मिडियाका स्थानीय मुद्दा

-गोरखनाथ सुवेदी
वि.सं. २०७४ वैशाखपछि अन्तजस्तै म्याग्दीका स्थानीय तहले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएका छन् । २०५९ सालमा रिक्त हुनपुगेका तत्कालीन स्थानीय निकाय २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अधिकार र बजेटसहितको स्थानीय सरकारको नयाँ स्वरुपमा क्रियाशील भएका छन् । तीन तहको सरकारको अवधारणा अनुसार नयाँ संविधानले राज्यको शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरेको छ । यो सँगै हिजो केन्द्रबाट अड्कलेर दिइएको विकास बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तर, ऐन, कानुनको अभाव, अनुभवहीन जनप्रतिनिधि आदिले गर्दा स्थानीय तहले अपेक्षित काम गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि यसबीचमा बढेर गएको छ । यसले गर्दा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावना तथा नयाँ संविधानको लक्ष्यलाई स्थानीय तहहरुले कसरी पुरा गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहमा हुने सम्भावित अनियमितता र अपारदर्शी कामलाई रोक्न स्थानीय सञ्चारमाध्यरुले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने सवाललाई यो आलेखमा उठाउन खोजिएको छ ।
गाउँका सिंहदरबार
नयाँ संविधानको धारा ५६ अन्तर्गतको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने गरी २२ ओटा अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसैलाई आधार मानेर केही राजनीतिक दलहरुले ‘सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँमा पुगेको’ भने । पहिलोपटक स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएकोले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको थियो । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपयोग गर्ने सवालमा देखिएको अलमल र स्थानीय सरकारले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट पार्न नसक्दा सिंहदरबारको शक्ति गाउँमा पुग्न अझै समय लाग्ने वा त्यो शक्तिको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । हिजो केन्द्रीय सरकारले दिएको विकास बजेट परिचालनमार्फत् ‘विकास गरेको’ जस लिएका स्थानीय नेताको काँधमा अब आवश्यक कानुन निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम, सो अनुसारको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन अनि सुशासन कायम गर्ने गुरुतर जिम्मेवारी आइपरेको छ । तर, विगत झण्डै डेढ वर्षको कार्यप्रगति हेर्दा के स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक हैसियत र जिम्मेवारीलाई राम्ररी बुझेका छन् ? भन्ने सवाल पनि उठेका छन् । स्थानीय सरकारले विगतको जस्तो तदर्थवादी शैलीमा काम गर्ने र ‘राम्रोलाई नभई हाम्रोलाई’ च्याप्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने गाउँमा सिंहदरबारभन्दा पनि भ्रष्टाचारले संस्थागत बढावा पाउने देखिन्छ ।
स्थानीय मुद्दा
केही वर्ष पहिलेसम्म लाखको आँकडामा बजेट परिचालन गरेका नेताको हातमा अब करोड करोडको बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार आएको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा तजबिजी अधिकार र बजेट पाएपछि स्थानीय तह निकै शक्तिशाली बनेका छन् । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म दुई पटकसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुन स्थानीय सरकारले कस्तो बजेट बनायो, कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमीकरण ग¥यो र तिनको कार्यप्रगति कस्तो थियो भन्ने कुरालाई स्थानीय मिडियाले आफ्नो मुद्दा बनाउन सक्छन् । नयाँ संविधानले केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ । गाउँ÷नगरसभाको रुपमा रहने त्यस्ता गाउँसभा प्रतिपक्षीविहीन भएका हुँदा कतै सत्तारुढ दलले अपारदर्शी काम गर्छन् कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । अझ एउटै दलले प्रमुख÷उपप्रमुख जितेको अवस्थामा मनोमानी र स्वेच्छारिता बढ्ने खतरा रहिरहने हुँदा मिडियाले त्यसप्रति सूक्ष्म निगरानी राख्न सक्छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहले गरेका निर्णयहरु, नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधा दिए नदिएको, नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधा पाए नपाएको, बजेटको खर्च कति र कसरी भएको÷गरिएको छ ? विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र दिगोपनबारे स्थानीय मिडियाले खोजमूलक सामग्री तयार गरी प्रकाशन÷प्रसारण गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले गर्ने सबै प्रकारका कामको प्रगति, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा र हुँदाको भिन्नता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अवस्था पनि स्थानीय मिडियाका लागि सान्दर्भिक सामग्री बन्न सक्छन् ।
