असफल नेतृत्व

157 Views

नेपाली समाजमा ब्याप्त रहेको एउटा उखान छ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ । यसको मतलब सम्झाउन भन्दा पनि नेपालीहरु सबैले सुन्दै र बुझ्दै अनि प्रयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर अहिले बेनी नगरपालिकामा देखिएको भाँडभैलो हेर्दा त्यो उखान पनि ‘निकम्मा’ सावित भएको मान्न सकिन्छ । सँधै जेठ ३ गते भएको कार्यपालिका बैठकलाई हवाला दिँदै विवाद गर्दै आएका कार्यपालिका सदस्यहरु भन्दै मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले भन्ने गरेको भए पनि मंगलबार मेयरले गरेको पत्रकार सम्मेलन पछि सबै दोष मेयर तर्फ नै सोझिएको छ । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर आफैले ३ गते बैठक डाकेर आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसालेको अनि आफूलाई चित्त नबुझे पछि स्थगित गर्नका लागि आग्रह गर्दा अरुले बस भनेको भएर म बसेको थिएँ मैले भनेको जस्तो भएन त्यसैले अब कुनै पनि हालतमा कार्यपालिकाको बैठक गर्न नचाहेको अभिव्यक्ती दिए ।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको बेनी नगरपालिकाले संविधानले तोकेको समय सिमा असार १० गते भित्र बजेट एवम् नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो तर ल्याउन सकेनन् । स्थानिय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरुमा रहेको प्रावधान अनुसार स्थानिय तहको प्रमुखले बैठक बोलाउन पर्ने भए पनि बेनी नगरपालिकाका मेयरले आफूले कुनै पनि हालतमा बैठक नबोलाउने भन्ने अडानका कारण नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट आउन सकेन । त्यसको कारणले गर्दा अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने बजेट छैन भने यदी केही कुनै मार्गबाट आएको खण्डमा पनि केन्द्र सरकारले अनुदानहरु कटौती गर्ने पक्का छ । आफूले गरेका र आफ्ना मागहरुलाई आज मात्र नभएर आफ्नो कार्यकाल रहँदा सम्म अरु सबैले मान्दीन पर्छ होइन भने कुनै हालतमा बैठक डाक्दीन म मात्र नभएर सबै बिग्रने हुन् भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ती दिँदै संविधानकै विरुद्धमा उभिने व्यक्ति जनताको प्रतिनिधि हुन सक्ने नसक्ने पाठकले अनुमान लगाउने कुरा हो ।
केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते प्रदेश सरकारले जेठ मसान्त भित्र र स्थानिय तहले असार १० गते भित्र बजेट ल्याई सक्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यही कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर संविधान र कानुनलाई लत्याउँदै असार १० गते बजेट नल्याएर कार्यपालिकाको बैठक समेत विगत ४० दिन देखि आह्वान नगर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा धेरै नोक्सानी भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण लगायतका अन्य कार्यक्रमको पनि करिब ५० लाख हाराहारी बजेट फिर्ता नै जाने अवस्था आएको छ । अबको विकल्प भन्दा पनि अहिले १० गते बजेट नल्याउँदा नगरपालिकालाई हुने नोक्सानीको भरपाइ मेयरले गर्नै पर्छ र नगरप्रमुख भएको कारणले गर्दा अहिले भएको सम्पूर्ण गुणदोषको जिम्मेवारी पनि मेयरले लिनै पर्छ । नेतृत्वमा भए पछि काम मिलाएर अगाडी बढ्नुका साथै कुनै पनि जिममेवारी लिनु पर्ने भएकाले नगरपालिकाको नेतृत्वले नगरको घाटापुर्ती पनि गर्नै पर्छ ।

बुधबार, असार ११, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...