जनसंख्या व्यवस्थापन नेपालको निम्ति चुनौती : विज्ञ

जनसंख्यालाई कुनै पनि मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिँदै आएकोमा विज्ञहरुले आर्थिक रुपले सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगार नरोकिनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।
जुलाई ११ तारिख विश्व जनसंख्या दिवस हो, जुन दिनलाई मानवीय प्रगतिको उत्सव मनाउने अवसरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा यो देश मनाइरहँदा हरेक मानिसले जुनसुकै मूल्यमा विगतका दिनभन्दा शिक्षित, स्वस्थ, उन्नत जीवनयापन गरेको हुनुपर्ने जोड दिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले यसपटक ‘८ अर्ब जनसंख्या : सबैको छनोट र अधिकारको सुनिश्चिततासहित उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरको प्राप्ति’ नारा तय गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नपालको जनसंख्या जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलब ९३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलब ३५ प्रतिशत थियो । तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । यसअघि वि.सं. १९९८ मा गरिएको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलब २७ प्रतिशत रहेको थियो ।
दस वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलब ३९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५३ दशमलब ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलब २७ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी पहाडको जनसंख्या ०.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने हिमालमा ०.६४ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ ।
जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ राज्यले जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा पार्न नसकेको बताउँछन् । ‘नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहिलेको तुलनामा घट्दो क्रममा छ,’ माबुहाङले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्कोतिर आर्थिक रुपले सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगार जार्ने क्रम रोकिएको छैन । मुलुकको लागि चुनौती खडा भएको छ ।’
मुलुकको विकासको निम्ति जनसंख्या महत्त्वपूर्ण हुने माबुहाङ उल्लेख गर्छन् । ‘विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जनसंख्या काठमाडौं केन्द्रित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताअनुसार सात प्रदेश र ७ सय ५३ पालिकामा जनसंख्या विस्तारलाई प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । काठमाडौं केन्द्रित नै छ ।’
त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभाग प्रमुख योगन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्या पुन:वितरण र युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्छन् । ‘विश्वको तुलनामा नेपाल सानो मुलुक भएपनि यहाँको जनसंख्या, उपलब्ध स्रोत, साधन, सेवा विस्तारमा राज्यको ध्यानपुग्न नसकेको छैन,’ प्राध्यापक गुरुङ भन्छन्, ‘संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्या वितरण, सहरीकरण, बसाईसराई, अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल जनशक्ति विदेसिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्ति देशले खपत गरेको हुनुपर्छ,’ जनशक्तिको काम देशको विकास गर्ने उल्लेख गर्दै जनसंख्याविद् सुवाल भन्छन्, ‘जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएन भने देश उँभो लाग्दैन । युवा जनशक्ति आफ्नो देशमा माग नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।’
अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको रहेको देखाएको छ । यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभ’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जनसांख्यिक लाभको अवधि अझै केही दशकसम्म निरन्तर रहने विज्ञको ठम्याइ छ ।
‘जनसांख्यिक लाभ सन् २०४७ रहन्छ भन्छन् तर आर्थिक रूपमा सक्षम जनसंख्या भएर पनि स्वदेशकै निम्ति उपयोग गर्ने सरकारको नीति नदेखिनु कमजोरी हो,’ माबुहाङ भन्छन्, ‘हरेक नागरिकलाई शिक्षा, ज्ञान, प्रविधि, सीप, सक्षमता चाहिन्छ । सुशासन चाहियो । तर, सामाजिक असमावेशी, लैगिक विभेद छ । भ्रष्टाचार छ । पारदर्शिता छैन । नातावाद, कृपावाद छ ।’
विज्ञले नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको तर वैदेशिक रोजगारीका कारण देश विकासका धेरै आधारहरू गुमेको बताएका छन् । रेमिटेन्सलाई मात्र आधार मानेर देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।
...
प्रदेशगत जनसंख्या र प्रतिशत

(जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार)

प्रदेश–१ : ४९७२०२१ (१७.०३ प्रतिशत)

मधेस : ६१२६२८८ (२०.९९ प्रतिशत)

बाग्मती : ६०८४०४२ (२०.८४ प्रतिशत)

गण्डकी : २४७९७४५ (८.४९ प्रतिशत)

लुम्बिनी : ५१२४२२५ (१७.५५ प्रतिशत)

कर्णाली : १६९४८८९ (५.८१ प्रतिशत)

सुदूरपश्चिम : २७११२७० (९.२९ प्रतिशत)
इकान्तिपुरबाट साभार

सोमवार, असार २७, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...