कानुन कार्यान्वयनमा जोड

विश्वका जुनसुकै कुनाका मानिसहरुमा आफूमा भएको प्रतिभालाई प्रष्फुटन गरेसँगै उनीहरुमा केही न केही फरक चाहना पक्कै हुन्छ । त्यसरी प्रदर्शन गर्ने आफ्नो क्षमतामा जब प्रतिभा राम्रो भयो भन्ने लाग्छ तब उनीहरु संघसंस्था तथा क्लबहरु हुँदै विश्व प्रसिद्ध क्लब तथा संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु उनीहरुको चाहना हुन्छ । जब चर्चा चुलिँदै जान्छ, तब सबै प्रकारले आफू सक्षम हुँदै जाँदा जो कसैको पनि चाहना भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वर्ण जित्नु अर्थात् देशलाई पहिलो पुरस्कार जिताउनु । यसैगरी क्लब हुँदै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा जित्नु भनेरै देशले उसलाई खटाएको हुन्छ भने उसले पनि आफ्नो देश र देशको झण्डालाई उच्च राख्नका लागि नै प्रयास गर्ने हो र झण्डाको शानलाई थप उचाइमा पु¥याउने उसको जिम्मेवारी हो । तर पनि देशलाई नै लज्जित बनाएर आम देशवासीको शिरलाई निहु¥याउने कार्य गर्ने जो कसैलाई पनि राज्यले कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारवाही गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने खेलमा मिलेमतो भएमा राष्ट्रिय लज्जा र स्वाभिमान विपरीतको कार्य भए पनि राष्ट्र विरुद्धको कसुर नहुने व्याख्या गरेसँगै आम नागरिकले अन्यौलता महसुस गरेका छन् । नेपालमा कानुनको अन्तिम राय वा फैसला दिने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । त्यसैले गरेको फैसला कानुनसँग बाझिने कमै हुन्छ भन्ने गरिन्छ तर पनि अदालतबाट भएका फैसलाहरु आम नागरिकले मान्ने खालका हुन्छन् नै भन्नेमा पहिलादेखिका नजिरले पनि आशंका उब्जाएकै हुन् । एनसेल कम्पनीले तिर्नुपर्ने आम्दानी लाभकरको विषयमा सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्च र एनसेल कम्पनीबाहेक अरु कसैले पनि चित्त बुझाएका छैनन् । ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धान र निर्देशन बमोजिम तिर्नुपर्ने तोकिएको भन्दा आधा मात्र तिर्नुपर्ने भन्दै जसरी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो त्यस फैसलापछि पनि अदालतको आदेशमाथि आशंका, आग्रह, पूर्वाग्रह हुन्छ भन्नेतर्फ पनि आम नागरिकले सोच्न थालेका छन् । अदालतको फैसला अनि आम सर्वसाधारणलाई पनि पाच्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसंग समेत याद गर्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय टिमका क्याप्टेनसहितको टोली खेल मिलेमतोको आरोपमा समातिए । उनीहरुविरुद्ध एएफस, फिफा लगायतको निकायबाट आएको उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो र त्यहीअनुरुप अदालतमा राज्य विरुद्धको कसुर भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्रिय एकतामा समस्या नभएको भन्दै राज्य विरुद्धको कसुर हुन नसक्ने भन्ने प्रकारको फैसला गर्नाले खेल भावना र खेलकुद तथा खेलाडीलाई माया गर्ने जन समूह निराश भएका छन् । खेल मिलेमतोका कारण राज्यको शिर निहु¥याउने काम गरेको भन्ने सर्वोच्चले स्वीकार गरेको भए पनि राज्य विरुद्धको कसुर नहुने भन्ने अदालती आदेश आफैमा द्विुविधापूर्ण मान्न सकिन्छ । अदालतले कानुन अभाव भन्दै राज्यको शिर निहु¥याएकोमा आफैले भनेको आदेशमा पनि कुनै कारवाहीभन्दा सफाई दियो । पछिल्लो मुलुकी संहिताले खेल मिलेमतोलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तोकिदिएको छ । त्यसैले कानुनको सबैले पालना गरौं ।

बुधबार, भदौ २४, २०७७ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...