Loading...
सीमाभरि भारतीय बाँधः यस्तो छ देशव्यापी असर कोशी, गण्डकी र कर्णालीदेखि महाकालीको टनकपुरसम्म



२९ साउन, काठमाडौं । पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा अविरल वर्षापछि बाढीको कहर चलिरहँदा चर्चामा छ, सप्तकोशी ब्यारेज । भारतीय नियन्त्रणमा रहेको ब्यारेजका ढोका खोल्ने/नखोल्ने निर्णय नेपाली पक्षले गर्न सक्दैन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले ब्यारेजका ढोका नखोल्दा बाढी, कटान र पटानको समस्या बेहोर्नु परेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, भारतीय पक्षलाई ।
जब सप्तकोशीमा पानीको सतह बढ्न थाल्छ, नेपाली पक्षले भारतलाई सबै ५६ वटा ढोका खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले भने ३०/३५ वटा मात्रै ढोका खोलेर औपचारिकता पूरा गर्छ । बिहारमा बाढीको प्रकोप व्यवस्थापन र भारततर्फ लगिएको नहरमा पानीको आवश्यकता अनुसार भारतीय पक्षले ती ढोका खोल्ने या बन्द गर्ने गर्दै आएको छ ।

सबै ढोका खोल्दा बिहारको ठूलो भूभाग कोशीको बाढीको चपेटामा पर्छ । पानीको सतह बढ्ने क्रमसँगै ब्यारेजका ढोकाको व्यवस्थापन हुन नसके सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि ब्यारेज स्थलसम्म दुवै किनारामा निर्मित तटबन्ध जोखिममा पर्छ । २ भदौ ०६५ मा सुनसरीमा तटबन्ध भत्किनुको कारण पनि भारतीय पक्षको यही लापर्वाहीका रुपमा अथ्र्याइएको थियो । उक्त घटनामा करिब २५ हजार जनसंख्या थातथलोबाट विस्थापित भएको थियो ।
कोशी ब्यारेजमा पानीको सतह बढ्नुको साइनो इटहरी, विराटनगरजस्ता केही किलोमिटर नजिकका सहर र गाउँबस्ती डुबानमा पर्नुसँग छैन । तटबन्धका कारण सप्तकोशीको पानी बस्तीतिर छिर्न पाउँदैन । कोशी ब्यारेजको क्षमता पाँच लाख क्युसेक अनुमानित छ ।
तर, त्यो निर्माणको चरणमा गरिएको अनुमान हो । यसबीचमा कोशीमा बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ थुपि्रएर गहिराइ क्रमशः घट्दो छ । सप्तकोशीमा नदीजन्य पदार्थ थुपि्रने प्रक्रियाको यकिन तथ्य उपलब्ध छैन किनभने यस पाटोमा कसैले अध्ययन गरेको छैन ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले उद्घाटन गरेको कोशी ब्यारेज र तटबन्ध शुरुदेखि नै विवादमुक्त छैन । कोशी सम्झौता नै असमान रहेको बताउनेहरूको संख्या ठूलो छ । ब्यारेज र तटबन्धका कारण विस्थापितहरूले मुआब्जा नपाएकोदेखि नेपाली भूभाग अतिक्रमण र राष्ट्रघातसम्मका विवाद कायम छन् । तर, कोशीमा आउने बाढी दुवै मुलुकको साझा समस्या हो ।
तथापि, हरेक वर्षायाममा ब्यारेजका ढोका चर्चामा आउने गर्छन् ।
सीमाभरि बाँधै बाँध
मोरङको लगभग बीच भागबाट बग्छ, बक्राहा नदी, जसलाई भारततर्फ लुना नामकरण गरिएको छ । आफ्नो भूभागमा भारतले बनाएको बाँधको प्रभाव भने नेपाली क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । मोरङका बरडंगा, गोविन्दपुर, चुनिमारी, मकगढलगायत गाउँ बर्सेनी डुबानमा पर्नुको एक मात्र कारक हो, उक्त बाँध ।
कोशी ब्यारेजबाट केही किलोमिटर टाढाबाट बग्छ, खाँडो नदी । आफ्नोतर्फको भूभागमा डुबानको समस्या आउन नदिन भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बाँधका कारण सप्तरीको करिब १ हजार आठ सय ९० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । उक्त स्थान सप्तरी सदरमुकाम राजविराजबाट दक्षिणतर्फ पर्छ ।