निर्वाचित भएर आएलगत्तै जनप्रतिनिधिहरुले मोबाइल, सवारीसाधन जस्ता सुविधा लिने निर्णय गरे । तर, यसबाट आलोचना बढेपछि कतिपय स्थानीय तहले सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । म्याग्दीको सन्दर्भमा केही उम्मेदवारहरुले आफू निर्वाचित भएपछि राज्यले दिने सुविधा नलिने वा सर्वसाधारणको हितका लागि खर्चिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, अहिले त्यसको अवस्था के छ अनि अझै पनि अपारदर्शी ढङ्गले सुविधा लिएको हुनसक्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने खतरा रहेकोले स्थानीय मिडियाका लागि यी पनि सान्दर्भिक सामग्री बन्न सक्छन्।
विगतमा स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दा स्थानीय कर छल्न खोजिएका धेरै उदाहरण छन् । अहिले स्थानीय सरकारले गिटी, बालुवा उत्खननमा तजबिजी निर्णय लिन सक्ने नयाँ परिवेशमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कसरी कर संकलन गरिरहेका छन् ? स्थानीय स्रोतबाट जम्मा भएको र केन्द्रीय बजेटबाट प्राप्त खर्चलाई गाउँ÷नगरपालिकाले कसरी, कुन विधि र मापदण्डमा आधारित रहेर खर्चिएका छन् भन्ने कुरा पनि स्थानीय मिडियाको चासोका विषय हुन् ।
स्थानीय तहले तत्कालका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने सुविधाको उपयोग कसरी गरिएको छ ? कर्मचारी भर्ना गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको छ कि छैन ? नागरिकले निःशूल्क रुपमा पाउनुपर्ने औषधि पाएका छन् या छैनन् ? त्यस्तै लक्षित वर्गका लागि छुट्ट्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ? यसबारेका नीति तथा कार्यक्रम कस्ता छन् ? कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ र कृषि औजार खरिदमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेकोमा वास्तविक कृषकले यसको सुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? स्थानीय तहका लागि बन्ने नयाँ सरकारी भवन निर्माणमा अनियमितता, गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग भएको छन् कि छैनन् भन्ने सवाल आमनागरिकसँग जोडिएकोले यसबारे सरोकारवाला सबै सतर्क रहन आवश्यक देखिन्छ ।
म्याग्दीका स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा धेरैजसो वार्ड अध्यक्षको आफ्नै डोजर रहेको या निर्वाचित भएपछि परिवारका सदस्यको नाउँमा कम्पनी खडा गरी डोजर खरिद गरेको देखिएको छ । यसले स्थानीय तहको बजेट घुमाइफिराइ जनप्रतिनिधि वा तिनका नजिकका मान्छेको खल्तीमा पुग्ने सम्भावना बढाएको र केही स्थानीय तहमा डोजर नै नचलाइकन फर्जी बिल बनाएर बजेट पचाउने काम भैरहेको बारे मिडियाले सचेतना जगाउन आवश्यक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका संयन्त्रहरु राजनीतिक प्रभावमा परेको या अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका बेला स्थानीय तहमा हुने सम्भावित अनियमितता र कमजोरी औंल्याउने दायित्व स्थानीय मिडियाको काँधमा आएको कुरालाई माथिका केही उदाहरणहरुले देखाएका छन् ।
सञ्चारको शक्ति
सूचना वा समाचारको प्रभावकारी माध्यमलाई सञ्चारमाध्यम भन्न सकिन्छ । सही कुरा सही समयमा गर्नको लागि मिडियाले घचघच्याउने काम गर्छ । कुनै कुरा गलत वा सही छ भन्ने कुरा मिडियाले सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा सुसूचित गरेको हन्छ ।
त्यसो त सञ्चारमाध्यमको शक्ति र तिनले पस्किने सामग्रीको वस्तुनिष्ठताका सम्बन्धमा समेत धेरै कोणबाट चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको नयाँ संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरेकोले अहिले प्रकाशन, प्रसारण र अभिव्यक्तिमा कुनै बन्देजको अवस्था छैन । यसको प्रभावस्वरुप नेपालमा प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक र अनलाइन पत्रकारिताको लहर बढेको छ । तर, तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालका मूलधारका मिडियामा कर्पोरेट हाउसकै वर्चस्व रहेको देखिन्छ । म्याग्दी जिल्लाको सवालमा हेर्दा पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यममा निश्चित स्वार्थसमूह हावी रहेको महशुस गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा हुने सम्भावित अनियमितता रोकी तिनलाई बलियो बनाउने र शान्ति र समृद्धिको जनचाहनालाई साकार पार्न मिडियाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनिरहँदा के म्याग्दीका मिडिया साँच्चै शक्तिशाली छन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
सन् १९९९ मा अमेरिकामा भएको एउटा अनुसन्धानअनुसार त्यहाँको मिडियाबाट प्रकाशन÷प्रसारण भएका सामग्रीमध्ये २३ प्रतिशत सामग्रीमा तथ्यपरक कमजोरी भेटिएको थियो भने एक हप्ताको अवधिमा छापिएका र प्रसारण भएका सामग्रीमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिज्जे, शब्द छनोट आदिमा गल्ती भेटिएको थियो ।
उक्त अध्ययनका क्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सम्पादक र संवाददातासँग पनि अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । ‘समाचार सामग्रीमा कमजोरी दोहोरिनुमा कुन कुराले काम गरेको छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै ती सम्पादक र रिपोर्टरहरुले भनेका थिए–‘मुख्य कारण तोकिएको समयसीमाभित्र नतिजा दिनैपर्ने बाध्यता हो ।’ त्यसैगरी कार्यक्षेत्रमा पत्रकारले धेरै खट्नुपर्ने बाध्यता, थोरै कर्मचारी, सावधानीको कमी, लापरवाहीपन, पत्रकार र सञ्चारकर्मीको अनुभवहीनता, कमजोर विषयज्ञान र सतही सम्पादनका कारण पनि मिडियाले पस्किने सामग्री कमजोर बन्नपुगेको उनीहरुको भनाइ थियो।
झण्डै बीस वर्षपहिले अमेरिकामा गरिएको यो अनुसन्धान म्याग्दीमा हाल सञ्चालित मिडियासँग धेरैजसो मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । अमेरिकाजस्तो वैभवशाली मुलुकमा त सञ्चारमाध्यमले पस्किने सामग्री र तिनको वस्तुनिष्ठताबारे यति धेरै प्रश्न उब्जिन्छन् भने नेपाल, अझ त्यसमा पनि म्याग्दीका मिडियाले पस्किने सामग्रीबारे कति प्रश्न उठाउन सकिएला ? यसको अर्थ स्थानीय मिडियाले उठाएका सवाल अवास्तविक छन् भन्ने होइन । दीगो र भरपर्दो आर्थिक स्रोत, दक्ष र व्यावसायिक जनशक्ति नभएको मिडिया आफैमा शक्तिशाली हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल यहाँ उठाउन खोजिएको हो । सीमित विज्ञापन बजार, आवश्यकभन्दा बढी (?) सञ्चारगृह र तिनका बीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समग्रमा सञ्चार क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा सकृय पत्रकारले पनि आर्थिक सुरक्षाका लागि पलायनको बाटो समात्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सक्छ ।
निष्कर्ष
अधिकारसहितको स्थानीय सरकार नयाँ संविधानको कोसेली हो । स्थानीय तहमै सरकार सञ्चालन गर्नु नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ अनुभव हो । कानुनको अभाव, जनप्रतिनिधिहरुमा अनुभवको कमी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ईच्छाशक्ति, विज्ञताको अभाव, कार्यशैली आदिका कारण पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छन् । तापनि स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकार र यसको सही उपयोगमार्फत् जनताको जीवनशैलीमा आधारभूत भिन्नता ल्याउनु प्राप्त उपलब्धिको पहलो शर्त हो । स्थानीय सरकारलाई शान्ति र समृद्धितर्फ डो¥याउने कडी बनाउने या पुरानै कर्मकाण्डी पाराले चलाउने भन्ने कुरा राजनीतिक दलमा निर्भर गर्छ ।
कम्तीमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले चाहने हो भने स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । नयाँ संविधानको मर्म भावनाअनुसार नेपाललाई समृद्ध अनि नेपालीहरुलाई सुखी बनाउन खोजिएको हो भने सञ्चार क्षेत्रलाई दीगो बनाउनतिर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । चुनाव कसले जित्छ या हार्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो । मुख्य कुरा भनेको जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनु हो । भरपर्दो आर्थिक स्रोत, दक्ष जनशक्ति र नियमित तालिमहरुले मात्र सही अर्थमा स्थानीय मिडिया शक्तिशाली बन्छन् र यस्तो मिडियाले मात्रै स्थानीय तहमा हुने सम्भावित अनियमितता रोकी खबरदारी गर्न सक्छ । तर, के म्याग्दीका नेताहरु यस्तो जनहितको काम गर्न तयार छन् ?
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ, म्याग्दीका सचिव हुन्)