Loading...
यस्तो छ प्रदेशमा सांसदको अङ्कगणित


काठमाडौँ– आइतबार सात प्रदेशका ५५० प्रदेश सांसदहरूले शपथ खाएको एक साता वित्दैछ । यसअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा नयाँ सरकार गठनको प्रकृया नै अवरुद्ध भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने दलहरूले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र शपथ लिएकै साता दिन वित्न लाग्दासमेत आफूले गर्नुपर्ने काममा भने ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।
आइतबारसम्म टुङ्गो लगाउने कार्यदलको तयारी
प्रदेश नं. २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा ‘प्रदेश सरकार’ निर्माणको तयारीमा लागेका वाम गठबन्धनले दलको नेता छान्न ढिलाइ भएसँगै सरकार गठनको प्रकृया पनि लम्बिने देखिएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख उपसभामुखलगायतका विषयमा पार्टीगत भागबण्डा मिलाउन वाम गठबन्धनले संयुक्त कार्यदल गठन गरेर गृहकार्य गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त कार्यदलको बैठकमा नेताहरूबीच कसले कुन पद लिने भन्नेमा विवाद भएपछि ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
यद्यपि नेताहरूले यसबारे आइतबारसम्म टुङ्गो लगाउने दाबी गरेका छन् । कार्यदल सदस्य तथा एमाले नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ बिहीबारसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको कामले गर्दा अरू विषयमा त्यति धेरै छलफल गर्न नभ्याएको बताउँछन् । भन्छन्– मुख्यमन्त्री, मन्त्री  सभामुखलगायतका विषयमा बिहीबार कार्यदलमा छलफल भए पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।’
नेम्वाङका अनुसार आइतबार कार्यदलको बैठक बसेर प्रदेशका मुख्य पदमा सहमति जुटाइने छ । त्यसका लागि कार्यदलका सदस्यहरूले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।
कार्यदलमा नेम्वाङसहित एमालेका तीन र माओवादीका तीन जना सदस्य छन् । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । कुनै दलको बहुमत नआए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत ल्याउने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । प्रदेश १, ३, ४, ५ ६ र ७ मा वाम गठबन्धनको बहुमतछ छ तर यी प्रदेशमा ठूलो दल बनेको एमालेभित्रै मुख्य मन्त्रीमा एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएपछि संसदीय दलको नेता कसलाई तोक्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री एकै व्यक्ति हुने भएकाले पनि यसमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
‘मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता यो हो भनेर चिठी लेखेर प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्छ । तर प्रदेश नम्बर १ मा अझसम्म मैले पत्र पाएको छैन’, एक नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले रातोपाटीलाई बताए । १ नम्बर प्रदेशमा जस्तै समस्या अरू प्रदेशमा पनि छ ।
यस्तो छ प्रदेशमा सांसदको अङ्कगणित
प्रदेश १ मा एमाले ५१, काङ्ग्रेस २१ माओवादी १५ सङ्घीय समाजवादी फोरम ३ राप्रपा १  र स्वतन्त्र १ गरी जम्मा ९३ प्रदेश सांसद हुँदा एमालेको बहुमत छ । त्यसैगरी प्रदेश २ मा एमाले २१, काँग्रेस १९ माओवादी ११, सङ्घीय समाजवादी फोरम २९, राजपा २५ नेसंस १ गरी १०७ सांसद रहेका छन् ।
उता प्रदेश ३ मा एमाले ५८, काँग्रेस २१ माओवादी २३, राप्रपा १, विवेकशीला साझा ३ नयाँ शक्ति १, नेमकिपा २ गरी १०७ जना सांसद रहेका छन् । यो प्रदेशमा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं. ४ मा पनि एमाले २७, काँग्रेस १५, माओवादी १२, नयाँ शक्ति २ राजमो ३ तथा स्वतन्त्र १ गरी ६० प्रदेश सांसद रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा एमाले ४१, काँग्रेस १९, माओवादी २० संसफो ५, राजपा १ राजमो १ गरी ८७ सांसद रहेका छन् ।
प्रदेश ६ मा एमाले २०, काँग्रेस ६ माओवादी १३, राप्रपा १ गरी ४० सांसद रहेका छन् भने प्रदेश ७ मा एमाले २५, काँग्रेस १२, माओवादी १४, राजपा २, गरी जम्मा ५३ सांसद रहेका छन् ।
संसदीय दलको नेता बन्न १ र ५ मा भीडन्त
प्रदेश संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले यो पद ओगट्न दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । खासगरी प्रदेश नम्बर १ र ४ मा एमालेका एकभन्दा बढी नेताले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि एमालेले कसलाई मुख्य मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश १ मा शेरधन राई र भीम आचार्य तथा ४ मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङबीच मुख्यमन्त्री बन्ने होडबाजी चलेको छ ।
सबै प्रदेशमा प्रतिपक्ष दल बन्ने पक्का जस्तै रहेको काङ्ग्रेसले पनि दलको नेता तय गर्न ढिलाई गरेको छ ।
अझै तीवटा प्रदेशमा बेलाइएन पहिलो बैठक
दलहरूको ढिलाइसँगै प्रदेश प्रमुखले पनि प्रदेश संसद बैठक बोलाउन ढिलाइ गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरूले आफू नियुक्त भएको तेस्रो दिन प्रदेश सांसदलाई  सपथ खुवाए पनि प्रदेश २, ३, ४ र ७ बाहेक अरूले संसदको पहिलो बैठक बेलाएका छैनन् ।
प्रदेश सात र दुईमा २१ र तीनमा १८ र ४ मा २२ गते पहिलो बैठक डाकिएको सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखले जनाकारी गराएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले शपथ लिएको २० दिनमा पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यस्तै ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामखको पनि चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
Source : ratopati

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads