भ्रष्टाचार : कारण , परिणाम र निवारण

1560 Views

कृष्णकान्त अधिकारी

भ्रष्टाचारलाई हामी स्वीकृत तथा स्थापित मूल्य मान्यता र आदर्शहरूको विरुद्धको आचरण वा कृयाकलाप हो भनी बुझ्ने गर्दछौ  ; यो मानीसद्वारा गरिने यस्तो आचरण हो ,जो बिधि ,पद्दति र नैतिकता बिपरित रहेको हुन्छ , जो  अक्सर आर्थिक पक्षसंग जोडिन्छ । मानिसले जब आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने बिधिसम्मत कार्य वा दायित्व पुरा गर्दैन वा नैतिक ,चारित्रिक तथा भ्रष्ट कृयाकलापमा संलग्न रही स्वार्थबाट प्रेरीत भै आफूलाई लाभ लिने  काम गर्दछ अनि भ्रष्टाचारको जन्म  हुन्छ। भ्रष्टाचार जहिले पनि सभ्य र प्रगतिसिल समाजको लागी बाधक र चुनौती बनेर उभिरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार जान्ने बुझ्ने मानिसबाट हुने आर्थिक र अनैतिक कार्य हो । यो एक्लै गरीने अपराध वा कार्य होईन। कतिपय अवस्थामा यो संगठित ,संरक्षित र संस्थागत समेत भएको देखिन्छ । यो यस्तो अपराध हो जसले देशको ईज्जत,प्रतिष्ठा र गरिमा गिराइरहेको हुन्छ ।

नेपालमा समय -समयमा अभूपपूर्व आन्दोलन , क्रान्ति तथा बिद्रोहहरु भयो , यस प्रकारको क्रान्ति ,आन्दोलन वा बिद्रोहको पछाडि केवल ब्यवस्था परिवर्तन गर्ने मात्र लक्ष्य थिएन , ब्यवस्था परिवर्तनको साथसाथै समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुने बिश्वास समेत आम जनतामा रहेको थियो । हाम्रो देशमा सामन्तबादी भनिएको शाषन प्रणालीको अन्त्य भएको पनि लामो समय  ब्यतित भईसक्यो यद्दपि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने भरपर्दो मार्ग चित्र अझै कोरिन सकेको देखिदैन , यसको पछाडि भएका अनेकौ कारणहरु मद्दे भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो । भष्टाचारको कनेक्सन कतिपय अवस्थामा सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गर्ने निकाय अर्थात राज्य संचालान गर्ने अङ्गसंग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जोडिएको समेत  हुन्छ ।राजनितीज्ञहरुको इच्छाशक्ति , प्रतिबद्धता र यसलाई ब्यबहारमा उतार गर्ने उदाहरण  प्रस्तुत नगरिकन केवल खोक्रो र चिल्लो  आदर्शले समाजमा नागरीकहरुले महसुस गर्ने गरी  परिवर्तन आउन सक्दैन ।

नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरीसकेको र  यही ब्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति , सुशासन ,बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भन्ने लक्ष्य हाम्रो संबिधानले लिएता पनि सो अनुरुप कार्यान्वयन भएको पाईदैन । गणतन्त्रात्मक  बहुदलीय संघियता खर्चिलो तथा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली हो जो हामी प्रयोग गरिरहेका छौ ।  यस प्रकारको शासकीय स्वरुपमा देशमा बैधानिक रुपमा कृयाशिल दलहरु आ-आफ्नो घोषणा पत्रसाथ जनता समक्ष पुग्दछन् ,चुनाव जित्ने आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम समाबेश गर्दछन् र बिजय पश्चात कतिपय निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको ध्याउन्न चुनाबी खर्च उठाउने वा आ-आफ्नो मानिसहरुलाई आकर्षक  स्थानमा पठाउने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको  समेत देखिन्छ ।

