अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्सिर २४ गते गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) म्याग्दीको अगुवाइमा सदरमुकाम बेनीमा मङ्सिर २४ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा बेनी बजारको न्यू वेष्ट प्वाइन्ट आवासिय माध्यामिक विद्यालय तथा वेष्ट प्वाइन्ट क्याम्पसका विद्यार्थी तथा शिक्षक, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दीका डिएसपी बिरबहादुर बुढामगरले बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । सहजीकरणका क्रममा डिएसपी बुढामगरले अधिकारसँगसँगै कर्तव्यको पाटोलाई जोड दिएमा मानव अधिकार उल्लङ्घन कम हुँदै जाने बताए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णराज पन्तले नेपालको कानुन तथा नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका मानव अधिकार तथा सजायको बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । पन्तले सहजीकरणका क्रममा विद्यालय तथा अन्य क्षेत्रमा हुने दुव्र्यवहारका बारेमा पनि बिद्यार्थीहरू सचेत हुनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार दिवसकै अवसरमा देवघाट गाउँपालिकासँगको सहकार्यम उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम मङ्सिर २४ गते देवघाटमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रम देवघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा इन्सेक तनहुँ र देवघाट सामुदायिक सेवा केन्द्रको सहआयोजनामा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धिरेनबाबु घिमिरेले नागरिक आफैँ जागरूक भएमा मात्रै उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुने बताए ।
देवघाट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले बस्तु र सेवामा लापरवाही गरेको भेटिए उद्योग वाणिज्य सङ्घले तत्कालै कारवाहीको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले उपभोक्ता अधिकारहरूको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा गठित जिल्ला मानव अधिकार सञ्जालको आयोजनामा मङ्सिर २४ गते जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा एम्नेष्टि इन्टरनेशनल समूह ७६ का अध्यक्ष रमेश अधिकारीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा बनेका नियम कानुनको चुस्त दुरूस्त कार्यन्वयन भएमा मात्रै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने बताए ।
‘हिजो अधिकारका लागि लड्यौँ । परिवर्तन आयो । अब अधिकारको कार्यान्वयनको बेला आएको छ ।’–उनले भने । अधिकारीले जिल्लाका अधिकारकर्मीहरू सङ्गठित भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गोरखाकी अध्यक्ष सावित्री भट्टले ग्रामीण भेगका कतिपय स्थानीय अझै पनि मानव अधिकारका विषयमा अनविज्ञ रहेकाले सो क्षेत्रसम्म पुगेर आफ्नो अधिकारको विषयमा उनीहरूलाई जागरूक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गोरखाका अध्यक्ष किशोर थापाले भूकम्प पीडितले चिसोको समयमा धेरै समस्या झेल्नुपरेको भन्दै उनीहरूको अवस्था सुधारका लागि सबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
गोरखा क्याम्पसका निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख भिम वस्तीले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि भुल्न नहुने बताए ।
धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरूङले दुर्गम क्षेत्रमा मानव अधिकारकर्मीहरूले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा आवाज अझै बुलन्द बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरूबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
बेंसीशहर नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको समन्वय र सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य धनञ्जय दवाडीले लैङ्गिक हिंसाको कारण महिला बढी प्रभावित भएको बताउँदै यसको निराकरणका लागि घरघरमा मानव अधिकारमैत्री शिक्षा पु¥याइनुपर्ने भनाई राखे ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले मानिसको सङ्किर्ण सोचका कारणले प्रायः हिंसाका घटना घट्ने गरेको बताए ।
पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापाका अनुसार ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्सिर २४ गते सदरमुकाम कुश्मामा मानव अधिकार प्रवर्धनमा नागरिक सङ्गठनहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, पर्वतको आयोजना तथा इन्सेक पर्वत, जिल्ला स्तरीय नागरिक सञ्जाल, मानव अधिकार सङ्गठन, एनसिइ नेपाल, फेकोफनलगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण भए मात्रै मानव अधिकारको पालना हुने बताए । उनीहरूले त्यसतर्फ राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
फलेवास नगरपालिका प्रमुख पदमपाणी शर्माले नागरिक समाजले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बहालीका निम्ति गरेको योगदानको कदर गर्दै मानव अधिकार प्रत्याभूतिमा पनि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
शर्माले फलेवास नगरपालिका भित्रका नगरबासीहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेका कुनै पनि हक अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन आपूm सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सोही अनूरूप अन्य तहबाट पनि प्रतिबद्धता जनाउने हो भने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना देख्न र सुन्न नपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका बोर्ड सदस्य राजेन्द्र पहाडीले मानव अधिकार प्रवर्धनमा नागरिक सङ्गठनहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेका अनुसार ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), परिवर्तनको लागि युवा नेपाल, बेटर नवलपरासी र हरियाली संस्थाको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) को सहयोगमा “स्थानीय तहमा मानव अधिकार, युवा अधिकार र युवा सहभागिता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम मङ्सिर २४ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
देवचुली नगरपालिकाको भिमसेन आर्दश माध्यामिक विद्यालयमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार, तेस्रो लिङ्गीको अधिकार, युवा अधिकार, बाल अधिकारबारे छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्माले मानव अधिकार प्रत्याभूतिको लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक भएको बताए । उनले स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको भन्दै स्थानीय क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना रोक्न क्रियाशिल हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक बागलुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बागलुङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
दिवसको अवसरमा बागलुङ जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू जिल्लाबाट हटाइँदा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरूमा वृद्धि भएको बताएका छन् ।
एडभोकेसी फोरम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागलुङ, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज बागलुङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा बागलुङ र न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज बागलुङको आयोजनामा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश पोखरा कार्यालय
मङ्लबार, मंसिर २५, २०७५ मा प्रकाशित
