट केन्द्रीय बैङ्क अर्थतन्त्रमा व्याप्त समस्या समाधान गरेर लगानी आकर्षण, रोजगारी सृजना र लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नमा सघाउनुको सट्टा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ।

साथै, परम्परागत रूपमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका नाममा अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई भुलेर कठोर मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको आरोप पनि राष्ट्र बैङ्कलाई लागेको छ । आगामी आवमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वृद्धिविनाको मूल्य स्थायित्वको कुनै अर्थ नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । यो पनि अहिलेको प्राथमिताभन्दा पनि परम्परागत र कर्मकाण्डी मात्रै भएको एक अर्थशास्त्रीले बताए । भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक अङ्कुशका रूपमा यथावत राखी सोको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने बताइएको छ । यी सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न आव २०७४—७५ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–२) को वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads