धारा ३७० खारेज, जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अब अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश

84 Views

 केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन् । योसँगै जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछन् ।

राज्यसभाको कार्यवाही शुरु हुने बित्तिकै सभापति एम वेंकैया नायडूले शालाई जम्मू–कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए ।

यसमाथि विपक्षी नेता गुलाम नबी आजादले कश्मीरमा कर्फ्यू लगाइएको, तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दमा राखिएको बताउँदै राज्यको स्थिति युद्धको दौरानजस्तै बनेको बताएका थिए । ‘विधेयक त पारित हुनेछ । हामी विधेयकको विरुद्धमा छैनौँ तर त्योभन्दा अघि कश्मीरको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्न जरुरी छ । यसबारे हामीले नोटिस पनि दिएका छौँ । एक घण्टा त्यसैको बारेमा चर्चा हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

आजादको मागपछि गृहमन्त्री शाहले आफू जम्मू–कश्मीरको मुद्दामा हर जवाफ दिन तयार रहेको बताउँदै यो विधेयक पनि कश्मीरको सम्बन्धमा नै रहेको जानकारी दिए ।

उनले सदनमा पेश गरिएको संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारी ग्याजेटमा प्रकाशित भएपछि जम्मू–कश्मीर सम्बन्धमा अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड लागू हुनेछैन ।

जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको केही घण्टापछि नै यो ठूलो फैसला आएको हो ।

संविधानको अनुच्छेद ३७० एक ‘अस्थायी प्रावधान’ हो जसमा जम्मू र कश्मीरलाई विशेष स्वायत्त दर्जा दिइएको छ ।

एनडीटीवीको खबर अनुसार सरकारले लद्दाखलाई बिना विधानसभाको एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने फैसला पनि लिइएको छ । त्यस्तै, जम्मू कश्मीर पनि विधानसभासहित केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछ ।

अमित शाहले आन्तरिक सुरक्षाको कारण यो फैसला लिइएको जानकारी दिए । मोदी सरकारको यो फैसलाको विरोधमा पीडीपीका दुई सांसद मीर फैयाज र नाजिर अहमदले भारतीय संविधानलाई च्यात्ने प्रयास गरेका थिए ।

सोमवार, साउन २०, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...