काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सो स्पष्टीकरण विरुद्ध बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बस्नेतको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै बस्नेतलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई सो स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अग्रिम अन्तरिम आदेश दिदै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक आदेश दिदै प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने स्पष्ट पारेको छ । अधिवक्ता र पत्रकार दुबै रहेका बस्नेतलाई यस अघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउँदै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ साल देखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गर्दै रिट दिएका थिए ।

बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्ने कानुनविद्हरुले सरकारले बस्नेत माथि बद्नियत राखी गैरकानुनी रुपमा हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । शुक्रबार काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रति, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा उनीहरुले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारवाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दावी गरेका थिए । अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका थिए । उनी नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य हुदै गत २० जेठमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्ति भए लगत्तै अनलाईन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा समेत उनले कडाई गर्दै आइरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट साभार

शनिबार, फाल्गुन २१, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री

sidebar ad
Loading...