Loading...
प्रधानमन्त्रीले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिको एमालेद्वारा विरोध, सदनमा कुरा उठाउने

काठमाडौं, ११ भदौ । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा व्यक्त गर्नुभएका कतिपय अभिव्यक्ति तथा भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित कतिपय विषयप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
शनिबार साँझ पार्टी मुख्यालय धुम्रबाराहीमा बसेको स्थायी समितिको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानप्रति दिएको अभिव्यक्तिको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको तराई भूभागलाई वर्षेनि डुबानमा पार्ने तथा यो वर्षको विनाशकारी डुबानको मुख्य कारकको रुपमा रहेका भारतीय सीमामा एकतर्फी ढङ्गले बनाइएका बाँध तथा अन्य संरचनाका विषयमा गंभीर छलफल गरी दिगो समाधान खोज्न नसकेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
‘नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरूलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, वर्षौंदेखि अधुरा रहेका परियोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न एवं नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन हाम्रो पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलले दिएको सुझाव र आम नेपाली जनताको भावनाको यथोचित सम्मान प्रधानमन्त्रीबाट हुन नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य पक्षलाई सङ्लग्न गराउने हानीकारक काम मात्रै गरेको छैन, यसले संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा तथा सार्वभौम व्यवस्थापिका–संसदको अपमान समेत गरेको छ’, एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘संसदमा मतदान भएर विधिपूर्वक टुङगिइसकेको र असन्तुष्ट दलहरूले परिणाम स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत भइसकेको यथार्थलाई अवमूल्यन गर्दै संविधानको ‘स्वीकार्यता’को अनुचित विवाद उठाउनुले नेपालको संविधानप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको बैठकले ठहर गरेको छ ।’
नेपालले जलविद्युत लगायत नवीकरणीय उर्जाका माध्यमबाट इन्धनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्राकृतिक तथा एलपिजी ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने समझदारीले नेपाललाई थप परनिर्भर बनाउन सक्ने तथ्यप्रति पार्टीले चासो व्यक्त गरेको एमालेले जनाएको छ ।
त्यसरी नै, राष्ट्रिय योजना आयोग र भारतको नीति आयोगबीच बर्षेनी नीतिगत परामर्श गर्ने वाध्यात्मक प्रावधान आवश्यक नरहेको समेत बैठकको निष्कर्ष छ ।
यी लगायत अन्य कतिपय विवादास्पद विषयमा सार्वभौम संसदमार्फत् नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय एमालेले निर्णय गरेको सचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads