बाँझिएको कृषियोग्य जमिन फेरि हराभरा बनाउने अवसर

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) कारण यतिखेर विश्व आक्रान्त छ भने यसैका कारण नेपालसहित विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।  कोरोनाका कारण चलायमान विश्व अर्थबजार ठप्प हुने अवस्था आएको छ । एक देशदेखि अर्को देशबीचको आयात निर्यात रोकिएको अवस्था छ भने उद्योग, कल कारखाना बन्द भएका छन् । जसले आजको दिनसम्म विश्वले खर्बौको नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ ।

कोरोनाकै कारण भएका उद्योग कलकारखाना चल्न नसक्दा विश्वभरबाट झण्डै सवा खर्ब बराबरको रोजगारी गुमेको अवस्था छ ।

पछिल्लो एक अध्ययन अनुसार कोरोना कारण विश्वमा ६ जनामा एक जनालेले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । कयौं देशहरुले आफ्नो देशबाट विदेशी कामदारहरु कटौंती गरिसकेका छन् भने, कति देशले क्रमशः कटाती गर्दै छन् ।

यस्तो अवस्थामा विश्व श्रमबजारमा गएका लाखौं नेपाली युवाहरुले समेत रोजगारी गुमाउने खतरा बढेर गएको छ । यदि उनीहरु वेरोजगार भएर स्वदेश फर्किने अवस्था आए मुलुकमा अर्को भयाभहको अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण हुन थालिसकेको छ । यदि त्यसो भए यस किसिमको समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठूलै चुनौंतीको सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

हाल विश्वमा विभिन्न देशमा गरी झण्डै ७० लाखको हारहारीमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा करिब ७० प्रतिशतकै हाराहारीको संख्या मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्र रहेको बताइन्छ ।

कोरोनाका कारण तीव्र आर्थिक संकटमा फसेको विश्वको दुर्दशाबाट खाडी मुलुक पनि अछुतो छैन । यदि यी मुलुुकहरुले समेत ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौंती गर्ने नीति लिए भने नेपालीले पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमाउने पक्कापक्की जस्तै छ । जसले हजारौं लाखौंं युवाहरु बेरोजगार बन्दै स्वदेश फर्किन बाध्य हुनेछन् । यसले मुलुकको वेरोजगारी समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।

एकातिर मुलुकभित्र बेरोजगारी संख्या बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स समेत रोकिने अवस्था आएमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र आफ्नै उत्पादन खोज्नु बाहेक केही उपाय रहँदैन । संकटको घडीमा उत्पादन बढाउन त्यसै बाँझो छाडेका पाखापखेरा फोर्नु, खनजोत गर्नु बाध्यता बन्नेछ । तर, यो समस्याको घडीलाई विज्ञहरु कृषिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को रुपमा विश्लेषण गर्दछन् ।

कोरोनाले कृषिसँग टुटेको सम्बन्ध पुनः जोड्नेछः अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा

कृषिमा लामोसमयदेखि टुटेको सम्बन्ध कोरोनाले फेरि एकपटक जोड्ने अवसर प्रदान गरेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बताउँछन् । २०६० को दशकपछि गाउँगाउँबाट सहर पसेका र विदेशिएकाहरु कोरोनाका कारण पुनः गाउँमा फर्कने वातावरण बनेसँगै कृषि उत्पादनसँग टुटेको सम्बन्ध पुनः स्थापित हुने उनी बताउँछन् । यसले कृषिमा नयाँ आयाम आउने र उत्पादकत्त्व वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
‘द्वन्द्वका बेला बाध्यताले मान्छेहरु गाउँ छाडेर शहर पसे, केही सहज भएपछि पनि मान्छेहरु विदेशिन थाले । २०६२÷६३ पछि पनि यो क्रम रोकिएन । जसले गाउँगाउँका कृषि योग्य जमिनहरु बाँझिए’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अब फेरि हामीलाई एक पटक त्यो अवसर जुरेको छ । कोरोनाले कृषि उत्पादनसँग टुटेको सम्बन्ध पुनः जोड्नेछ ।’

‘कोरोनाका कारण विश्व बजारमा रोजगारीका अवसरहरु खुम्चिदै गएका छन् । आत्मनिर्भका लागि आफ्नै स्रोत÷साधन परिचालन गर्दै उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बेला आएको छ । अहिलेको परिस्थिति कृषि क्रान्तिको टर्निङ्ग प्वाइन्ट पनि हुन सक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

सरकार विदेशबाट फर्किएका श्रमशक्तिलाई परिचालन गर्ने, सिप भएकालाई अवसर दिने र नभएकालाई समेत सिप सिकाउनेमा प्रतिवद्ध रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।

उत्पादनलाई व्यवसायिकतातर्फ लैजानुपर्छः कृषि विज्ञ
कृषि विज्ञ सुरज पोखरेल संकटको बेला अन्य विकल्प नभएपछि बाध्यताले कृषिमा लाग्दा त्यसको स्थायित्व नहुने र परिणाममुखी पनि नहुने बताउँछन् । यसले केही समय जीविकोपार्जनमुखी कृषि पेसा अंगालेपनि पछि वातावरण सहज भएपछि पुनः अन्य पेसामा नै मान्छेहरु फर्कन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोनाको संकट मात्र कृषि क्षेत्रमा लाग्ने उपयुक्त विकल्प होइन । कुरा स्थायित्त्वको हो । पछि वातावरण सहज भएपछि अत्यत्र नजालान् भन्ने के ज्ञारेन्टी छ ?’ विज्ञ पोखरेलले भने,‘बरु कृषिमा स्थायित्त्व खोज्न जरुरी छ ।’

कृषिमा आकर्षित गर्ने हो र उत्पादकत्त्व वृद्धि गर्नेनै हो भने यही मौकामा सरकारले उचित नीति बनाउनु पर्छ । र सोही नीतिअनुरुप विदेशबाट फर्किएका र शहरदेखि गाउँ फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ पोखरले भने ।

पोखरेलका अनुसार यसका लागि सरकारसँग दुई वटा विकल्प रहन्छ । एउटा स्थानीय स्तरमा खपत हुने कृषि उपजको उत्पादनलाई जोड दिने र अर्को एकीकृत उत्पादनलाई फोकस गरेर ठूलठूला फार्म स्थापना गर्दै सहर बजारमा उत्पादन निकासीको प्रवन्ध गर्ने । यी दुई नीतिलाई अवलम्वन गर्दै अघि बढे अवश्य मुलुकको उत्पादकत्त्व वृद्धि हुने र युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै कृषिको स्थायित्त्व कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसको अलबा अब गाउँमा मात्र नभएर सहरमा पनि करेसाखेती र कौशीखेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

विविध कारणवस कृषि पेसाबाट मान्छेहरु विमुख भएपनि विस्तारै कृषिमै फर्कने कृषिका विद्यार्थी कृष्ण पौडेलको विश्वास छ । अरु उपाय नभएपछि कालान्तरमा आफ्नै गाउँठाउँ फर्कने र माटोमा पसिना बगाउनु बाहेक अरु विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मान्छेहरुले विवेक गुमाएका छैनन् । होला केही समस्या वाध्यतामा परेर सहरतिर त कति विदेशिएका छन् । तर उनीहरु आफ्नै देशमा पसिना बगाउन चाहन्छन् । हाम्रो देशको परिस्थिति र शासकहरुको गलत नीतिका कारण युवाहरु विदेशिरहेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘अब आफ्नै देशमा आएर पसिना बगाउने दिन आएको छ । यसका लागि सरकारले उचित वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

पौडेलका अनुसार अहिले सरकारले तत्काल तीन महिनाको लागि पुग्ने गरी त्यस्ता बेरोजगार युवा र कृषकहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाइ उत्पादन वृद्धि गर्न के कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यसको सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ ।

स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छः पूर्वकृषि सचिव
आय आर्जनको प्रमुख पेसा र कृषि व्यवसायको स्थायित्त्वका लागि अब मुलुकको कृषि व्यवसायिक हुनुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहको सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पूर्वकृषि सचिव डा.सुरोज पोखरेल बताउँछन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विषयमा जिम्मेवारीका हिसाबले अझ बढी स्थानीय सरकारको भूमिका रहने हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

‘शहरका मान्छेहरुलाई पाल्ने भनेको गाँउको मान्छेले नै हो । ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने भनेको पनि कृषि क्षेत्रले नै हो । यस्तो अवस्थामा ग्रामिण कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुन जरुरी छ,’ पूर्वसचिव पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कृषिमा हुन सक्ने सबै खाले फण्डिङहरु गाउँमा लैजानु पर्छ । यस्तो लगानीहरु शहरबाट गाउँमा लैजान सकेको खण्डमा गाउँमा बाँझो रहेको जग्गालाई समेत उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ ।’

पोखरेलका अनुसार अहिले सरकारले स्थानीय स्तरमा छोटो समयमा हुने उत्पादनमा, सिँचाइमा, बीऊमा, मलमा, प्राङ्गरिक मलमा अनुदान दिन अवाश्यक छ । यस्तोमा दीर्घकालीन अनुदान दिन सकेको खण्डमा कृषिको हितमा हुने उनको भनाइ छ ।

यसको अलबा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कोल्डस्टोर बनाउन, कलेक्सन सेन्टर, कस्टम हायरिङ सेन्टर र कृषकको बीमाको विषयमा समेत सरकार जागरुग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा एग्रोमा धेरै कम लगानी रहेको अवस्थामा सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रको सक्रियता रहनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।

विकासले विनास निम्त्याउँछ र विनासले फेरि विकास निम्त्याउछ भन्ने मान्यता अनुसार कोरोनाको महामारीले गाउँगाउँको बाँझिएका खेतीयोग्य जमिनहरु फेरि हराभरा हुने आशा पलाएको छ ।
त्यसो त कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पनि हो । अहिले पनि कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा नै आश्रित छन् । यस्तै राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा झण्डै २७ प्रतिशतको योगदान रहेको छ ।

Source : ratopati.com