सरकारले सोच्नै पर्छ

102 Views

सरकारले मिडियालाई नियमन गर्ने नाउँमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडियालाई नियमन भन्दा पनि रिसिवि साध्दै पत्ता साफ गर्ने खालको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको भने पक्का छ । मिडियामा आएका समाचार तथा बिचारलाई आधार बनाउँदै पत्रकारलाई जरिमावाना गर्ने देखि लिएर जेल हाल्ने सम्मको प्रावधान जसरी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश गरीएको छ त्यसले पक्कै पनि मिडियाकर्मीलाई त्रसित बनाएकै छ । पत्रकारहरुलाई तर्साउने मात्र नभएर उनीहरुसँग रिसिबि साँधेरै १० लाख सम्म जरिवाना तोक्ने सम्मको जुन कानुन बनाइदै छ त्यसलाई मिडियालाई नामेट पार्दै राज्यमा मौलाएको मनपरितन्त्रलाई मलजल गर्ने सिवाय अन्य काम हुने देखिदैन । अहिले जताततै तर्साउने काम भयो भन्दै हिडिरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले १० लाख सम्मको विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रदेश २ ले भने एक करोड सम्म जरिवाना गर्ने प्रकारको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रताका लागि निकै आन्दोलनहरु भए । नेपालमै पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नै ल्याएर सहि सूचना जो कसैले पनि थाहा पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गराउने प्रयास भएको छ । तर विश्वले प्रेस स्वतन्त्रता भन्दै प्रेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तर्फ लागि रहेको समयमा नेपालमा भने मिडियालाई संकुचित बनाउँदै लैजान थालिएको यस्तो अवस्थाले कुनै पनि हालतमा राम्रो गर्ला भन्ने सोच्न सकिदैन । कसैको मान हानी भएको र कसैको व्यक्तिगत गोपनियताका नाउँमा भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरुलाई ढाकछोप गर्न यो कानुनले मद्धत गर्ने खालको हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली मिडियाले उठाएका धेरै प्रसंगले राज्यका लागि राम्रो भएको पक्कै पनि हो । नेपाली मिडिा मात्र नभएर विश्वकै मिडियाको काम भनेकै जनतालाई सू–सूचित गर्नु नै हो । त्यसैले जनताको सू–सूचित हुने अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी जसरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागिएको छ त्यसले पक्कै पनि राम्रो गर्ने देखिदैन । जब सम्म जनताले सबै कुरा थाहा पाउँदैनन तब सम्म राज्यको विकासले गति लियो या अपराधले थाहा पाइदैन । त्यसैले राज्यको विकास तथा जुन सुकै पनि गतिविधिहरुको जानकारी पाउनका लागि मिडियालाई स्वतन्त्र रुपमा छाड्न जरुरी छ । अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्नका लागि अन्य कानुन छन् । साइवरक्राइम तथा अन्य कानुनले पनि नियमन गर्ने छन् नै तर मिडिया विधेयक नै ल्याएर सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्ने खालको कदमका बारेमा सरकारले सोच्नै पर्छ ।

सोमवार, जेष्ठ ६, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...