संसदको ढाडमा टेकेर देउवा-प्रचण्डको आलो राष्ट्रघात

चिरञ्जीवी पौडेल

काठमाडौं । गत शुक्रबार नेपालको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा दिउँसो १ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म चल्यो । संसदमा यदाकदा मात्रै टुपुल्किने र आफ्नो भाषण सुनाएर हिँडिहाल्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस दिन बडो तन्मय र गाम्भिर्यका साथ बैठकमा अन्तिमसम्म आसिन रहे ।

सामान्यतया कार्यालय समयभित्रै अन्त्य हुने प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सभामुख अग्नी सापकोटाले त्यसदिन राति अबेरसम्म किन लम्ब्याए ? यो अस्वभाविक ‘अर्जेन्सी’ कुनै देशहितमा तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयका लागि थिएन । थियो, विवादास्पद नागरिकतासम्वन्धी विधेयक सबै संसदीय प्रक्रिया मिचेर कथित फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नका लागि ।

सभामुख सापकोटाले सिधै निर्णयार्थ फ्लोरमा लगेर पातलो संख्यामा उपस्थित सांसदहरुलाई ‘हुन्छ’, ‘हुँदैन’ भन्न लगाएर एक दिनमै नागरिकता विधेयक पारित भएको घोषणा गरिदिए । यससँगै करिब ७ वर्षदेखि छिमेकी देशले जारी राखेको एउटा प्रयासले मूर्तरुप लिएको छ ।नेपालमा संविधान जारी हुने संघारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भारतले थमाएको ७ बुँदे दवाव सूचीको सातौं बुँदा कार्यान्वयनमा आएको छ । देशको सार्वभौम संसदभित्रै उत्पन्न गरिएको राष्ट्रघातको तुफानलाई सभामुखको सहयोगमा सफलतापूर्वक अञ्जाम दिइयो ।

नागरिकता ऐनमाथि छलफल भइरहँदा धेरै अनुहारहरु ‘एक्सपोज’ भए । जस्तो कि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा । नागरिकता विधेयकको पक्षमा हात उठाउनेमध्ये आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका कांग्रेसका होनाहार युवा नेता पनि एक थिए । उनले विधेयकको समर्थनमा बोले पनि । घुमाउरो तवरबाट उनले यो ऐन अझै पर्याप्त खुकुलो हुन नसकेको आशय व्यक्त गरे ।

बाबु विदेशी भएका वा बाबुको ठेगान नभएका महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता पाउन व्यवहारिक रुपमा अझै कठिनाइ हुन सक्ने उननको चिन्ता थियो । आफूलाई लैंगिक समानताको पक्षपाति देखाएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने उद्देश्यले होस वा भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफू पनि कम्फर्टेबल बन्न सक्ने सन्देश कसैलाई दिन होस, गगनको यस्तो अडान र प्रस्तुतिले उनी राष्ट्रियताका सन्दर्भमा प्रतिवद्ध नेता होइनन् भन्ने आरोपलाई बल मिलेको छ ।

अब कुरा गरौं माओवादी पार्टीका सुप्रिमो प्रचण्डको । उनी भारत भ्रमणबाट फर्किएको पर्सीपल्ट नै सभामुखले नागरिकता ऐन संसदमा पेश गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउनु के संयोग मात्र थियो ? सायद थिएन ।

तीन दिन बस्दा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न नपाएका प्रचण्डले नेपाल फर्केर आफूलाई ‘भारतले बहालबाला प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै सम्मान दिएको’ भन्दै खुशी साटेका थिए । उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग लामो वातचित गरेका थिए । सायद त्यसपछि मोदीले प्रचण्डलाई भेटिराख्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् ।

एस जयशंकर र डोभालसँगको बातचितका एजेन्डाहरु के के थिए भन्ने प्रचण्डले खुलाएका छैनन् । तर, नेपाल फर्केलगत्तै नागरिकता विधेयक पास भएपश्चात कम्तिमा एउटा एजेन्डा सार्थक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएको भोलिपल्टै प्रचण्डले मधेस पुगेर अब देशमा सात लाख नवनागरिक थपिने सगर्व घोषणा गरिसकेका छन् । यता सोही पार्टीका दोस्रो नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चाहिँ देश हितविपरित निर्णय लिइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विलौना गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसको त कुरा गरिरहनै परेन । कांग्रेसलाई भारतीय मिडियाले ‘भारतपरस्त पार्टी’ लेख्दै आएका छन् । आफ्नो यस्तो छविमा सकेसम्म उसले दाग लाग्न दिएको पनि छैन । नागरिकता ऐनमा एमाले र माओवादीले जति द्वैध चरित्र देखाउँदै आए पनि कांग्रेस यसमा स्पष्ट थियो । सजिलोसँग विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता पाउनसक्ने कानूनी चाँजोपाँजो मिलाउन प्रतिवद्ध थियो ।

कांग्रेस इतिहासदेखि भारतपरस्त पार्टी हो भने माओवादीले पछिल्लो समय भारत परस्ततामा कांग्रेसलाई कडा टक्कर दिइरहेको छ । समग्रमा यो देउवा र प्रचण्डको मिलिभगतमा सभामुख सापकोटालाई प्रयोग गर्दै गरिएको ‘नरम राष्ट्रघात’ हो । होइन भने, विधिअनुसार संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि नपठाइकन एकै दिनमा हात उठाएर पारित गर्नुपर्ने के नौबत आइपरेको थियो गठबन्धनलाई ?

अनि, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि साक्षी बसेकै हो । जसरी एमसीसीमा एमाले न विरोध न समर्थनको ग्रेलाइनमा उभिएर मुकदर्शक बन्यो, नागरिकता ऐनमा पनि करिब करिब उस्तै भूमिकामा देखियो ।

साक्षी बसेको एमाले

नागरिकता ऐनको विषयमा कुरा गरिरहँदा एमाले पनि पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैन । अहिले संसदबाहिर विधेयकको आलोचनामा आइरहेका एमाले नेताका कडा अभिव्यक्ति दुई दिनअघि संसदभित्र सुन्न पाइएन । हो, एमालेका थुप्रै सांसदले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए, जुन राष्ट्रियताका पक्षमा थिए ।

तर, भीम रावललाई छाडेर यसरी संशोधन हाल्ने अधिकांश एमालेका ‘लो प्रोफाइल’का सांसद थिए । एमालेका गंगा चौधरी, निरु पाल, शान्ता चौधरी लगायतका महिला सांसदले विधेयकको विरोधमा जसरी आवाज बुलन्द गरे, स्वयम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसरी बोलेको भए सरकारले केही न केही दबाब महसुस गर्नसक्थ्यो ।

अध्यक्ष ओलीसहितका थुप्रै प्रमुख नेताहरु त्यस दिन संसद बैठकमै गयल भए । हात उठाउने बेलामा प्रमूख प्रतिपक्षको रो खाली-खाली थियो । राजनीतिक मुद्दालाई लिएर महिनौंसम्म संसद अवरोध गर्ने एमाले नागरिकता ऐनजस्तो संवेदनशील मुद्दामाथि पर्याप्त संवेदनशील देखिएन । पार्टीका संसदहरुले विरोधमा हात उठाउने जाँगरसम्म चलाएनन् । हो, एमाले सांसदहरुले हात उठाउँदा पनि विधेयक पारित हुन रोकिन्नथ्यो । तर, उनीहरुको विरोधले राजनीतिक अर्थ राख्थ्यो । सडकमा आवाज उठाउन नैतिक बल मिल्थ्यो ।

एमालेले पछाडि फर्केर हेर्न पनि आवश्यक छ । अरु पार्टीले जस्तै उसले पनि सत्तास्वार्थका लागि नागरिकता नीतिमा खेलवाड गर्दै आएको हो । सत्तामा उक्लन वा सत्ता जोगाउनका निम्ति केपी ओलीले पनि विगतमा नागरिकताका सम्वन्धमा अवाञ्छित सम्झौता गरेकै हुन् । उनको नेतृत्वको सरकारले २०७८ सालको जेठमा मधेसी दलहरुलाई रिझाउनका निम्ति नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियाे, जसलाई अदालतले निस्क्रिय तुल्याइदियो । एमालेकै कतिपय महिला नेतृहरुले महिलावादका नाममा नागरिकता ऐन खुकुलो पार्न लविङ गर्दै आइरहेको तथ्य पनि छ ।

उक्त अध्यादेशका अन्तरवस्तु पनि यस्तै-यस्तै नै थिए । सम्भवतः यही कारणले ओलीलाई अहिले नागरिकता ऐन सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न नैतिक संकट परिरहेको हुन सक्छ । यद्यपि उनले निष्क्रिय भइसकेको र जन्मसिद्धका नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खुलाउनमात्र अध्यादेश ल्याइएको स्पष्टिकरण दिन सक्छन् । उनकै नेतृत्वको सरकारले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा ७ वर्षे प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको थियो । सो प्राबधान हटाएर अहिले नयाँ विधेयक ल्याइएको हाे ।

एउटा हातमा सिन्दुर, अर्कोमा नागरिकता

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने यसअघि प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान हटाइनु सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त व्यवस्थामा सहमति नजुटेकाले अहिलेलाई यो प्रावधान नराखिएको संसदमा बताए । यसको अर्थ अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै कुनै पनि विदेशी महिला नेपालको नागरिकताका लागि योग्य बन्नेछिन् । जानकारहरुका अनुसार यो दुनियाँमा कतै पनि नभएको प्रावधान हो ।

प्रत्येक देशले आफ्नो देशका नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई नागरिकता दिन विभिन्न शर्त र बन्देज राखेका हुन्छन् । जस्तो कि भारतमा ७ वर्षको क्राइटएरिया राखिएको छ । अर्थात् विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसित विवाह गर्नासाथ नागरिकता प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन ।

नेपाली महिला पनि विवाह गरेर भारत गइन् भने न्यूनतम सात वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छिन् । तर, भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषबाट सिउँदो रंग्याउँदै गर्दा अर्को हातले नागरिकताको लागि निवेदन दिन सक्ने भयानक सहजता विधेयकले प्रदान गरेको छ ।

२०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने प्रावधान राखेयता निरन्तर विरोध हुँदै आएको थियो । त्यसपछि सरकारले चार वर्षअघि संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा त्यसलाई सच्याएर ७ वर्षको क्राइटएरिया राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेर लामो समयदेखि थन्किएको सो विधयेक फिर्ता गरेर सरकारले फेरि उक्त प्रावधानविनाको नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरेको हो ।

तत्कालीन नेकपा, (जसमा अहिलेको माओवादी पनि समावेश थियो ), ले ७ वर्षको अडान लिएका कारण नागरिकता ऐन पारित हुन सकेको थिएन । तर, अहिले माओवादी एकाएक आफ्नो पुरानो अडानबाट यु-टर्न भइदिएपछि बाटो खुलेको हो । यद्यपि, यसले माओवादीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि जन्माइरहेको छ ।

यो विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अंगिकृत बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान हो । बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएर पनि उनीहरुका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन नसकेकाले नै विधेयक जारी गर्न हतारो गर्नुपरेको सरकारको तर्क छ । यस्तो समस्या आंशिकरुपमा छ पनि । यो समस्या कसरी जन्मियो त भनेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान आउनुअघि २०६३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले नागरिकतासम्वन्धी अत्यन्त खुकुलो ऐन ल्याएका थिए । सो ऐनबमोजिम सरकारले नागरिकता बाँड्नकै लागि देशभर ५ सय ६१ वटा टोली खटायो । उक्त टोलीले २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली नागरिकता बाँडेको सरकारी अभिलेख छ । नेपाली हो भन्ने कुनै प्रामाणिक कागजातबिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सिफारिस र सनाखत गरेका आधारमा टोलीले नागरिकता बाँडेको थियो ।

त्यतिबेला लाखौंको संख्यामा भारतीयले नक्कली कागजात पेश गरेर वा पैसा खर्च गरेर नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान छ । त्यसताका केही हजार रुपैयाँमा नागरिकता किनबेच भएका समाचार दिनहुँ मिडियामा आउँथे । भारतीय चर्चित पत्रिका नवभारत टाइम्सले १७ नोभेम्बर २०१५ मा नेपालसँगको सीमावर्ती भारतीय जिल्ला महाराजगञ्जस्थित ४० गाउँका २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यसरी हचुवामा बाँडिएका नागरिकतामाथि छानविन गर्नुपर्ने माग त्यसबेलादेखि निरन्तर उठ्दै आएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसमा चासो दिएनन् । अब उनीहरुको नागरिकतामा छानविन होइन, उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइँदैछ ।

हो, सक्कली कागजात प्रस्तुत गरेर नेपाली नागरिकता लिएका बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकताविहिन राखिनु हुँदैन । बाबुआमा नेपाली नागरिक भएपछि छोराछोरीले नागरिकताको अधिकार पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । त्यसलाई कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक पनि थियो । तर, बाबुआमा नेपालका सक्कली नागरिक हुन् कि घुसपैठिया हुन् भन्ने छिनोफानो नगरिकन उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता बाँड्न हतार गर्नु हुन्थेन। यस्ता सन्तानले नेपाली नागरिकता लिँदा बुवाआमाको नागरिकताको पुनःपुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिदिएको भए सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने अवस्था हुन सक्थ्यो ।

यस विधेयकले बाबुको ठेगान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिइनु सकारात्मक हो, तर त्यो निशर्त हुनु हुँदैन । किनकी हाम्रो संस्कारमा विवाह गरेर गएकी महिला पुरुषको घरमा बस्ने मात्र नभएर उनकै परिवार र वंशको अंग बन्न पुग्छिन् । उनीबाट जन्मने सन्तान पनि बुवाकै वंशका उत्तराधिकारी हुन्छन् न कि आमाको ।

श्रीमानबाट अलग भएका वा श्रीमानको मृत्यु भएका एकल महिलाका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था जायज हो । तर, अहिलेको कानून यो पाटोमा पनि त्रुटीपूर्ण छ । पारित विधेयकमा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सतहमा हेर्दा यो व्यवस्था बाबु नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने पवित्र उद्देश्यबाट ल्याइएको देखिन्छ । तर, यो व्यवस्थामा बाबुको पहिचान नभएको प्रमाण पुर्याउनुपर्ने अघिल्लो विधेयकको प्रस्तावित प्रावधान हटाइएको छ । अर्थात् महिला र उनका सन्तानले बाबुको पहिचान नभएको भनेर लिखित कागज गरिदिए पुग्यो । उनीहरुलाई वंशजकै नागरिकता प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि विदेशी पुरुषले नेपाली श्रीमती विहे गरेमा उनीबाट भएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन यो प्रावधानको सहजै दुरुपयोग गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, विदेशी भाञ्जाभाञ्जीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पनि उदार कानून बनेको छ । सामान्यतया नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा उनी आफ्नो श्रीमानकै देशमा जाने हुन् । त्यस अवस्थामा उनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता आवश्यक पर्दैन र दिइनु पनि हुँदैन । तर यदि आफ्ना सन्तानसहित उनी नेपालमै बसोबास गरिरहेकी छन् भने चाहिँ ती सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई पनि विधयेकमा सही ढंगले सम्वोधन भएको छैन ।

नेपालजस्तो तन्नम देशको नागरिकता लिन को आउँछन् भन्ने मुर्खतापूर्ण तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ । नागरिकतासँगै जोडिएर आउने अधिकारहरुबारे नबुझेका वा बुझ पचाउनेहरुका तर्क हुन् यी । नागरिकता भएपछि भोट हाल्न पाइयो । चुनाव लड्न पाइयो । नेपालमा सम्पत्ति हासिल गर्न सकियो । व्यवसाय वा जागीर खान सकियो ।

खासगरि भारतीयहरुहरुको नेपाली नागरिकतामा आकर्षण हुन्छ । किनकी, आज कुनै भारतीयले नेपाली नागरिकता लियो भने उसले भोलिबाटै ‘मधेसी’ कोटामा सरकारी सेवामा आरक्षण प्राप्त गर्ने सुविधा छ । उ संसददेखि मन्त्री बन्नसमेत योग्य हुन्छ । यदि नेपाली नागरिकतामा भारतीय आकर्षण नभएको भए मधेसको जनसंख्या छोटो अवधिमा ४८ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुग्ने थिएन ।

नयाँ विधेयकमा एनआरएनलाई नेपाली नागरिकता दिने विषय पनि हचुवामा समावेश गरिएको प्रतित हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने लोकप्रिय निर्णय लिइरहँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने दिर्घकालीन प्रभावको विषयमा आवश्यक अध्ययन भएको छैन ।

नेपाली भूमि छाडेर विदेशमा बसोबास गरी त्यहीँको नागरिकता लिइसकेको व्यक्तिलाई फेरी हाम्रो देशको नागरिकताले विभुषित किन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न हो । यो प्रावधानको पनि के–कसरी दुरुपयोग हुन सक्छ र कति नवनागरिकहरु उत्पादन हुन्छन् भन्ने हेक्का राखिएको छैन । यद्यपि, एनआरएनलाई दिइने नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार नहुने भनेर कम्तिमा थोरै भए पनि विवेक पुर्याइएको देखिन्छ ।

फिजीकरणको यात्रा

नागरिकता भनेको फगत एउटा सरकारी कागजात होइन । यो हरेक व्यक्तिको राष्ट्रियता र पहिचानको कडी हो । देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । त्यसैले कुनै पनि देशले नागरिकता नीति बनाउँदा आफ्नो देशको हित हेर्छन् । विदेशीलाई कसरी सजिलोसित नागरिकता दिने भनेर त्यसमा टाउकाे दुखाउँदैनन् ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ । उत्तर र दक्षिणमा बडेमानका दुई छिमेकी छन्, जसको जनसंख्या नेपालभन्दा सयौं गुणा बेसी छ । खासगरि दक्षिणतर्फको छिमेकी इतिहासदेखि नै नेपालको सम्प्रभूताका लागि मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ ।

भारतसँगको खुल्ला सिमानाले गर्दा वर्षेनि लाखौंको संख्यामा भारतीयहरु रोजगारीका लागि नेपाल आउँछन् । आउने जतिले नागरिकता लिँदै गए यो देश कहाँ पुग्छ ? भारतको १ प्रतिशत जनसंख्याले नेपाली नागरिकता पायो भने पनि त्यो नेपालको जनसंख्याको आधा हुन्छ । भविष्यमा नेपालभित्रै नेपालीहरु अल्पमतमा पर्न सक्छन् भन्ने चेतावनी अतिरञ्जित सुनिन सक्छ, तर यथार्थ हो ।

भूराजनीतिक यथार्थका कारण नेपालको नागरिकता नीति सकेसम्म कसिलो हुनैपर्छ । तर, नागरिकतालाई दलहरुले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाउँदै आएका छन् । हरेक आन्दोलनपछि चरण-चरणमा नागरिकताको कानून खुकुलो पारिने गरेको छ । हरेक सरकार निर्माणका बेला नागरिकता कानूनमाथि मधेसवादी दलहरुको ब्ल्याकमेलिङ हुने गरेको छ ।

सरकारमा रहँदा उदार कानून बनाउने र प्रतिपक्षमा छँदा त्यसकै विरोध गरेर राष्ट्रवादी देखिने द्वैध चरित्रबाट ग्रस्त छन् दलहरू । यो प्रवृत्तिले हामीलाई डोहोर्याउने भनेको फिजीकै बाटोमा हो । नेपालप्रेस डटकमबाट साभार

सोमवार, साउन ९, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...