महिला हिंसाविरुद्ध पुरुष सहभागिता: नीतिमा छलाङ व्यवहारमा अझै ल्याङल्याङ

69 Views

कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।

लैङ्गिक समानताका पक्षमा नेपालको संविधान, २०७२ र यसपछिका नीतिगत व्यवस्थामा भएका प्रगति सराहनीय मानिए पनि घर–घरमा लैङ्गिक समानताको व्यवहार अझै प्राप्त हुनसकेको छैन।

‘नीतिमा छलाङ मारेको भनिन्छ, तर सकारात्मक कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, कतिपय पछिल्ला नीति त विभेदकारी नै छन्’, महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्नुहुन्छ– ‘सम्बन्ध विच्छेदकै संहिता हेर्नुस् न, श्रीमतीका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा श्रीमान्ले अंश दिनुनपर्ने जुन प्रावधान छ, यसले त महिलालाई भोग्यामा सीमित गरिदियो, भोग्यो–भोग्यो अंश पनि नदिई सम्बन्ध विच्छेद गरिदियो, पठाइदियो।’

मुलुक आज महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा सरिक छ। नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म चल्ने यस अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको पहिलो दिन राष्ट्रियरूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस वर्षदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहलमा दिवसलाई राष्ट्रिय स्वरूप पनि प्रदान गरिएको छ। जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको छ।

‘यसपटक प्रदेशहरू पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउन सक्रिय भएका छन्, पाँच प्रदेशमा कार्यक्रम भइसक्यो, प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशमा भने आगामी हप्ता कार्यक्रम हुँदै छ।

मैले विगत वर्षभन्दा यस वर्ष लैङ्गिक समानताको अभियानमा निकै भिन्नता आएको र पुरुष सहभागिता बढेको पाएँ’, महिला अधिकारकर्मी तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव रोशनी कार्कीले भन्नुभयो– ‘हामीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको कार्ययोजना तयार पारेका छौं, २०७६। ७७ एक वर्षका लागि बनेको यस कार्ययोजनाको अनुमोदन गरिदिन हामी सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछौं।’

‘सरकार नीति–कार्ययोजना बनाउँछ, तर कार्यान्वयन गर्दैन’, अधिवक्ता ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘कानुनले भन्छ, छोराछोरीलाई बराबर अंश देऊ, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सरकारी कार्यालयले छोरीलाई अंश नदिई भाग लगाएको भएन, उनीहरूलाई पनि बराबरी पैतृक सम्पत्ति देऊ भन्नुपर्ने, परिपत्र गर्नुपर्ने होइन ?’

‘जति विधान र नीति बने पनि बाँदरले प्रहार छल्न टाउको घुमाएझैं सरकार र पितृसत्तात्मक संरचना महिलालाई समान अधिकार दिने कार्यबाट भागिरहेका छन्’, ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘महिला अधिकारकर्मी र मेनइङ्गेजमा लागेका पुरुषहरू मिलेर अब छट्टु बाँदरको टाउकोमै प्रहार गरौं !’

मेनइङ्गेज अलायन्स नेपालका सल्लाहकार तथा यसको हालको सचिवालय सिविनका संस्थापक गौरी प्रधान भन्नुहुन्छ– ‘महिला अधिकारको आन्दोलन पुरुषलगायत सबैको आन्दोलन हो भनेर बुझ्न हामीले लामो समय लगायौं, अझै यस सत्यलाई बुझ्न नसक्ने ठूलो जमात हामीसँग छ।’ यस वास्तविकतालाई बुझेपछि मात्र सही अर्थमा समाजमा परिवर्तन आउने र लैंगिक समानता कायम हुने उहाँको धारणा छ।

‘महिला आन्दोलनको नेतृत्व महिला अधिकारकर्मीले नै लिनुपर्छ तर हामी सचेत पुरुषहरू उहाँहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुपर्छ’ –राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यसमेत रहिसकेका प्रधानले भन्नुभएको छ।

शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...