यसअघि निर्मित बाँध बाढीले भत्काइदियो । त्यसपछि भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा दशगजा मिचेर बाँध निर्माण थालेपछि १३ साउन ०७३ मा स्थानीय बासिन्दाले उक्त संरचना भत्काइदिए । दुवैतर्फका बासिन्दाबीच त्यस क्रममा ढुंगा हानाहान भएपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाली र भारतीय सुरक्षा निकायलाई हम्मे परेको थियो ।
केन्द्रसँग अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा रहेका तराई मधेसका बासिन्दाको राष्ट्रवादले त्यही मितिदेखि हो, उभार पाएको ।
सप्तरीको राजविराजबाट १० किमी दक्षिण-पूर्वमा भारतले एकतर्फी ढंगले कुनौली तटबन्ध निर्माण गरेको छ । उक्त तटबन्धले सप्तरीको दक्षिणी भेगका ११ वटा गाविसका बासिन्दाले डुबानको चपेटा बेहोर्दै आएका छन् ।
यस्तै, सिरहा सदरमुकाम माडरबाट करिब पाँच किमी दक्षिणपूर्वस्थित सीमा क्षेत्रमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरेको छ । हरकट्टी गाउँस्थित दशगजा क्षेत्रमा निर्मित तटबन्धको लम्बाइ तीन किमी र चौडाइ २० फिट छ । भारतीय पक्ष त्यसको लम्बाइ बढाउने कसरतमा देखिन्छ । अहिले नै त्यसका कारण हरकट्टी, बरियारपट्टी, सुखीपुर, इँटाटार, जानकीनगर र सन्हैठा गाविसका बासिन्दाले हरेक वषर्ायाममा डुबानमा पर्नुपर्छ ।
धनुषा र सिरहाको सीमा भएर बग्ने कमला नदीमा पनि भारतले आफ्नो भूभागमा तटबन्ध निर्माण गरेको छ । त्यसका कारण सिराहा नगरपालिकाका केही वडा मात्रै नभई माडर, इनरवा, मल्हनिया, गम्हरिया, बालाहसघारा, बालाहाकथाल गाविसका बासिन्दा प्रभावित छन् ।
रौतहट सदरमुकाम गौरको दक्षिणतर्फ दशगजा क्षेत्रमा भारतले ०३७ सालमै निर्माण गरेको हो, बैरगनिया तटबन्ध । आफ्नो भूमि जोगाउन दक्षिणी छिमेकीले बनाएको तटबन्धले रौतहटका सदरमुकाम गौरसहित बन्जराहा, औरइया, बैरिया, पिपरा, पुरेनवा, सिरसिया गाविसलाई डुबाउँदै आएको छ । उक्त तटबन्धले वागमती र लालबकैया नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
त्यसबाहेक बैरगनिया चक्रसँगै जोडिन्छ, वागमती तटबन्ध । नेपालबाट बगेर जाने वागमती नदीको दायाँ किनारमा भारतीय पक्षले आठ दशमलव २५ किमी लामो तटबन्ध बनाएको छ । सँगै गाँसिएको छ, १६ किमी लामो अर्को तटबन्ध, जुन बनुस्मारा तटबन्ध जोडिएको छ । वागमती नजिक भारतले बनाएको चेक ड्यामले नेपाली भूभागलाई डुबानमा पार्दै आएको छ ।
रौतहटकै लालबकैया नदीमा भारतले बनाएको तटबन्धका कारण गौर नगरपालिका, औरही, सिर्सिया, पुरेनवा र जयनगर गाविसको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्छन् । नेपाली भूभागमा पनि त्यस्तै तटबन्ध निर्माण नगरिएको होइन, तर त्यसले समाधान दिन सकेको छैन ।
५८ वर्षदेखिको विवाद
कोशी सम्झौतासँगै विवादमा आएको हो, गण्डक बाँध । ४ डिसेम्बर १९५९ मा नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र विद्युत उत्पादन थियो । तर, गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना अगाडि बढाउनु परे भारतसँग सहमति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई नेपालको हीत विपरीत भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबाट १३ वटा गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित छन् ।
द्वीपक्षीय सम्झौतापछि गण्डक बाँध र पश्चिम नहर निर्माण गरियो । दुवै संरचनाका कारण नवलपरासीका रूपौलिया, कुडिया, नरसिंह, गुठीसुरजपुरा, प्रतापपुर, गुठीपर्सौनी, सोमनी, जमुनिया, ठूलो खेरटवा, रामपुरखडौना, भुजहवा, रामपुरवा, बदौलीलगायत गाविसका बासिन्दाले बर्सेनी डुबान र कटानको समस्या बेहोर्दै आएका छन् ।
रुपन्देहीकै भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतले तीनवटा बाँध निर्माण गरेको छ । मर्चबार क्षेत्रको सीमामै टाँसेर भारतले तीन किमी लामो रसियावाल, खूर्द लोटन बाँध निर्माण गरेको छ । ती बाँधका कारण भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै जोखिममा परेको छ ।
मर्चवार क्षेत्रबाट बग्ने अधिकांश नदीनाला घोंघी नदीमा मिसिन्छन् । बाँकी केही खोला र खहरे दानव र त्यसको सहायक नदी तिनाउमा मिसिएर भारतीय भूमिमा पुग्छन् । लुम्बिनी क्षेत्रबाट बग्ने तिलार र हरेवा नदी कोठिया नदीमा मिसिएर भारत पुग्छन् । ती तीन बाँधले कोठियाको प्राकृतिक बहाव रोक्छ । र, त्यसको असर तिलार नदीको निकासमा पर्छ । तिलारको निकास रोकिए लुम्बिनी क्षेत्र जलमग्न हुन पुग्छ । अहिले सीमा क्षेत्रका ७ वटा गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
कपिवस्तुस्थित भारतीय सीमा क्षेत्रमा अर्को बाँध बाँधेको छ, भारतले । ०५९ सालमा एकतर्फीरुपमा निर्मित बाँधको नाम हो, महलीसागर । १५ ढोकासहितको ३० मिटर लामो बाँधलाई दुई दशमलव दुई किमी लम्बाइको तटबन्धबाट भरथेग गर्छ । यी दुवै संरचनाका कारण कपिलवस्तुका बदौली, भगवानपुर, लोहरौली, नदवा, मुडिला र रंगपुर, भैसाहिया, कडजवालगायत गाविसमा बर्सेनी डुबान र पटानको समस्या देखिँदै आएको छ । करिब ५० हजार जनसंख्या प्रभावित हुँदै आएको छ ।
कपिलवस्तुकै भारत सीमावर्ती इलाकामा निर्माण गरिएको छ, डण्डा फरेना बाँध र तटबन्ध । सदरमुकाम सिद्धार्थ नगरपालिकासँग जोडिएको क्षेत्रमा दुई दशमलव पाँच मिटर अग्लो र चार मिटर चौडा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण डण्डा र सुइयानालाको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरेको छ । त्यसका कारण सिद्धार्थनगरका मेउडिहवा, फूलपुर, जंगलटोल, झण्डीबजार र पिपरैवा गाउँ प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
यसैगरी, दाङको सीमावर्ती बजार कोइलावासमा भारतले एकतर्फी बाँध निर्माण गरेको छ । स्थानीय दाराखोलामा निर्मित संरचनाका कारण नेपाली भूभाग बाढी र डुबानको चपेटामा पर्दै आएको छ ।
बाँकेको सीमा क्षेत्रमा अर्को त्यस्तै बाँध बाँधिएको छ, लक्ष्मणपुर । उक्त बाँधलाई कलकलवा तटबन्धले भरथेग गर्छ । लक्ष्मणपुर बाँधको निर्माण सन् १९८५ मै गरिएको हो । त्यससँगै जोडेर ०५६ सालमा भारतले २२ दशमलव ५ किमी लम्बाइको कलकलवा तटबन्ध निर्माण गर्‍यो । ती दुवै संरचनाले नेपालबाट भारततिर बग्ने राप्ती, गन्धेली, सोतिया र डुरुवा नालाको पानीको निकास रोक्छन् । जसका कारण बाँकेका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, काँलाफाँटा, नरैनापुर, पुरैना गाउँ बर्सेनी डुबानमा पर्दै आएका छन् । उक्तबाँधका कारण बर्सेनि डेढ सय बिघा नेपाली भुमि कटान, पटान र डुबानमा पर्दै आएको छ ।
कर्णाली नदीलाई भारततिर घाघरा नामकरण गरिएको छ । नेपाली सीमाबाट १० किमी टाढासम्म उक्त नदीमा भारतले कैलासपुरी बाँध निर्माण गरेको छ । वर्षायाममा भारतले बाँधका ढोका नखोल्दा कैलालीका फूलबारी, पवेरा, हसुलिया, खैलाड, लालबोझी रतनपुर र भजनी क्षेत्र डुबानमा पर्छन् ।
बर्दियाका सानोश्री, खैरीचन्दनपुर, राजापुर, भीमापुर, ढोडरीलगायत गाउँ पनि बर्सेनी प्रभावित हुँदै आएका छन् । त्यसबाहेक कञ्चनपुर सीमाबाट बग्ने महाकाली नदीमा सन् १९२८ मा निर्मित शारदा ब्यारेजले भीमदत्त नगरपालिकाको भुजेलालगायत गाउँ बाढी, डुबान र कटानको समस्या बेहोर्दै आएका छन् ।
कञ्चनपुरमै पर्ने टनकपुर बाँधका लागि दुई सय २२ हेक्टर नेपाली भूमि प्रयोग गरिएको छ ।
सन् १८१५ मा नेपाल अंगे्रज युद्धको पराजयस्वरुप सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली क्षेत्रमा तटीय समस्या जन्मेको हो । सन् १९२० मा राणा र अंगे्रजबीच नै शारदा सन्धि हुँदा नेपालले शारदा बाँधबाट चार सय ६० क्युसेक पानी पाउने उल्लेख थियो, व्यवहारमा भने नेपालतर्फ पानी दिइएन ।
सन् १९९६ मा महाकाली सन्धिले बराबर पानी पाउने सन्धि भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । महाकाली तटीय सन्धिका कारण पाँच हजार आठ सय ५० वर्गमिटर क्षेत्रफलका बासिन्दा प्रभावित छन् । प्रस्तावित तीन सय १५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधले पहाडसम्मका नेपाली बस्ती प्रभावित हुने छन् ।
समाधानको प्रयास
सीमा क्षेत्रमा देखिएका बाँध, तटबन्ध, बाढी र कटानका समस्या हटाउन सन् १९८५ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच छलफल भएको थियो ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका दौरान भएको छलफलमा डुबान समस्या उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भयो । उक्त समितिमा नेपालका तर्फबाट सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र भारतबाट बाढी नियन्त्रण आयोगका प्रतिनिधि रहन्छन् । ३२ वर्षपछि पनि उक्त समितिको प्रभावकारिता देखिएको छैन, व्यवहारमा ।
सन् २००० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति गठन भयो । त्यसको वर्षदिनपछि तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी उपसमिति र सन् २००२ मा उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति पनि गठन भए ।
यस्तै, सन् २००४ मा बाढी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न व्यापक रणनीति अपनाउन संयुक्त समिति गठन भयो । लगत्तै बाढी नियन्त्रण तथा पूर्वानुमान संयुक्त कार्यदलसमेत गठन भयो । ती सबै गठन र घोषणामै सीमित देखिन्छन्, अहिलेसम्म । एकतर्फी बाँध र तटबन्ध निर्माणको क्रम भने रोकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी भदौ ७ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । तराईका जिल्लाहरुमा डुबानको पानी नसुक्दै भारत जान लागेका प्रधानममन्त्रीले भारतीय बाँधबाट उत्पन्न समस्याबारे छलफल गर्लान् कि नगर्लान् ? यो चासोको विषय बनिरहेको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads