नेपाली बजारका लागि आवश्यक भन्दा अत्याधिक मात्रामा गाडीको अर्डर गरेर बजेट मार्फत नै करको दर संसोधन गर्ने कार्य भयो भनेर संसदमै कुरा उठ्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोल्दै यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा क–कसले के भन्ने भन्दा पनि बजेट बक्तव्य आउँदाकै दिन देखिनै बिबादमा देखिएका अर्थमन्त्री माथि नैतिकताको प्रश्न निकै पेचिलो बनेको पक्का हो । अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तीलाई प्रवेश गराएर करको दर नै फेरेको भन्दै मुलधारको मिडियाले लेखेको समाचार पक्कै पनि कमजोर होइन । राज्यको भविष्य निर्धारण गर्ने बजेट वक्तव्यमा नै अनधिकृत व्यक्तीको प्रवेश गराएर आफ्ना केही निहित स्वार्थ पुर्तिका लागि देशमाथि नै बद्मासी गर्ने कार्य कसैले पनि गर्न हुँदैन । यस पटकको बजेटले विवाद धेरै झिकेको छ । सत्तापक्षकै पनि खास समर्थन नदेखिएको बजेटमा करको दर सम्बन्धी यस्ता जटिल मात्रै नभएर विवादीत विषय पनि आयो कि भन्न सक्ने अवस्था पनि छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारण सार्वजनिक गरे सागै सत्तारुढ दलकै कति समर्थन् देखियो अर्थमन्त्रीलाई भन्ने देखिन्छ । सरकारमा पुगेदेखि नै आफ्नो पक्षमा देखिने खालका मात्रै काम गर्ने र स्वार्थको लागि मात्रै काम गरेको भन्ने आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रुलिङ पार्टीकै महामन्त्रीले राजिनामा दिन पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले उनीहरुको अवस्था पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकारको कामको प्रसंसा हुने कुनै छाँट नदेखिनु अर्थमन्त्रीको चरित्रले पनि देखाएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अर्थमन्त्रीको विषयमा धेरै कुरा उठे अर्थमन्त्रीमाथि संसद भित्र र बाहिर प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्रीको भनाइ अर्थपूर्ण छ नै । अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने पनि थापाले बताएका छन् । थापाको यो भनाइले अब कुनै पनि दिन अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा पर्न सक्छन् भन्ने तर्फ पनि संकेत गर्दछ ।
संसदमा अर्थमन्त्रालयमा जेठ १४ गते बेलुका भएको अनधिकृत गतिविधिलाई हेर्न माग भएको छ । त्यसको विषयमा सिसिटिभि फुटेज बाहिर आउन पर्ने बताउँदै गर्दा अर्थमन्त्रालयले १३ दिनको मात्रै फुटेज रहने र त्यो समयको फुटेज डिलिट भै सकेको भनेको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसदमा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । तर यो विषय उठिसकेपछि यदि नैतिकता हो भने अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । यदी अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिएनन् भने पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाएर आवश्यक छानविन र बाँकी एक्सन लिनुको बिकल्प हुँदैन । राज्यमा कम्तीमा तीन महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम रहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले राज्यको त्यो नियम पनि नमानेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी गराएको र करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको छ । नेकपा एमालेले संसदमा यो विषय उठाउँदै संसदीय छानबिन माग गरेको छ । अर्थमन्त्रीले एमालेले माग्दैमा फुटेज दिनु पर्छ भन्ने छैन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका पनि देखिन्छ । यसले गर्दा अर्थमन्त्रीको नियत माथि राज्यले नै संका गरेको अवस्थामा आफ्नो नैतिकता यदि छ भने अर्थमन्त्रीले त्यसलाई जोगाउन राजिनामा दिनुको विकल्प छैन ।
मङ्लबार, असार २१, २०७९ मा प्रकाशित
