Loading...
सुशीला कार्कीको सडक प्रदर्शन न्यायिक मान्यताको उपेक्षा

सुशीला कार्कीसम्बन्धी नवीनतम् चर्चा सर्वोच्च अदालतबाट पहिले भएका कुनै फैसला वा आदेशसित गाँसिएको देखिँदैन । अहिलेको विवाद कार्कीले डा.गोविन्द के.सी. को अनसनको समर्थन गर्नेहरूको सार्वजनिक कार्यक्रममा सामेल भएको विषयसित गाँसिएको छ ।
शनिवार राजधानीको सिंहदरबारनजिक माइतीघर घुमाउनीमा एउटा समूहले गराएको भेलामा कार्कीको उपस्थिति देखिने सचित्र समाचारको उल्लेख चौतारा, डबलीहरूमा भैरहेको भेटिन्छ । प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तित्वले सस्तो ढङ्गले सडकमा देखापर्नुलाई नौलो घटना-विकास भन्नुपर्छ यद्यपि यसलाई कानूनत: वर्जित कार्य भनेर कसैले भनेको छैन ।
कार्कीभन्दा अघि प्रधान न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठले अवकासपछि एउटा सार्वजनिक भाषण गरेकोलाई पनि सहज मानिएको थिएन, तर भाषण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नपाओस् भन्ने अभिप्रायले गरिएको हुँदा त्यत्ति असहज पनि ठानिएन । अहिले कार्कीको भाषण एकजना चिकित्सकको मागसित जोडिएको छ । 

सुशीला कार्कीले आफू सडक प्रदर्शनमा सम्मिलित भएको कार्यको बचाउमा अघिसारेका तर्क सशक्त र चित्तबुझ्दा छैनन् । जस्तो, २०६९ सालमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुँदा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको घटनालाई देखाएर रेग्मी राजनीतिमा लागेको भन्ने कार्कीको कथन आएको छ ।

तर वास्तविकता बुझेका मानिसले त्यस सन्दर्भलाई रेग्मीले ‘राजनीति गरेको’ ठान्दैनन् किनभने त्यस बखत (र अहिले पनि) रेग्मीले दल खोलेको, उम्मेदवार भएको र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सक्रीय रहेको अवस्था थिएन; होइन । कार्कीले आफूलाई आलोचनामुक्त राख्न प्रस्तुत गरेका अन्य बुँदा पनि फितला छन् ।

प्रधान न्यायाधीशको पदावधि सकिई अवकाश पाएपछि पनि निजको राज्यप्रतिको र समाजप्रतिको दायित्व समाप्त भएको हुँदैन । लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका अन्य देशमा पनि यही मान्यता छ । न्यायपालिकामा लामो अवधि सेवा गरेबापत निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेतका सेवा, सुविधा उपभोग गरिरहेको व्यक्तिले आफूलाई एकाएक फुक्काफाल ठान्न वा पेशागत पृष्ठभूमिबाट फुर्सद पाएको सामान्य नागरिक मात्र हुँ भन्न कति सुहाउला ?

पदको शपथ लिँदाका बखत गरेको पदमा रहँदा वा नरहँदा पालना गर्नुपर्ने आचरण र व्यवहार गर्ने कबुल गरेका कुराहरूलाई हाकाहाकी पन्छाउन पाइन्छ र ? महिला भएको कारणले मात्र कार्कीलाई उन्मुक्ति दिइनुपर्छ भनिने हो भने बेग्लै मामिला भयो, अन्यथा सुशीला कार्कीका हालका क्रियाकलाप विवादमुक्त हुन सक्दैनन् ।

प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश पद सम्हालिसकेका कतिपय विशिष्ट महानुभावले आफू प्रचलित आचार संहिता र मान्यता मिचिने गतिविधि र वक्तव्यबाजीमा नलाग्ने विचार प्रकट गरेका छन् । लिन चाहने हो भने यस्ता भनाइमा कार्कीलाई कामलाग्ने सन्देश प्रष्ट पाइन्छन् ।

न्यायपालिकाको संस्थागत सम्मान र विश्वसनीयतामा बट्टा नलागोस् भन्ने पवित्र धारणालाई प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ । के डा. गोविन्द के सी को समर्थनमा आयोजित कार्यक्रममा कार्कीलाई उभ्याउन अग्रसर हुने अधिकारकर्मीहरूले यस पक्षको निष्पक्ष निरुपण गर्ने प्रयाससम्म पनि गरे ? जनस्तरबाट यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

प्रधान न्यायाधीश छँदा सुशीला कार्कीविरुध्द संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा कम्मर कसेर निजको पक्षमा एकजूट भएको एमाले दल र त्यसका नेताहरू अहिले अप्ठेरो स्थितिमा परेका छन् किनभने डा. गोविन्द के सी को निरन्तर समर्थन एमाले पक्षका कतिपय त्यस्ता मानिसको स्वार्थविपरीत हुनजान्छ जो चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रमा गरेको लगानीबाट रातारात ठूलो नाफा आर्जन गर्न लागिपरेका थिए; छन् ।

शिक्षाको गुणस्तरबारेका डा. के.सी.का धारणा र मान्यता जनपक्षीय भएको हुनाले मुनाफाको व्यापारमा निर्लिप्त रहेका मानिस के सी को अभियानबाट तर्सिएका छन् । यस्तोमा सुशीला कार्कीले के सी को समर्थन गरिदिएको हुँदा एमाले असजिलोमा परेको छ ; आफूले बनाइको माखेसाङ्गलोमा आफैं परेसरह भएको छ । 

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads