संवैधानिक आयोगमा पूर्णता

सरकारले आइतबार संवैधानिक निकायका रिक्त ४५ पदमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको नामदर्ता गराएको छ । संवैधानिक परिषद्को गएको मंसिर ३० गतेको निर्णयअनुसार आयोगहरुमा रिक्त रहेको ४५ पदमा सिफारिस गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्को निर्णयअनुरुप सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको समिति अर्थात् संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । आइतबार संसद विघटन भएसँगै अबको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई नभएपछि सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले स्वतः नियुक्ति पाउने छन् । विगत १३ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण रिक्त पदहरुमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी बसेको बैठकले सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को सिफारिसअनुसार अब संसदीय सुनवाइपछि नियुक्ति पाउनुपर्ने भए पनि अब संसद नै नरहेपछि ४५ दिनपछि स्वतः राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउनेछन् ।
संसदीय सुनुवाई हुने अवस्था नरहेको अबको राजनैतिक माहौलअनुसार हेर्दा सुनुवाई बिना नै नियुक्ति हुने पक्कापक्की जस्तै छ । यसले गर्दा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राई तथा सदस्यहरुमा जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाल, निर्वाचन आयोगको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सदस्यमा डा. जानकी तुलाधर, त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष टपबहादुर मगर, सदस्य मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा, मीहिर ठाकुरलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगमा जुद्ब गुरुङ, अम्मरराज मिश्र, महिला आयोगमा अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष देवराज विक, सदस्यह मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल, तुन्ज बराइली, मेहेले पार्की, समावेशी आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद खत्री, सदस्य रामचन्द्र जोशी, रामकृष्ण तिमिल्सिना, हरिदत्त जोशीलाई सिफारिस गरिएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष रामबहादुर थापा, सदस्य मिन श्रीसमगर, मेन्चुङ लामा, रिना राना, चरण राई, मधेसी आयोगमा जीवत्स साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता, थारु आयोगमा सदस्य विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह, भोलाराम चौधरी एवं मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिन अली, मिर्जा अरसद बेगलाई सिफारिस गरिएको छ ।
पछिल्लो समय राजनैतिक माहौल बिग्रिएको भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँट गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक राख्ने निर्णय गरेका ओलीले आफ्नो अडानलाई फेरि एकपटक राख्दै गर्दा आफ्नो अस्तित्वलाई पनि दाउमा राखेका छन् । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर बैठक बसालेका ओलीले संवैधानिक परिषद्हरुमा सिफारिस एवं संसद विघटन र नयाँ जनादेश जस्ता राजनैतिक तीर हानेर सबैलाई अचम्म मात्र नभएर विश्व समुदायाई नै विचारको संकट खडा गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै संसद नै विघटन गरेर संसदलाई नै ‘पूर्व’ बनाई दिएपछि अब नयाँ जनादेशमा पुगेर आफ्नो हैसियत मुल्याङ्कन गर्नुको विकल्प छैन । संवैधानिक परिषद् मात्र नभएर विभिन्न आरोप लगाउँदै आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध आगो ओकलेकाहरुको विरुद्धमा सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले अब हैसियत मापनका लागि मार्ग खुलाइदिएपछि अबको दिनमा के हुने भन्नेतर्फ सबैले विचार गरेर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब कोही कसैको मन खाएर भन्दापनि सबैले बुझेर नै काम गर्ने हो भने नै अबको दिनमा के गर्ने भन्नेतर्फ सोच्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

मङ्लबार, पुस ७, २०७७ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...