प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट डेढ खर्ब किन घट्यो ?

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो बजेटमा गतवर्ष भन्दा एक खर्ब ५१ अर्ब कम बजेट पाएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ०.३०४ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि कुल बजेटको ११.८८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत व्यय अनुमानमा सबैभन्दा धेरै थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च घटेर बजेट कटौती गरिएको भने होइन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत विनियोजन भएकाले गतवर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट अत्यधिक देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा राष्ट्रिय पुनर्निमार्णको बजेटलाई छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । नयाँ बजेटमा भौतिक क्षेत्रगत कार्यक्रम अनुसार पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन भएको छ । पुनर्निर्माणको बजेट गत वर्षको भन्दा १० अर्ब ८ करोड १३ लाखले कम हो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक खर्चको लागि बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा पनि कटौती भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ५ अर्ब २० करोड ४९ लाख बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाएको थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख बजेट उक्त शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ, जुन ५४ करोड ८१ लाखले कम हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तानिएका तीन विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको व्यवस्थापनका लागि गतवर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बजेट बढेको थियो ।

आइतवार, जेष्ठ १९, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री

sidebar ad
Loading...