कृषि शाखा चाहिँदैन ?

38 Views

नेपाल कृषिमा आधारित देशको हो । यस देशमा अधिकांश नागरिकहरु कृषिमै निर्भर रहेका छन् । विगतमा ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको भनिए पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिकहरु कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको अवस्था देखिन्छ । अहिले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा अलि बढी जनसंख्या देखिएको भए पनि कृषि पनि नेपालीहरुका लागि मुख्य स्रोत हो । यही कृषिका लागि भन्दै केन्द्र सरकारले नयाँ प्रविधि तथा योजनाहरु ल्याउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना तथा अन्य पनि यस्तै कार्यक्रमहरु राज्यमा सञ्चालन गरिएको तथ्य यथार्थ हो । तर, पनि त्यसले कति प्रभाव पार्न सकेको छ भन्नेतर्फ पनि सोच्न भने पक्कै पर्छ नै । जबसम्म कुनै पनि प्रविधिहरुको प्रयोगको बारेमा प्रभाव अध्ययन गरिँदैन त्यसको बारेमा छलफल गर्नु उचित त्यति देखिदैन ।
राज्यले लगानी बढाएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणको प्रसंग मात्र नभएर व्यवहारमै पनि लगानी बढाइएको छ । तर पनि म्याग्दीको सदरमुकाम रहेको बेनी नगरपालिकामा भने कृषकहरुका लागि काम गर्ने कृषि शाखा नै अझसम्म स्थापना नगरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको प्रष्टै बुझिन्छ । राज्यले व्यवस्था गरेको कृषि शाखाका लागि सातौं वा आठौं तहको नेपाल कृषि सेवा तर्फका एकजना तथा पाँचौं तहका दुईजना र चौथो तहको एकजना गरी चार जनाको दरबन्दी व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि कृषि शाखा नै स्थापना नगरेर कृषकमाथि धोका दिएको छ नगरपालिकाले । नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको दरबन्दी तेरिजमा उल्लेखित दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अनि शाखा स्थापना गर्नुपर्ने नगरपालिकाले अन्य बाहना बनाएर पनि कृषकलाई धोका दिएको भने प्रष्ट हो ।
बेनी नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या ३३ हजार ४ सय ९८ रहेकोमा अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । नगरपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडाबाहेक अन्य सबै वडाहरु कृषि उत्पादनका हिसाबले योग्य रहेका छन् । नगर क्षेत्रको अधिकांश भूगोलमा कृषि खेती हुने गरेपनि नगरपालिकामा कृषिको शाखा नै नहुनु गम्भीर विषय हो । कृषकहरु कृषिसम्बन्धी विभिन्न काम लिएर नगरपालिकामा गए पनि उनीहरुले सेवा पाउँदैनन् । अहिले कृषिसम्बन्धी अन्य सेवासुविधा लिनु त परै जाओस् समूह दर्ता तथा नवीकरण गर्न समेत कृषकहरुले सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै जनसङ्ख्या आबद्ध रहेको ठाउँमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शाखा नहुनु सामान्य कुरा होइन । जनताको अमुल्य मत पाएका जनप्रतिनिधि र जनताले तिरेको करबाट जागिर खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जनताको पिरमर्का बुझ्नुपर्दैन र ? यस्तो प्रकारको गाइजात्रा कहिलेसम्म रहला भन्ने आम चासोको विषय हो । त्यसैले नगरपालिकाले कृषिमा निर्भर रहेको आफ्नो नगरक्षेत्र भित्रका नागरिकहरुको लागि जति सक्यो चाँडो कृषि शाखाको स्थापना गरेर सेवा सञ्चालनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बिहिबार, अशोज २, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...