Loading...
कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवा परीक्षा दिने अवसर, पास नभए के हुन्छ ?

काठमाडौं, २६ भदौ- स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको छ । समितिले आगामी संसद् बैठकबाट पारित गर्ने गरी स्थानीय तहका संघ तथा महासंघ गठन गर्न नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको हो ।

समितिले यसअघि स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने गरी विधेयक पारित गरेको हो । समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो । मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा ९ मत र विपक्षमा १७ मत परेको थियो । जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेस गरेको थियो । माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको अलगअलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए ।

समितिद्वारा पारित विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार प्रकृतिका कर्मचारीले कुनै सुविधाबिना जागिर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।lok-sewa-aayog

यदि जागिर कायमै राख्ने हो भने उनीहरूले लोकसेवाले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । अहिले स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायत विभिन्न प्रकारका स्थायी नभएका कर्मचारी छन् । विधेयकले यस्ता कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिने अवसर दिने भएको छ । तर, अब एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिन ती कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्नेछैन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी रहेको अनुमान छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads