Loading...
राज्यले छुवाछुतलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड



भदौ २९ -राज्यले छुवाछुतलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् । इन्सेकको आयोजनामा भदौ २६ गते नेपालगञ्जमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार संयन्त्रसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।खजुरा गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया बिकले पहिले जस्तो छोइछिटो हाल्ने चलन हटे पनि जातीय विभेदको स्वरूप बदलिएको बताइन् । सामाजिक चेतना जगाउन नसके कानुनले मात्र यसको समाधान गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए ।इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी बहस तथा पैरवी विभागकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको बारेमा सहजीकरण गर्दै जातीय छुवाछुत पेशा वर्गीकरणबाट सुरू भएको बताइन् । उनले नेपालमा महिला र दलित बढी पीडित भएको बताइन् ।



0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads