Loading...
के राष्ट्रियसभा नभए सरकार गठन हुँदैन ? (हेरौं ०४८ सालको निर्वाचन कार्यतालिका)

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेको एक महिना भन्दा बढि समय वित्दा समेत मतगणना सकेर निर्वाचन आयोगले मत परिणाम नबुझाई बसेको छ । निर्वाचन गर्ने तर, नतिजा प्रकाशित नगर्ने निर्वाचन आयोगको ब्यवहारमाथि चारैतिर शंका उब्जिएका बेला आयोगले भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिका भएका कारण छुट्टै नतिजा बुझाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । 
 
दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिका नेपालको सन्दर्भमा पहिले पनि अभ्यास भएको प्रणाली हो । तर, त्यसबेला निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभालाई देखाउँदै प्रतिनिधिसभाको नतिजा रोकेको थिएन । अहिले आयोगले राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्वको कोटा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पूरा गर्ने तर्क समेत गर्दै नतिजा रोकेको छ । तर, संविधानले राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका बखत नै ३७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन नै नभएका बेला विगतको अभ्यासका आधारमा भन्दै दल दर्ताका लागि १५ दिने सूचना जारी गरे । तर, राष्ट्रियसभा गठन अगावै प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउने विगतको अभ्यासमा भने अयोधीले प्रतिनिधिसभाको नतिजा लुकाएर अवरोध गर्दै आएका छन् । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भन्ने गरेका छन्– संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै भएकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन विना प्रतिनिधिसभाको नतिजा प्रकाशित गर्न मिल्दैन । तर, नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा २०४८ सालमै दुई सदनको ब्यवस्थापिका भएको र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पश्चात नयाँ सरकार बनेपछि मात्र राष्ट्रियसभा गठन भएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रियसभालाई देखाएर अयोधीले अड्काउन खोजेजस्तो चाहेको भए त्यसबेला पनि निर्वाचन आयोगले अड्काउन सक्थ्यो । 
नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धारा ४४ः व्यवस्थापिकाको गठन सम्बन्धी ब्यवस्था थियो । जसमा उल्लेख थियो– ‘श्री ५, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिनेछ ।’ संविधानको यो ब्यवस्थाका वावजुद राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, अहिले अयोधीले भने राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने जनाउँदै राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न चुनाव घोषणा गरेको मितिले करिव ४० दिनको समय चाहिने वताइरहेका छन् । संवैधानिक अभ्यास भन्दा पनि वाह्य शक्तिको दवावका कारण अयोधीले यस्तो अडान लिएको बुझ्न कठीन छैन । 

हेरौं २०४८ सालको अभ्यास 
  • २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न । 
  • वैशाख ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा आफ्नो सरकारको काम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको भन्दै श्री ५ समक्ष पदबाट राजीनामा पेश ।
  • जेठ ९ गते निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशित । 
  • जेठ १२ गते श्री ५ बीरेन्द्रबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई धन्यवाद ज्ञापन । 
  • जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफरिसमा मन्त्रिमण्डल गठन र कार्यविभाजन । 
  • जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफरिसमा असार ६ गतेका लागि श्री ५ बाट संसदको प्रथम अधिवेशन आव्हान । 
  • जेठ २३ गतेको राजपत्रमा जारी सूचना अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह सल्लाह र सम्मतिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पारित भएको घोषणा । 
  • असार ३ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन असार १२ गते गर्ने भनी निर्वाचन आयोगद्वारा सूचना जारी । सोही दिन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुद्वारा सपश ग्रहण । संसद सदस्यको सपथ लिनु भन्दा तीन हप्ता अगाडि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद गठन भएको इतिहास । 
अयोधीले अहिले संविधानमाथि गरेको गलत ब्यख्या त्यसबेला पनि गर्न सकिन्थ्यो
अहिले अयोधी भन्छन्– ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदन रहेकाले राष्ट्रियसभामा नपुगेको महिला प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनावअघि प्रतिनिधिसभाको नतिजा प्रकाशित गर्न सक्दैन । दुई सदनलाई जोडेर संघीय संसद भनेकाले प्रतिनिधिसभा अलग्गै संस्था होइन, त्यसैले निर्वाचन नतिजा दिन मिल्दैन ।’ 

तर, अयोधीको तर्क कतिसम्म झुठो छ भने प्रतिनिधिसभामा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट तलमाथि नै हुने अर्थ लाग्छ । राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने महिलाको कोटा संविधानले नै ३७ प्रतिशत तोकेकाले उम्मेदवारी दिंदै त्यति सदस्य निर्वाचित हुनेगरी ग्यारेन्टी गर्ने ब्यवस्था छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रले सत्ताखेलका लागि समय मागेकाले मात्रै अयोधीले निर्वाचन नतिजा प्रकाशित गर्न लम्याउन यस्तो तर्क गरेका हुन् । 

अयोधीको अर्काे तर्क छ– ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका सदस्यले सपथ ग्रहण नगरी मतदान नै गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले प्रदेश प्रमुख पनि अहिले नै नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ 

तर, अयोधीले भनेजस्तो अहिलेको संविधानले कुनै पनि सदनका सदस्यले मतदान गर्नका लागि वा मन्त्री बन्नका लागि पहिले संसद सस्यको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छैन । बरु विगतको अभ्यास यस्तो छ– ‘०४८ साल असार १२ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने भनी गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गर्यो । सोही दिन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले सपश ग्रहण गरेका थिए । संसद सदस्यको सपथ लिनु भन्दा तीनहप्ता अगाडि नै जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति र जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । 

अयोधी अहिले निर्वाचन परिणाम रोक्न सांसदले सपथ नलिई मन्त्री बन्न नपाउने भएकाले पहिले प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा गठन गरी सांसदको सपथ गराउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्रीको सपथ र संसदको सपथ भिन्न हो भन्ने अभ्यास ०४८ सालमै भएको हो । संसदको वैठकमा जान वा समितिको वैटकमा वस्न वाहेक निर्वाचित सांसदले मन्त्री हुन वा मतदान गर्न सपथ लिनु पर्ने वाध्यता अहिलेको संविधानमा पनि छैन । 

 अव २०५१ सालको अनुभव हेरौं 
  • मिति २०५१ साल मंसिर ८ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगद्वारा राजामा जाहेर । 
  • मिति २०५१ साल मंसिर १४ गते मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतमा मन्त्रीपरिषद गठन । 
  • मिति २०५१ साल मंसिर १४ गतेको सूचना अनुसार मंसिर २८ गते संसदको आठौ अधिवेशन आव्हान । 
  • त्यसवखत संसदहरुले सपथ लिनु अगाडि नै मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । 
अयोधी संविधान भन्दा अन्यत्रै जवाफदेहि
संविधानको धारा ७६ उपधारा १, २, र ३ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य नभएको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । विगतका अभ्यास पनि प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम आएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र त्यसपछि मात्रै राष्ट्रियसभाको चुनाव भएको छ । तर, अहिले अयोधी त्यसैले अस्तित्वमा नभएको संस्था नजन्मिएसम्म निर्वाचनको परिणाम रोक्छु भन्ने हठ गरिरहेका छन्, जुन अधिकार उनलाई छैन । निर्वाचनको परिणाम रोक्नु पर्ने कुनै कारण पनि छैन । बरु चुनावमा पराजित भएको दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै पद छाड्छु भन्ने शक्ति केन्द्रको आडमा अघि सारेको अडानलाई निर्वाचन आयोगले जस्ताको तस्तै साथ दिइरहेको छ । 

त्यसयता भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी, प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीबीचका गोप्य बैठकहरुको गेमप्लान अन्तर्गत यस्तो षडयन्त्रमा निर्वाचन आयोग सामेल भएको बुझ्न कठीन छैन । जुन कुरालाई कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले घुमाउरो रुपमा सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । कोइरालाले ‘वाम गठबन्धनबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुटाएर ल्याउने प्रयास भएको’ वताइरहेका बेला वाम गठबन्धन नतोडुन्जेलको समय ब्यवस्थापन गर्न आयोगले निर्वाचन नतिजा नबुझाउने र राष्ट्रियसभाको चुनावलाई आम चुनावको जस्तो लम्बेतान प्रक्रियामा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 
चनुावबाट जनादेश प्राप्त दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने षडयन्त्रको अंगका रुपमा निर्वाचन आयोग परिचालिन भएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा नगर्ने, निर्वाचितलाई सरकारमा जान रोक्ने र निर्वाचनमा परिजितले शासन गर्न पाउँछ भन्नु जस्तो अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कुरालाई स्वीकार गर्न सकिंदैन । नयाँ जनमत आएपछि कानुनी जटिलता रहे पनि त्यसलाई फुकाएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने चरित्र नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो । 
http://www.chakrapath.com

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads