Loading...
एमाले र कांग्रेसको वृद्धभत्ता राजनीति, निल्नु न ओकल्नु


६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने सरकारी निर्णयपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् कि सरकार देशलाई कंगाल बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्न उद्दत छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने गरी कामचलाऊ सरकारले गरेको निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण काम नै हो । तर, वृद्धभत्ताको गलत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, एमालेलाई सताउने देखिन्छ ।
आम चुनावमार्फत जनताले आफ्नो मत दिइसकेका छन् । र, कुनै ठूलो उथलपुथल भएन भने कसको सरकार बन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । यो अवस्थामा कामचलाउ सरकारले यसरी जथाभावी निर्णय गर्नु गलत नै हो ।
देउवा सरकारको अनैतिक काम
कामचलाउ पनि यस्तो अवस्थाको सरकार हो, जुन दिनसम्म नयाँ सरकार बन्दैन, त्यो दिनसम्म यो सरकारले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न हुँदैन । नियुक्तिहरु पनि गर्न हुँदैन ।
यस्तो सरकारले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार पर्ने गरी ६५ वर्षमा नै बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
सामान्यतया सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कि त योगदानमा आधारित हुन्छ, कि आवश्यकता पर्नेलाई दिइन्छ ।
सरकारले गरेको अहिलेको निर्णय न योगदानमा आधारित हो, न आवश्यकताका आधारमा हो । यो त सबैले पाउने हो र यस्ता कार्यक्रमको घेरा सकेसम्म सानो बनाउनुपर्छ । ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई मात्र बृद्धभत्ता दिने भन्नुको अर्थ नै यसमा कम मानिस पर्छन् भन्ने हो । त्यो भन्दा कम उमेरलाई दिँदा आवश्यकतालाई आधार बनाइन्छ, अपाङ्ग, दलित वा एकल महिलालाई सरकारले दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ।
वित्तीय अनुशासन ख्याल नगर्ने तर लोकपि्रय निर्णय गर्ने हो भन्ने पनि सामाजिक सुरक्षामा फरकखालको कार्यक्रम ल्याएर सरकार सिर्जनशील हुनसक्थ्यो । त्यो पनि देखिएन ।
यसरी हेर्दा देउवा सरकारले यो निर्णय आलोचनायोग्य छ र, जाँदाजाँदै निर्णय गरिदिउँ भन्ने उसको नियत देखिन्छ । तर, यसमा चुनावी स्वार्थ पनि जोडिएको छ ।
कांग्रेसलाई उक्साउने एमाले
बृद्धभत्ताको सुरुवात एमाले सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको हो । कांग्रेसका पालामा १००० पुग्यो । पछिल्लोपटक ओली सरकारले दुई हजार पुर्‍यायो ।
र, वृद्धभत्ताको नारालाई यसरी विक्री गरियो कि एमालेले पछिल्लो चुनावमा एक छत्र लाभ लिने नियतले आफ्नो सरकार बनेमा वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो ।
प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, स्थानीय तहको चुनावमा समेत कांग्रेसका उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी प्रश्न बृद्धभत्ताकै सामना गर्नुपरेको थियो । वृद्धभत्तालाई चुनावी मसला बनाइएपछि यसले कांग्रेसलाई बिच्क्यायो र उसले एमालेभन्दा लोकपि्रय देखिने नाममा ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गर्‍यो ।
कांग्रेस नेताहरुकै शब्दमा भन्दा चुनावमा बृद्धभत्ताले कांग्रेसलाई राम्रैसँग दुःख दिएकै हो । त्यसैले अहिले देउवाले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेर चुनावी हारको रीस पोखेका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयको सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले चर्को विरोध गरेको छ ।
कामचलाउ सरकारले यस्तो निर्णयहरु गर्न मिल्दैन भन्ने एमालेको दाबी पूर्णतः सही नै देखिन्छ । तर, बृद्धभत्ता कार्यक्रमकै विरोध गर्ने नैतिक आधार भने एमालेसँग पनि छैन । किनभने एमाले यसको सर्जकमात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षाजस्तो पवित्र कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने र चुनावी मसला बनाउने अभियन्ता पनि हो ।
६५ वर्ष र ५ हजार उस्तै नारा
एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा नै बृद्धभत्ता बनाएर ५ हजार पुर्‍याउने बाचा गरिएको छ । यदि यो बाचा पूरा गर्ने हो भने अब आउने सरकारले २ हजार रहेको बृद्धभत्तामा ३ हजार थप्नुपर्छ । र, यो निर्णय पनि देशलाई आर्थिक व्ययभार थप्छ ।
देउवा सरकारले ६५ वर्षका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गर्दा देशलाई आर्थिक व्ययभार थपिन्छ भन्ने एमाले नेताहरुको तर्क निराधार छैन । तर, २ हजारको वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउँदा पनि त्यसैगरी व्ययभार थपिन्छ कि थपिँदैन ? यसको जवाफ एमाले नेताहरुले दिएका छैनन् ।
आफैंले ५ हजार वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेकाले एमाले र माओवादी नेताहरुले बृद्धभत्ता कार्यक्रमकै नाममा कोकोहोलो मच्चाउने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । तर, कामचलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पाउँदैन भन्ने एमालेको विरोधचाँहि सही देखिन्छ ।
हजुरबा हजुरआमा नाममा झगडा
देशको अर्थतन्त्रले धान्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने र यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरुले तथ्यांकका आधारमा नीति बनाउनुपर्नेमा वृद्धभत्ता बढाउने र उमेर घटाउने जुन खेलमा उत्रिएका छन्, यसमा कांग्रेस र एमाले दुबै दोषी देखिन्छन् ।
वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउने एमाले र माओवादीका नेताहरुको तर्क जुन धरातलमा उभिएको छ, कांग्रेस सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्षे वृद्धभत्ताको तर्काधार पनि उही धरातलमा उभिएको छ ।
हजुरबा हजुरआमाहरुका नाममा दलहरु जसरी राजनीतिक छिर्के दाउमा उत्रिएका छन्, यसले भविश्यमा कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुबैलाई सताउने निश्चित छ ।
देउवा आफैंले खनेको खाडलमा पर्ने खतरा
देउवा सरकारले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने मात्र होइन, दिनदिनै बैठक बसेर यस्ता निर्णयहरु गरिरहेको छ । भलै कतिपय निर्णय सही नै होलान् तर, काम चलाउ भइसकेका बेेला दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्नु नैतिक व्यवहार होइन । साथै सरकारका कतिपय निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने कुनै टुंगो छैन र कार्यान्वयन गर्दा राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिनेछ ।
बढीमा २/३ साता सिंहदरबार छाड्नुपर्ने बेलामा भटाभट निर्णय गर्नुका पछाडि ‘कार्यान्वयन मैले गर्नुपर्ने होइन, भोलि वाम सरकारले जे सुकै गरोस्’ भन्ने मनसाय देखिन्छ ।
अर्थविदहरुका अनुसार अहिले देउवा सरकारले जे गरिरहेका छन्, त्यो आर्थिक अराजकता नै हो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले भोलि आफैंले खनेको खाडलमा आफैं पर्न सक्छु भन्ने बिर्सिएका छन् ।
किनभने, अब केन्द्रमा मात्र होइन, सात मध्ये ६ प्रदेशमा वाम सरकार बन्छ । प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनको सरकार बन्छ । अर्थात सरकार र सात प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । कांग्रेसको उपस्थिति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरुमा पनि संसदमा मात्र हुन्छ ।
त्यस्तो बेला जब सरकारले बजेट ल्याउँछ, त्यसमा राम्रो कार्यक्रम आएन वा आफूले भनेको कार्यक्रम परेन भने संसदलाई प्रयोग गर्ने हो । तर, शेरबहादुरले त के नजिर स्थापना गरे भने सरकारले आफूले चाहेको कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन संसद नै चाहिएन ।
कांग्रेसका एक प्रतिनिधिसभा सांसद भन्छन्, ‘संसदमा बजेट पास गरेर लग्यो । तर, विचमा यस्ता १०/१५ वटा निर्णय गर्‍यो भने हामीले सरकारले गलत गर्‍यो भन्न नपाउने भयौं ।’
अहिले काम चलाउ भइसकेको सरकारले निर्णय गरेको हो । भोलि बन्ने सरकार त जनताले मत दिएर बनेका सरकार हुन्छन् र, त्यस्तो सरकार केन्द्र मात्र होइन, सात प्रदेशमा हुन्छ ।
देउवाज्यू, कल्पना गर्नुस् त चुनाव आउने वर्ष ? यदि आचारसंहिता लागू हुनुअघि सरकारले संसदलाई छलेर यसरी नै निर्णय गर्‍यो भने वाम सरकारको विरोध गर्ने नैतिक आधार तपाईसँग बाँकी रहला ?
Source : onlinekhabar 

0 comments

Write Down Your Responses

Loading...
Amrit Baskune

ads