 देश र समाज बदल्ने भनेको मूलतः राजनैतीक नेत्तृत्वले नै हो तसर्थ सक्षम ,इमान्दार र असल नेत्तृत्व बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण कोरा कागज मात्रै हुन जान्छ।नेपालमा उच्च राजकीय पदमा पुगेकाहरुको सम्पत्तिको छानविन भएको उदाहरण बिरलै देखिन्छ र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सकृय भूमिका खेल्ने निकायमा दलिय आधारमा भागबन्डा समेत गरिन्छ यस्तो  अवस्था जारी रहेसम्म सम्बृद्धिको आशा गर्नुको कुनै अर्थ हुदैन।  नेपालमा प्राय: के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरु शासन सत्तामा बसेर चुनाब गराउने , चुनाव जित्नको लागी अनेक उपायहरु अपनाउने र चुनाव जितिसके पछि आफ्नो अनुकुलको स्वार्थ समुहको फाइल सदर गर्ने ,राज्यको सरकारी कोष अपचलन गर्ने जस्ता कार्यहरुमा संलग्न भएको दृष्टान्तहरु नदेखिएको होईन ।

नेपाल एकिकरण गर्ने हाम्रा राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले  आफ्नो दिब्य उपदेशमा भ्रष्टाचारले  देश र समाजमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव बुझेर नै “घुस लिन्या र दिन्या दुबै देशका शत्रु हुन” भनि उल्लेख गरेका थिए । हाम्रो देशमा राज्य स्तरबाट हुने कर्मचारीहरुको सरुवा ,बढुवा तथा नियुक्तिमा पनि प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हामी सबैले देखेको र अनुभब गरेकै बिषय हो । यसरी हुने वा गरिने हस्तक्षेपको पछाडि अरु केहि नभएर आर्थिक बिषय नै रहेको हुन्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 नेपालमा मात्र नभएर बिश्वका प्रायः अल्प बिकसित देशहरुमा के देखिन्छ भने चुनावको समयमा मतदाताहरु सिद्धान्त ,आदर्श र स्थापित मुल्य मान्यताको बिपरित बिभिन्न दलहरुले दिने झुटो आश्वासन, आकर्षण र खोक्रो नारामा बहकिन्छन् । नेताहरु जहिले पनि चलाख हुन्छन्, नेताहरुले के बुझेका छन् भने चुनावको समयमा मतदातालाई आकर्षण गर्न संगठित कार्यकर्ताको ठुलो समुह आवश्यकता पर्दछ । हजारौं वा लाखौंको संख्यामा कृयाशिल रहने कार्यकर्ताको ब्यबस्थापन बिधि सम्मत आयबाट संभव हुदैन तसर्थ दलहरु ठुलो धनराशि उपलब्ध गराउने ब्यापारी  तथा उद्दोगपतीको खोजिमा हुन्छन् , जो -जसले जे -जस्तो मात्रामा आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् उनीहरुलाई अनुकुल हुने निर्णय समेत गर्न पुग्छन् ।

भ्रष्टाचार समष्टीगत रुपमा सबै प्रकारका विकासहरुको अवरोधक हो,यतिहुदा हुदै पनि यो संसार भरी बिषेशतः अल्प बिकसित देशहरुमा महामारी रोगको रुपमा नै फैलिरहेको छ, पिरोलिरहेको छ तसर्थ भ्रष्टाचार सबैको चासो,खोज र अनुसन्घानको  बिषय बन्दै गईरहेको पाइन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न र यसको बिषयमा जनचेतना जगाउन बिश्वभर अनेकौ संघ संस्थाहरु कृयाशिल भएता पनि यसले संसारका प्राय; सबै देशहरुमा जरा गाडेर बसेको छ ।

