बिरुवा खरिद देखि डिपिआरमा चलखेल गरेको आरोपको रघुगंगाबाट खण्डन

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले बिरुवा खरिद, डिपिआर बनाउन चलखेल भएको विषयमा लगाइएको आरोपको पत्रकार सम्मेलन गरेर नै खण्डन गरेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पदाधीकारी र कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत लगाइएका आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।

भगवतिका बालकृष्ण कटुवालले ‘सेटिङमा बाहिरी जिल्लाबाट सुन्तलाका बिरुवा ल्याएर स्थानीय कृषकको उपेक्षा गरेको’ गरेको आरोप लगाउदै गत सोमबार १८ हजार सुन्तलाका बिरुवा गाउँपालिकामा फालेर बिरोध जनाएपछि गाउँपालिकाको टिप्पणी र आलोचना भएको थियो । केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र राजनीतिकर्मीहरुले पनि बिरुवा खरिद, योजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पार्दा ‘अनियमितता र कमिसनको चलखेल भएको’ आशययुक्त आरोप लगाएका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुन, कार्यपालिकाका प्रवत्ता मनकुमार शेरपुञ्जा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदी, लेखा अधिकृत खगराज सुवेदी, ईञ्जिनियर सुदिप गौतम र कृषि अधिकृत सविना शर्माले बिरुवा लगायत सामग्री खरिद प्रक्रिया, डिपिआर निर्माण, बेरुजु लगायत विषयमा लागेका आरोपको खण्डन, विवरण र तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कृषि अधिकृत शर्माले २०७९ जेठ ५ गते सूचना आव्हान गरेर सबैभन्दा कम कबोलेको बेनपा–९ को रामकृष्ण कृषि पशुपंक्षी तथा फलफुल नर्सरीबाट प्रतिगोटा रु. १९ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले सुन्तलाका बिरुवा खरिद गरेर पचास प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई वितरण गरेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकामा रामकृष्ण बाहेक, रघुगंगा–२ को भगवति सुन्तला कृषि फर्मले प्रतिगोटा रु. २५ र मंगला गाउँपालिकाको लक्ष्मी नर्सरीले प्रतिगोटा रु. २६ कबोलेर सुन्तलाका बिरुवा आपुर्ति गर्ने दररेट पेश गरेका थिए । बिरुवा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउने कटुवाल भगवति सुन्तला कृषि फर्मका सञ्चालक हुनुहुन्छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना मार्फत छलफलमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका कटुवालले आफू काठमाडौमा भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।

तीन वटा मध्य सबैभन्दा कम कबोलेको रामकृष्ण नर्सरीबाट बिरुवा खरिद गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धामा कम दररेट कबोल्ने आपुर्तिकर्ताबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कृषि अधिकृत शर्माले सूचनाको सर्तमै बिरुवा उत्पादन भएको भूगोल उल्लेख गरिएको बताउदै कुन ठाउँमा बिरुवा उत्पादन भएको हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । रामकृष्ण नर्सरीका सञ्चालक गणेश चोखालले समुन्द्रि सतहदेखि एक हजार ४०० मिटर उचाईमा रहेको गिठिनी स्थित नर्सरीमा उत्पादन भएको बिरुवा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।

“मैले बिरुवा बेच्न कसैलाई एक रुपैया कमिसन दिएको छैन, आफैले उत्पादन गरेको बिरुवा अझै खपत हुन सकेको छैन,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “यस्तो अवस्थामा मैले किन बाहिरबाट बिरुवा ल्याउनु प¥यो ?” बेनपा–९ का अर्का नर्सरी सञ्चालक सागर बानियाले म्याग्दीमा अहिले गण्डकी प्रदेशलाई पुग्ने सुन्तलाका बिरुवा उत्पादन भएको र चार लाख भन्दा बढी बिरुवा बिक्री हुन बाँकी रहेको जानकारी गराउदै यस्तो अवस्थामा जिल्ला बाहिरबाट रोगी बिरुवा ल्याएको भनेर लगाइएको आरोपको खण्डन गर्नुभयो ।

“म्याग्दीमा सुन्तला र कागतिका बिरुवा उत्पादन बढेपछि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो “सल्यानबाट बिरुवा ल्याएर यहाँ बाडेको आरोपमा सत्यता छैन । कृषकले समयमा नरोपेको र वन डिभिजनले बाडेको निशूल्क बिरुवा पाएपछि पालिकाको अनुदानको बिरुवा कृषकले नलैजाँदा सुकेका हुन् सक्छन् ।” गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता शेरपुञ्जाले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको समस्या भएपनि त्यसलाई बिषयान्तर गरेर भ्रम सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न कृषि मैत्री बजार प्रर्वद्धन ऐन बनाउन लागिएको प्रवत्ता शेरपुञ्जाले बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बिरुवा लगायत गाउँपालिकाको हरेक खरिद प्रक्रिया बिधी, कानुन र नियमसंगत भएको दावी गर्दै आरोपको पुष्टि गर्न चुनौति दिनुभयो । “सामान खदिरका लागि सूचना मार्फत प्रस्ताव आव्हान गरेका हुन्छौ,” उहाँले भन्नुभयो “कतिपय सामान किन्न दोस्रो, तेस्रो पटक सूचना जारी गर्नुपर्छ । हाम्रो सामान किनेन् भन्ने स्थानीय व्यवसायीहरुले खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन आग्रह गर्दछौ ।” कम्प्युटर, सूचना प्रबिधि, सवारी साधन खरिद गर्दा दुई तीन पटक सूचना जारी गर्दा पनि स्थानीय व्यवसायीले वास्ता नगरेको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो ।

लेखा अधिकृत सुवेदीले बेरुजुको बिषयमा नबुझिकन महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई आफू अनुकुल ब्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो । म्याग्दीमा सबैभन्दा कम बेरुजु रघुगंगा गाउँपालिकामा रहेको र भएको बेरुजुलाई पनि शून्य बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरेको लेखा अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्जजनिक गरको प्रतिवेदन अनुसार रघुगंगाको ३६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । ईञ्जिनियर गौतमले वातावरण, सामाजिक, अर्थशास्त्र, पूर्वाधारका बिषय विज्ञ पालिकामा नभएकाले डिपिआर बनाउन परामर्शदातामा निर्भर हुनुपरेको बताउनुभयो । प्रतिस्पर्धा मार्फत कम दररेट कबोल्ने परामर्शदाता मार्फत डिपिआर बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिकिलोमिटर सडकको डिपिआर बनाउने दररेट रु. एक लाख सात हजार भएपनि रघुगंगामा प्रतिकिलोमिटर सडकको डिपिआर रु. ३० हजारका दरले बनाएको ईञ्जिनियर गौतमले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले कर्मचारीलाई हत्तोसाही र निराश तथा जनप्रतिनिधीलाई बदनाम बनाउन राजनीतिक पूर्वाग्रही हिसाबले तथ्यहिन आरोप लगाएर बिवादमा तान्न खोजिएको बताउनुभयो ।

“गाउँपालिकाले गरेका हरेक निर्णयको जिम्मेवार हामीले लिन्छौ र पारदर्शी गर्छौ,” उहाँले भन्नुभयो “अन्य पालिकाको तुलनामा रघुगंगाले मितव्ययिता अपनाएर काम गर्दा पनि कर्मचारीलाई हतोत्साही पार्ने र जनप्रतिनिधीलाई बिवादमा अल्झाउन लगाइएको आरोपप्रति आपत्ति जनाउदछौ ।” गाउँपालिकाले तयार पारेर संघ र प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गरेका डिपिआर अनुसार बजेट बिनियोजन हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो । गण्डकीपत्रबाट साभार

सोमवार, साउन १६, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...