राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय एकता

श्रीधर आचार्य

सङ्घीय संसद्ले गत जेठ ३१ गते निशान छापमा नेपालको अद्यावधिक नक्सा राख्नेगरी संविधान संशोधन गरेको छ । यसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारले पहिलो कदम अनुमोदन भएको छ । सङ्घीय संसद्का सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष, साना दलमात्र होइन, सरकारसँग कटुसम्बन्ध राख्दै आएका मधेसवादी दलहरूले पनि निःसर्त सरकारी प्रस्तावलाई सर्वसम्मत बनाउन मद्दत गरे । यसबाट राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता नेपाल र नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएका विषयमा सबै दल एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । राजनीतिक दलहरू ठूला साना हुन सक्छन्, सबैको प्रभाव क्षेत्र मुलुकभर नहुन पनि सक्छ तर उनीहरूले सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्छन्, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताका विषयमा आफूलाई स्पष्ट र खरो रूपमा उतार्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । संविधान संशोधनमा एकता प्रदर्शनबाट स्वभूमिप्रति नेपालीको चट्टानी अडानको सन्देश छिमेकप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउने भारतले राम्रैसँग पाएको छ ।
सीमा जोडिएका देशबीच सीमा समस्या हुनु अनौठो होइन । नेपाल र भारतबीचमा पनि सीमा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन । खुला सीमा रहेको नेपाल–भारतबीच अधिकांश ठाउँका सीमा समस्याको द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान पनि भएका छन् । तर, भारतले रणनीतिक महŒव देखिरहेको कालापानी क्षेत्रमा करिब छ दशकअघि सन् १९६२ मा भारतीय सेनालाई बस्न दिने निर्णय मौन, लिखित, अलिखित जेसुकै होस्) नै अहिले नेपालका लागि आफ्नो भू–भाग भारतीय अतिक्रमणबाट फिर्ता गर्न कठिन विषय भएको छ । नेपालले आफ्नो भू–भागको संरक्षणका लागि लामो समय बेखबरजस्तै भएका कारण पनि भारतले कालापानीमा सेना राख्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नेजस्ता गतिविधि अगाडि बढाएको हो । तर, नेपाली भू–भाग अतिक्रमणको विषय सधैँ अनदेखाको अवस्थामा रहन सक्दैन भन्ने कुरा करिब छ दशकपछि आएर प्रमाणित भएको छ ।
नेकपाको बलियो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताप्रतिको दृढसङ्कल्पका कारण दीर्घरोगका रूपमा रहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास सुरु भएको हो । उहाँको नेतृत्वमा नेपालले भारतलाई नेपाली भू–भाग अतिक्रमण अब सह्य छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने, संसद्बाट त्यसको अनुमोदन गर्ने काममा ओली नेतृत्वको सरकारको कदममा प्रदर्शित ऐतिहासिक र अभूतपूर्व एकता कम्तीमा नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने यात्रासम्म कायम रहनुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक पहलहरूमा यो एकता देखिनुपर्छ ।
यतिबेला मुलुकमा खासगरी तीनवटा विषयले विशेष चर्चा पाइरहेका छन् । यी विषयमा राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समेत चासो छ । कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि भारतद्वारा अतिक्रमण, कोरोना (कोभिड–१९)सँगको लडाइँ र अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी । तीनवटै विषयले नेपाल र नेपालीको पसिना काढिदिएका छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले पटक–पटक वार्ताको प्रयास गर्दासमेत भारतले टेरिरहेको छैन । नेपाली भूमिमाथिको दाबीका ठोस आधार नभएका कारण भारत वार्तामा बस्न अन्कनाइरहेको देखिन्छ । तर, नेपालीका लागि धैर्य आवश्यक छ । आधा शताब्दीभन्दा बढी समय भारतले ओगटेको जमिन फिर्ता गर्ने काम तातै खाउँ जल्दै मरुँ गरेर हुँदैन । संसद्मा मात्र होइन सञ्चार जगत्, सडकका नारा र एकता प्रदर्शनले सरकारलाई बल पु¥याइरहेको छ । यस विषयमा सरकारलाई निरन्तर सहयोग र साथ आवश्यक छ ।
त्यस्तै, विश्वसँगैसँगै नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ । मुलुकले अधिकतम साधन–स्रोत यही महामारीसँगको लडाइँमा विजयप्राप्त गर्न खर्चनुपर्ने अवस्था छ । सबै काम छाडेर कोरोनाबाट मुक्ति पाउने उपाय र अभियानमा लाग्नुपर्ने भएको छ । नयाँखालको भाइरसका कारण यसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई ख्याल गरेर विकसित र शक्ति राष्ट्रहरूले समेत पूर्वतयारी गरेका थिएनन् र नेपालले पनि गर्ने कुरै भएन । त्यसैले कोरोनासँगको लडाइँमा सबै प्रयास प्रारम्भबाटै गर्र्नुप¥यो । त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल केही सुरक्षित देखिनुको पछाडि सरकारले अपनाएका विधि, नियन्त्रणका लागि चालेका कदम र औषधि उपचारमा गरिरहेको लगानीको परिणाम हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आमनागरिकको चाहना त नेपाल सुरुदेखि नै कोरोनामुक्त देश भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यो अपेक्षा राख्नेका लागि अहिलेको सङ्क्रमण धेरै लाग्न सक्छ तर नेपालको अवस्था इटली वा छिमेक भारतजस्तो नहुनुका कारणको पनि विनापूर्वाग्रह समीक्षा हुनु जरुरी छ । छिमेकी भारत र हामीकहाँ दिनहुँ सङ्क्रमण बढ्दै रहेको स्थिति छ । लापरवाह गर्दा अवस्था भयावह नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले कोरोना नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय एकताका साथ कोरोनामुक्त नेपाल निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ । हातेमालोमा सरकार अगाडि सर्नुपर्छ । यो समस्या दलीय दाउपेचभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकतासाथ सम्पादन गर्नु आवश्यक छ भन्ने सबैले महसुस गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को माध्यमबाट नेपालमा अमेरिकी अनुदान भिœयाउने विषय पनि चर्को राष्ट्रियताको विषय भएको छ । संसद्बाट अनुमोदन भएरमात्र कार्यान्वयन हुने प्रावधान रहेको नयाँ मोडलको यो वैदेशिक अनुदानसँग अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीति जोडिएको र अमेरिकी डलरसँगै सेनासमेत नेपाल भित्रिने अपुष्ट चर्चा नागरिक तहसम्म पुगेको छ । नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका समयमा सम्झौता भएको, पाँचवर्षे आवधिक कार्यक्रमका लागि लिइने यस अनुदानले सत्तारूढ नेकपामा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ ।
पार्टीका नेता कार्यकर्ता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र नगर्ने बहसमा उत्रिएका छन्– पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रघाती र गर्नुहुँदैन भन्नेहरू राष्ट्रवादीजस्तो गरी । मुलुकको द्रुत विकासका लागि वैदेशिक अनुदान महŒवपूर्ण र भरोसायुक्त स्रोत भएकाले सरकार यसलाई अनुमोदन गरी वैदेशिक सहयोगको वातावरण बनाउने पक्षमा देखिन्छ । संसद्मा पेस हुँदा सामान्य बहुमतबाट पारित गरे पुग्ने एमसीसीको पार्टीभित्रैबाट तीव्र विरोध भइरहेको हुँदा यसभित्रका शङ्कास्पद विषयहरूमा आश्वस्त पार्ने काम गरी सर्वसम्मत गराउन पहल हुनुपर्छ । यसबाट सत्तारूढ नेकपामा देखिएको ध्रुवीकरणको अन्त्य हुनेछ भने द्रुत विकासमा अगाडि बढ्नपर्ने नेपालका लागि वैदेशिक सहायताको ठूलो धनराशि पक्का हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा नेपाली भूमि रक्षाका लागि सिङ्गो नेपाल एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । त्यसको दुई दिनपछि बसेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम नै संविधान संशोधनमा सर्वसम्मत भई अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भयो । यस ऐतिहासिक कामबाट प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र नभई, राजनीतिक दलहरूको पनि प्रशंसा भएको छ । त्यसैले दलहरूमा प्रतिस्पर्धासँगै राष्ट्रियताका विषयमा यस्तै एकताको संस्कार बसाल्न आवश्यक छ । निशान छापमा संशोधनपछि प्रधानमन्त्रीको परीक्षा अब सुरु हुने टिप्पणी पनि गरेको सुनिदै छ । यथार्थ त यही हो– प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक परीक्षा दिँदै र सफलता प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ । नेपालको संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम, भारतले लगाएको नाकाबन्दी तोड्ने काम, भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित अवस्थामा देशलाई पु¥याउने कामले यसको पुष्टि गर्दैनन् र ?
सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले पटक–पटक वार्ताका लागि पहल गर्दा बेवास्ता गर्दै आएको भारतले हाम्रो अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समेटिने भएपछि बल्ल वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्न थालेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भोगचलनमा ल्याउने विषय प्रधानमन्त्रीको मात्र परीक्षा नभई, सिङ्गो नेपाल र नेपालीको परीक्षाको विषय हो । भारतसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारको पहलमा कमी देखिए घच्घच्याउनुपर्छ, कतै चुकेको देखिए औँला ठड्याउनुपर्छ तर हाम्रो भूमि भारतीय अतिक्रमणबाट फिर्ता नगर्दासम्म संसद्मा देखाएको एकता चट्टानी हुनुपर्छ ।

(लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।) 

शुक्रबार, असार ५, २०७७ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...