 बिश्वका धेरै देशहरुमा जिवाणुको तरह भ्रष्टाचार फैलदै गइरहेको दृश्य हाम्रो सामु रहेको छ यो यस्तो रोग हो जसलाई नियन्त्रण , न्युनिकरण र निवारण गर्ने तर्फ समायमा नै उचित कदम चालिएन भने सिङ्गो  देश नै ठुलो दलदलमा फस्दै जाने संभावना रहन्छ  र आर्थिक उन्नति र सम्बृद्धि कल्पना भन्दा परको बिषय हुन सक्छ । भ्रष्टाचारलाई संसारका सबै देशका कानुनी प्रणालीहरूले अनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अपराधका रूपमा लिने गरेका छन् यद्दपि  कानूनी रुपमा यो निषेधित भएता पनि परिणाममा भने यो अपेक्षाकृत रुपमा कम हुन सकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्र संघले भष्टाचारको परीभाषा दिदै भनेको छ – UNODC’s Action against Corruption and economic Crime Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects all countries. Corruption undermines democratic institutions, slows economic development and contributes to governmental instability. Corruption attacks the foundation of democratic institutions by distorting electoral processes, perverting the rule of law and creating bureaucratic quagmires whose only reason for existing is the soliciting of bribes. Economic development is stunted because foreign direct investment is discouraged and small businesses within the country often find it impossible to overcome the “start-up costs” required because of corruption.

यसै गरी एशियन डेभलपमेन्ट बैंकले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भनेको छ –ADB defines corruption as the abuse of public or private office for personal gain. This means any behavior in which people in the public or private sectors improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, or induce others to do so, by misusing their position. The purpose of ADB’s Anticorruption Policy, approved in July 1998, is to reduce the burden corruption exacts from the governments and economies of the region. The policy has three objectives:

  • support competitive markets and effective public administration,
  • support explicit anticorruption efforts, and
  • ensure ADB-financed projects and its staff adhere to the highest ethical standards.

ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भनेको छ –Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. It can be classified as grand, petty and political, depending on the amounts of money lost and the sector where it occurs.

महामारीको रुपमा  फैलिएको,मौलाएको र निर्धक्कसंग हुर्कीरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र निवारण निश्चय पनि सहज छैन । अधिकांस भ्रष्टाचारको केशमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी आदि संलग्न भएको देखिन्छ ।संसारको प्रजातान्त्रिक तथा समाजबादी शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने देशहरुमा ठूल- ठूलो भ्रष्टाचारको केशहरुमा मृत्यू दन्ड समेत दिने कानून छ तर हाम्रो देशमा यस्तो प्रावधान नभएको र भ्रष्टाचारको केश लागिहाले पनि अदालतबाट सफाई पाईन्छ भन्ने अनुमानले मानीसहरुमा भष्टाचार गर्न नडराउने प्रबृति मौलाउदो देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संबन्धमा समयानुकुल कानूनी ब्यवस्था गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन , २०५९ कृयाशिल रहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ -सर्वसाधारणको सुख ,शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन , नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणको सम्बन्धमा समयानुकुल कानूनी व्यवस्था गर्न वान्छनिय भएकोले यो ऐन बनाईएको भनि उल्लेख छ । यस ऐनले भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।  भ्रष्टाचार भए गरेको अवस्थामा सो को अनुसन्धान तहकिकात गर्न हाम्रो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन कृयाशिल रहेको छ, यस ऐनले आयोगको क्षेत्राधिकार ,अनुचित कार्य सम्वन्धि ब्यवस्था तथा भ्रष्टाचार सम्वन्धि प्रावधानहरु समावेश गरेको छ ।                                            

नेपाल बिश्वका गरिबतम् मुलुकहरु मध्येको एक हो, जो मानव विकास सूचकांकमा जहिले पनि पछि नै परेको हुन्छ । नेपालमा धेरै ब्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रा राजनेताहरुको शासकिय चिन्तन शैली परिवर्तन हुन सकेन , उनीहरुमा दुर दृष्टिको कमी रहि रह्यो ,बिभिन्न प्रकारको स्वार्थ समुहको सिमित परिधि भित्र  परी रहे ,ब्याक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथी उठ्न सकेनन् । यसै गरी अर्को पक्ष के हो भने  हाम्रो देशका राष्ट्रसेवक कर्मचारिहरुको तलबमान दक्षिण एशियाको अन्य देशहरुको तुलनामा धेरै कम रहेको छ । छिमेकी देश भारतको राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणिको कर्मचारीले नेपालको सोही दर्जाको कर्मचारिले भन्दा दोब्बर तलब पाईरहेको छ , यसै गरी नेपालको सचिवले भन्दा भारतको सचिवले झन्डै पांच गुणा बढिको तलबमान पाईरहेको देखिन्छ । यसको अलावा अन्य सुबिधाहरुमा समेत फरक रहेको देखिन्छ ।

 राज्य  संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका ब्याक्तिहरुमा प्रतिबद्धता ,इमान्दारिता र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि रहेर काम गर्ने प्रणालिको बिकास भयो भने यो निसन्देह कम भएर जान्छ । हाम्रो अगाडि रहेको सबै भन्दा ठलो र भयानक रोग भनेको भ्रष्टाचार नै हो भन्दा सायद अत्योक्ति नहोला । यसले समाजका सबै तहलाइ सताइरहेको छ।  राजनीतिक क्षेत्रले जनतामा सुशासन दिन सक्यो भने यसमा तुलनात्मक रुपमा कमि आउछ । राजनीति सबै कुराको मुहान हो तसर्थ पहिला मुहान नै सफा र दाग रहित हुनु जरुरी हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारणको बिषयमा बिस्लेसण गरिरहदा यसका बहु आयामिक पक्षको अद्धयन हुनु जरुरी देखिन्छ । प्रथमतः मानिसमा जब लोभ, लालसा ,मोह,र ब्याक्तिगत स्वार्थले बास गर्छ तब उ स्थापित मुल्य, मान्यता, जिम्मेवारी ,आदर्स,नैतिकता  गुमाउंदै समाज र देशको हित बिपरितको कार्यमा तल्लिन हुन पुग्छ तसर्थ मानिस नैतिकरुपमा असल र निस्पक्ष हुनु जरुरी देखिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त राज्य कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यो मेरो दलको उ अर्को दलको भन्ने भावना लिनु हुदैन । राज्यका नीतिहरु ब्याबहारमा पनि सबैलाइ बराबर हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । नीतिले बैधानिकता प्रदान गर्दछ । राज्यका नीति उलंघन गर्नेहरुलाई दन्डित गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । हामी संग नीति नै नभएको भने होईन तर यथार्थ के हो भने नीतिहरु सही र निश्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन नभएको तितो यथार्थ हो।

नेपालमा अझै पनि सरकारी कर्मचारीहरुको ब्यावहारमा सारभूत परिवर्तन आउन सकेको देखिदैन । सेवादायी लाई कसरी नियमानुसार छिटो , छरितो र सभ्य तरिकासंग सेवा दिने भन्ने भावनाको बिकास भएको अनुभुति गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । ब्यवस्था परिवर्तनले  कर्मचारिहरुको मनोबृतिमा परिवर्तन ल्याउन सकेन यो निश्चय पनि दुःखको कुरो हो । भ्रष्टाचार निवारणको लागी राज्यका तिनै अङ्ग ब्यवस्थापीका , न्यायपालिका र कार्यपालिका चुस्त , दुरुस्त,निस्पक्ष ,पारदर्शि ,सक्षम र प्रभावकारी रहनु पर्दछ । नागरिकहरुमा यो सरकार मेरो हो यसले कोहि कसै उपर अन्याय गर्दैन भन्ने महसुस दिलाउने गरी कार्य सम्पादन गरिनु पर्दछ । यसै गरी राज्यको नियन्त्रणमा रहने प्रशासनलाई थप जवाफदेही , बिश्वासयोग्य र जन-मैत्री बनाउदै बनाउदै लगिनु पर्ने देखिन्छ । हामी सबैको साझा समस्याको रुपमा देखिएको भष्टाचारलाई नियन्त्रण , न्युनिकरण गर्न हामी सबैको सामुहिक खबरदारी पनि जरुरी हुन्छ। यसै गरी मुलरुपमा सरकार, सरोकारवाला निकाय, बुद्धिजिबी तथा सम्बन्धित सबै पक्षको यसतर्फ समयमै ध्यान गएको अबस्थामा  भ्रष्टाचारको निवारण गर्दै  समुन्नत समाज निर्माण र देश परिवर्तन गर्न समय लाग्दैन।

सोमवार, माघ २०, २०७६ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...