Loading...
तराईमा स्थानीय तह थप्ने बाटो खुल्यो

फाइल तस्वीर
काठमाडौं, २६ साउन । सर्वाेच्च अदालतले तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने रिटलाई खारेज गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिटमा तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वाेच्चले विहिबार रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।
रिट खारेजभएसँगै तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले रिट खारेज गरेर मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढे राजपा संविधान संशोधनविनै चुनावमा सहभागी हुनसक्छ । चुनावमा जान उसले राखेको प्रमुख मागमध्यको एक स्थानीय तहको संख्या वृद्धि पनि हो ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads