एसइई नतिजा : विद्यार्थीमा पढ्ने र शिक्षकमा पढाउने बानी हराउँदै गयो

 यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षा संचालन हुन नसकेपछि गत दुई वर्ष विद्यालयको तजविज बमोजिम दिइएको अंक अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो।

यसपटक भौतिक उपस्थितिमै विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। दुई पटक परीक्षा नै नदिइ अंक प्राप्त गरेर होला यसपटक नतिजा खस्किएको देखिन्छ।

यतिसम्म की ३५ नल्याउने विद्यार्थीलाई नन-ग्रेडिङ गर्ने गरी ल्याइएको निर्देशिका पनि नतिजा आउने अघिल्लो दिन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा बोर्ड पुगेको थियो।  हामीले एसइईको नतिजा र परीक्षाको सेरोफेरोमा शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौं।

पढ्ने र पढाउने संस्कार हरायो

अहिले पढ्ने बानी पनि हरायो। पढाउने बानी पनि हरायो। विद्यार्थीले पनि यसलाई खास चासो दिएको देखिएन भने सरकारले पनि हराए हराओस् भन्ने सोचेको पाइयो। कोरोनाका कारणले गर्दा पढाई राम्रोसँग भएन यसकारण नतिजामा खराबी आयो भन्नु भनेको ज्यादै निम्छरो कुरा हो।

किनभने संकटका बेला आफूले कसरी पढाउनुपर्छ भनेर शिक्षकलाई तयार नपार्नु सरकारको कमजोरी हो। त्यहि कमजोरीको परिणति हो यो नतिजा। हाम्रो चिन्तन के भयो भने आन्तरिक सक्षमता बढाउने भनेर सरकारले लगानी गरिरहेको छ। निरन्तर मुल्यांकन पनि आन्तरिक सक्षमता बढाउनका लागि हो। तर,  अहिलको विद्यार्थीको नतिजाले हाम्रो आन्तरिक सक्षमता पनि हामीसँग छैन भन्ने देखाइदियो।

विद्यार्थीको क्षमता त छैन नै, शिक्षकको पनि देखिएन। र बाह्य सक्षमता पनि देखिएन। हाम्रा शिक्षकले मिहिनेत गरिरहेका छौं भनेपनि, सरकारले लगानी गरिरहेका छौं भनेपनि अन्तत: हामीसँग कमजोरी मात्र देखिएका छन्।

सबैलाई पास गरिदिने भन्ने विषयले विद्यार्थीलाई नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने सन्देश गयो। शिक्षकलाई नपढाए पनि नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने भयो। अभिभावकलाई पनि बच्चाहरू पास भइहाल्छन् भन्ने लाग्यो। पढाइलाई सामान्यीकरण गर्नु भनेको भोलि राष्ट्रका  लागि घातक सावित हुने देखियो। अहिलेको नतिजाले सुरुवात भएको छ।

अझै एसएलसीको धङधङी !

कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भन्ने सरकारको भाषा भइसकेपछि १० कक्षाको परीक्षालाई यति हैरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। प्रदेश सरकारले परीक्षा लिने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि संघीय सरकारले नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने थिएन।

सरकारलाई शिक्षा समितिले  दुई-दुई  पटक १० कक्षाको परीक्षा केवल १० कक्षाको मात्र बनाउ। एसइई भनेर हल्ला नगर भनेर भनेपनि वेवास्ता गरियो। यसले एसएलसीको धङधङी बाँकी रहेको प्रस्ट्याउँछ।

यहाँ  रातारात संसोधन गरेर ३५ नम्बरको हद काट्न सक्ने हिम्मत हुन्छ। तर, धङधङीलाई बदल्न नसक्ने भनेपछि कति निम्छरो चिन्तन राखेर अगाडी बढिरहेका छौं भन्ने लाग्छ।

विद्यालयले एउटा सीमा राखेर  एसइईको परीक्षा विद्यालयले नै गरिदिए पनि हुन्छ। विद्यालय शिक्षक र अभिभावक जवाफदेही बनाउने हो भने यो विकल्प उत्तम हो। तर, यहाँ यसको टेरपुच्छर लगाइएन।

नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर

चलि आएको नियम छोड्न नसक्नु नै विडम्बना हो। माध्यमिक तहलाई नि:शुल्क गर्ने भन्ने छ। तर, फाराम भरेको पैसा आउँछ भन्ने हिसाबले पनि यसको निरन्तरता हो कि भन्ने लाग्छ।

हामीले के गर्न जानेनौँ भन्ने लाग्छ भने रसियनहरूले १० लाई १० कक्षा नै बनाए। चाइनिजले ११ लाई ११ क्लास नै बनाएर राखे। तर, हाम्रोमा त्यस्तो देखिएन्। नसक्ने भए १० लाई एसएलसी बनाएर १२ लाई कलेज भन्दिएको भए हुन्थ्यो।  अहिले १२ सम्म पढाउने स्कुलले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो कलेजमा मानविकी, व्यवस्थापन र साइन्स पढाई हुन्छ भनेर विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्। यो भनेको सरकारलाई ठाडो चूनौति हो।

अहिले क्याम्पस तल झरेको हो कि !  विद्यालय माथि गएको भन्नेबारे संवाद र चिन्तन छैन। यदि विद्यालय माथि गएको भए १२ कक्षालाई महत्व दिए हुने, क्याम्पस तल आएको हो भने १० कक्षालाई नै महत्व दिएर १२ कक्षालाई क्याम्पसको रुपमा अगाडि बढाए हुने। तर, यहाँ दोहोरो चरित्र भयो।

नीजि क्षेत्रको शिक्षामा व्यापारीकरणले पनि यो हाम्रो प्रणाली अपडेट हुन नसकेको हो। उच्च माध्यमिकलाई सरकारले विद्यालयका रुपमा बुझ्छ। सञ्चालकहरु क्याम्पस तल आएको बुझ्छन्। यो दुई कुरालाई सन्तुलन  गर्न सक्न पर्छ।

भद्रगोलको व्यवस्थापन कसरी

नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गर्न हाम्रा नेताहरू सिपालु रहेछन्। धमिलो पानीमा माछा मार्ने चिन्तनमा नेताहरू रहेका छन्। यसलाई निकास गर्न उनीहरूले सकेनन्। पालिकालाई १२ कक्षासम्मको अधिकार दिएको छ। यो संविधानको कुरा हो। शिक्षा नीति हेर्ने हो भने त्यो अधिकार दिएको छैन।

शिक्षामन्त्रीले शिक्षक महासंघसँग जुन सहमति गर्नुभयो, त्यसमा के छ भने माध्यमिक तह प्रदेश तहमा राख्नुपर्छ। पालिका तहमा राख्न पाइदैन भनेर रहेको छ।  यसरी हेर्दा अलमलको खेती मात्र हो। यहाँ पालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन।

त्यसैले देशको कर्णधारका विषयमा उच्चस्तरीय नेताहरूले सोचेर, गम्भीर भएर छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीले पनि यसलाई दायित्वबोध गर्न जरुरी छ। तर, उहाँहरूले विद्यार्थीको भविष्यबारे संवादसमेत गर्नुभएको छैन।

स्तर निर्धारण गर्न परीक्षा जरुरी

हामी कहाँ विद्यार्थीको स्तर निर्धारण जरूरी छ। तीन कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीसँग कति क्षमता हुन्छ भन्ने जाँच्ने प्रक्रिया छ। पाँच कक्षाका लागि पनि बनेको छ। ८ कक्षाका लागि पनि बनेको छ। १० कक्षाका लागि पनि परीक्षा बोर्डले बनाइरहेको छ। १२ कक्षाको बनाउने बित्तिकै विद्यार्थीको क्षमता के हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइहाल्छ।

मुलुकको जुनसुकै कुनामा पढे पनि लेभल अनुसार विद्यार्थीको क्षमता त थाहा हुनुपर्छ नि ! अनि बल्ल बजारले खोजेको स्तर पनि बन्छ। हामीले खोजेको स्तर पनि बन्छ। विद्यार्थीलाई पनि ल है मेरो क्षमता यति छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। तर, यहाँ भद्रगोल मात्र छ। भद्रगोलले निम्त्याउने भनेको संकट मात्र हो। थाहाखबरबाट साभार

शुक्रबार, साउन १३, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...