नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । लोकतन्त्रमा नागरिक तथा राज्यका सबै निकायको अधिकार र कर्तव्य तोकिएको हुन्छ र छ । राज्य शक्तिको सञ्चालन, परिचालन र व्यवस्थापन संविधान बमोजिम हुन्छ र कानुनद्वारा लागू गरिन्छ । संविधान र कानुन जान्दिनँ वा मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन । संविधान र कानुनहरू आवश्यकताअनुसार बदलिन सक्दछन्, तर विद्यमान कानुनको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्नुभएको, तर संसद्ले राष्ट्रपतिका सन्देशको बेवास्ता गरी जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे नेपाली समाजका बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो बहस चलिरहेको छ । नागरिकता देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय हो । यसबारे जन साधारणको समेत चासो हुनु स्वाभाविक हो । बौद्धिक तथा राजनीतिक बहसमा सर्वसाधारण जनताको समेत चासो बढ्नु देशको लोकतन्त्रका लागि हितकर विषय हो ।

अहिले लोकतन्त्रका प्रायः सबै संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेकाहरू राष्ट्रपति संस्थामाथि जाइलाग्ने प्रयत्नमा रहेको देखिँदै छ । सिद्धान्तहीन राजनीतिक गठबन्धनको कार्यपालिका, गठबन्धनको कारिन्दाको रूपमा सञ्चालित संसदीय मर्यादाहीन नेतृत्वको व्यवस्थापिका नेतृत्वविहीन न्यायपालिका अहिलेको राजकीय शक्तिको परिदृश्य हो । शक्ति पृथकीकरणका यी मुख्य शक्तिहरूको यस्तो अवस्थाले बाहिरी प्रभाव बढ्न सक्ने, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने र धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूलाई सजिलो पारिरहेको छ । यस्तो हुनु लोकतन्त्र र मुलुककै भविष्यका लागि चिन्ताको विषय हो ।  अहिले गठबन्धन सरकार र यसका सञ्चालकहरू स्वच्छ र विवादरहित छवि रहेको राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेर तराई मधेसका जनताको मनोविज्ञानको अनुचित दोहन गरी राजनीतिक लाभ लिने तुच्छ प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ ।

विधेयकका विषयमा चर्चामा आएका कतिपय कुराहरू राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर पार्ने, त्रसित पार्ने आशयका छन् । राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भएको, कार्यकारी नभएको, राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि स्वतन्त्र अधिकार नभएको आदि अनेकौँ भ्रामक व्याख्या गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर, के कार्यकारी अरू कोही हुनु वा राष्ट्रपति कार्यकारी नहुनुको अर्थ कुनै मामिलामा राष्ट्रपतिको भूमिका नै हुँदैन हुन्छ ? हुँदैन । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानमा भएका प्रावधानहरूको व्याख्या गठबन्धनका एक मुट्ठी नेताहरूले गरेर पुग्छ ? संसद्को सार्वभौम अधिकारलाई राजनीतिक नेताहरूको गठबन्धनले सीमित पार्न पाइन्छ ? पाइँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२, भाग ६, धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको भूमिका स्पष्ट छ ।    ‘(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ । (४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ संविधानको पालन र संरक्षण भनेको के हो ? के यो संवैधानिक प्रावधानको अर्थ पालन र संरक्षण भए नभएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने छ भन्ने लाग्छ ?

राष्ट्रपतिको कदमप्रति सदाशय राख्ने कतिपय व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति पनि पलायनमुखी देखिँदै छ । राष्ट्रपति अधिकार विहीन भएको गठबन्धनका नेताहरूको तुच्छ टिप्पणीहरूप्रति विमति राख्ने, तर उनीहरूको भ्रममा रहेका कतिपय मानिसहरू भने ‘राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपरे गर्ने, तर जस्ताको तस्तै आएको राष्ट्रघाती विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने’ आशय व्यक्त गरिएको देखिन्छ । तर, बुझ्न आवश्यक छ, राष्ट्रपति कार्यकारी नभएको भनिएको सरकारका दैनिक प्रशासनिक कार्य नगर्ने भनिएको हो । राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा आफ्नो मत, सन्देश र अडान लिने अधिकार नै नभएको भन्ने होइन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले  फिर्ता गर्ने अवस्था नै हुँदैन थियो । यस सन्दर्भमा संविधानको भाग—९, धारा— ११३ का उपधाराहरूमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘(३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । (४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । (५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।’ संविधानमा भएका यी प्रावधानहरूमा पुनः पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसम्म ऐन बन्न सक्दैन र पुनः पठाइएपछि प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ भन्ने कहाँ छ ? त्यसैले, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । संसद् सार्वभौम हो, तर ऐन बन्ने बनाउने विषयमा  संसद्को मात्र अधिकार छैन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य छ । यस अर्थमा बरु प्रधानमन्त्री र संसद्को सभामुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिने भन्ने विषय राष्ट्रपतिलाई झन् विवादमा ल्याउने कुरा हो ।

सांसद सार्वभौम हुन्, त्यसको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने हो । जनताद्वारा छानिएका सांसद सार्वभौम भइरहँदा राष्ट्रपति उनै सार्वभौम सांसदहरूबाट निर्वाचित हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।

नागरिकका हित  र सरोकारसँग सम्बन्धित अनेकौँ विधेयक छलफलमा नल्याएर सभामुखले ‘होल्ड’ गरिराखेको अवस्था छ । ती विधेयकहरूलाई संसद्मा छलफल नचलाई थाती राख्न सभामुखको अधिकार होला, तर त्यसले नागरिक र मुलुकलाई पुर्‍याइरहेको क्षति हिसाब गर्न पर्ने कि नपर्ने ? यसो गरेर सभामुखको नैतिकता जोगिन्छ ? राष्ट्रप्रमुखले उठाएका सुझाव र सन्देशलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने गठबन्धन दल र तिनैको कारिन्दाको जस्तो व्यवहार गर्ने सभामुखको व्यवहारका विषयमा चर्चा नगरी राष्ट्रपतिलाई संविधान र नैतिकता सिकाउने अधिकार र आधार कसैसँग छैन । संवैधानिक प्रावधान र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने देखिँदैन । राष्ट्रपति निर्वाचनका आधार र प्रक्रिया, संविधानमा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ उल्लेख हुनुले राष्ट्रपतिलाई ‘खोपीको देउता’होइन, उहाँसँग राष्ट्र र नागरिकका हितका विषयमा कदम चाल्ने संवैधानिक अधिकार र दायित्व रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसो गर्दा राजीनामा गर्नुपर्ने वा अन्यथा हुनुपर्ने देखिँदैन ।

राजीनामा त संवैधानिक प्रावधानहरूको बेवास्ता गर्ने, संसद्मा दर्ता भएका नागरिक हित र सरोकारका विधेयकहरू पारित गर्न अघि नबढाउने र संविधानको भावना तथा प्रावधान विपरीत विधेयक पारित गराउन नेतृत्व लिनेहरूले दिनुपर्ने हो । संविधानमा स्पष्ट रहेको राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यका सन्दर्भमा विवाद गर्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हितमा छैन ।