Loading...
उम्मेदवारले बाँड्दैछन् चिनियाँ रेलको सपना

धारा, पानी, बत्ती वर्षौंदेखिका स्थायी प्रमुख चुनावी मुद्दा हुन् । उम्मेदवारले दिने आश्वासन र मतदाताका मुख्य चासो पनि यिनै थिए । तर यस पटक चुनावी एजेन्डामा नयाँ विषय थपिएको छ– ‘चिनियाँ रेल ।’ दलका राष्ट्रिय घोषणापत्र मात्र होइन, प्रदेश ४ का उम्मेदवारको स्थानीय घोषणामै ‘चिनियाँ रेल’ प्राथमिकतामा परेको छ । विशेष गरी चीनको तिब्बतबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका बेला त्यसको अधिकतम फाइदा पोखरा आसपासका क्षेत्रलाई हुने भन्दै उम्मेदवारहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।
मत माग्न घरदैलोमा जुटिरहेका बेला गत बुधबार रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ उच्च प्राविधिकसहितको सरकारी टोली पोखरामै आएपछि मतदातालाई आश्वासन दिन उम्मेदवारलाई झन् सजिलो भएको छ । मतदाताले पनि यो विषयप्रति निकै चासो बढाएका छन् । चिनियाँ टोलीले कास्कीको विरौटा, हेम्जा र विजयपुर क्षेत्रमा सम्भावित रेलवे स्टेसनबारे स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
‘प्रदेश ४ लाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनका लागि चिनियाँ रेल आयो भने झन् सहज हुन्छ,’ स्थानीय बुद्धिजीवी परशुराम शर्माले भने, ‘रेलको सर्वेक्षणसमेत हुने तयारीले हाम्रो पनि ध्यान खिचेको छ ।’ उनलाई पाँच वर्षमा चिनियाँ रेल आइपुग्ला भन्ने विश्वास छैन तर प्रदेश ४ लाई नै प्रमुख रुट बनाएर त्यससम्बन्धी काम अघि बढ्यो भने ठूलो उपलब्धि हुने उनी ठान्छन् । ‘यही रुट भएर जाने सम्भावना भएकाले उम्मेदवारहरूले आफ्नो एजेन्डामा यो विषय पनि छिराएका हुन्,’ शर्माले भने ।
प्रदेश ४ लाई प्रमुख पर्यटकीय राजधानी बनाउने सबै दलका उम्मेदवारको साझा घोषणा छ । यो घोषणामा पछिल्लो समय आएको ‘चिनियाँ रेल’ को सपनाले पनि स्थान पाएको हो । कांग्रेस उम्मेवारहरूले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको स्थानीय घोषणापत्रमा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवादेखि केबुलकार, जलविद्युत्, चक्रपथ निर्माण र रेलवे’ सम्मका योजना छन् । वामपन्थी गठबन्धनले त झन् रेलको प्रसंग छुटाउने नै भएनन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग यससम्बन्धी कुरा अघि बढेको भन्दै यसबारे अतिरिक्त व्याख्यासहित मत माग्ने गरेको छ । ‘केरुङ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गरी विकासका सम्भावनाका ढोका खोल्न’ का लागि आफ्नो गठबन्धलाई जिताउनुपर्ने आहवानसहितका पर्चा मतदातालाई बाँडेका छन् ।
मुस्ताङको कोरला नाका स्तरोन्नतिसहित सधैं सञ्चालन, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नै प्रदेश ४ को समृद्धिको मूल आधार हुने धारणा उम्मेदवारहरूको छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीन र नेपाल सरकारबीच तिब्बतको सिमाना जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीपछि संसदको विकास समितिले पनि कोरला नाका सञ्चालनका लागि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । संसदीय समितिले कोरला नाका सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।यो खबर कान्तिपुरले लेखेको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads