सापकोटाको सभामुख पद सकियो कि कायमै ?

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मनोनयन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भइसकेको छ । समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम भएका सांसदहरूको पदावधि पनि सकिएको छ । सांसदहरूको कार्यकालबारे कानुन निर्माण नभएको, संसद्ले कार्यकालबारे कुनै घोषणा नगरेको र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको कुनै व्याख्या नगरेको अवस्थामा अभ्यासलाई पछ्याएर पदावधि सकिएको मान्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख भने झन्डावाला सवारी लिएर हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- उनको पदावधि समाप्त भयो कि कायमै छ ?

संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ।

यसअघिको संसदीय अभ्यास पछ्याउने हो भने प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरूको पद सकिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा कानुनले नबोलेको भए अभ्यासलाई पछ्याउने गरिन्छ । विगतमा कार्यकालबारे स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको अघिल्लो दिनबाट सभामुुख र सांसदहरूको पद सकिएको भन्दै तत्कालीन सभामुख र सांसदहरूले पद छाडेका थिए । तर सापकोटा भने सिंहदरबारमा रहेको सभामुखको कार्यकक्ष, टुँडिखेलदेखि शितलनिवास सोमबार सभामुखको हैसियतमा भीआईपी सवारी र झन्डावाल गाडी लिएर पुगे । सभामुखकै हैसियतमा संविधान दिवसको शुभकामना सन्देशदेखि आफ्ना धारणा जारी गरिरहेका छन् ।

सापकोटाले सभामुखको सेवासुविधा प्रयोग गरेका छन् । सोमबार नै बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित संविधान दिवसको कार्यक्रममा उनी सभामुखकै सेवा सुविधासहित झन्डावाल गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । जबकि संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरूसँगै सभामुख गत शनिबार रातिबाटै पद समाप्त भइसकेको हुनुपर्ने हो ।

सभामुखकै हैसियतमा सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सापकोटा पुगेपछि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि आश्चर्यमा परेका छन् । ‘मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र पद रहने व्यवस्था हो तर सभामुखकै सुविधामा अझै हिँडिरहनु आश्चर्यजनक कुरा हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

निर्वाचन कानुनमा मनोनयन भन्नाले उम्मेदवारको नाम पेस गर्नुलाई भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट मनोनयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिने हो भने सभामुखको पद छ कि छैन ? प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा ९१ र २९६ ले पनि पदावधिबारे केही बोलेको छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ; (क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’

संविधानको यो प्रावधानको आशय सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म हो ।

यसअघि २०७४ सालको चुनावमा संविधानको धारा २९६ अनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिन सभामुखको पद सकिएको थियो । संविधानको धारा २९६ मा तत्कालीन संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्‌मा रूपान्तरण हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) भनिएको छ- ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्‌मा स्वत: रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्‌को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका-संसद् कायम रहने छ ।

२०७४ सालमा माघ ७ गते सम्म संसद् रहने भनिए पनि त्यस अगावै प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । त्यो चुनावको मनोनयनको अघिल्लो दिन तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले पद छाडेकी थिइन् ।

तर संविधान र निर्वाचन आयोगको व्याख्याअनुसार सभामुखको पद नरहने देखिए पनि सभामुख सापकोटा र उनको सचिवालयको बुझाइ अलिक फरक छ । एउटा त उम्मेदवारी मनोनयन भन्नाले जुन निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिने हो त्यसको अघिल्लो दिन भन्ने हो । त्यसैले सभामुख सापकोटा समानुपातिकको बन्दसूचीमा नबसेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएकाले आउँदो २३ गते सम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्याख्या उनीनिकटहरूको छ । ‘कार्यकाल प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन सकिने हो । संविधानको धारा ९६ ले मनोनयनभन्दा एक दिन अगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिने भनेको छ । उम्मेदवार मनोनयन भनेको प्रत्यक्षको हो; अहिले बुझाउने भनेको पार्टीले उम्मेदवारको नाम भएको बन्दसूची हो । बन्दसूचीलाई व्यक्तिगत उम्मेदवारी दिएको भन्ने मान्न हुन्न,’ संसद्का एक अधिकारीले भने, ‘सांसदहरूको पद गएको भन्ने कुनै कानुनले बोलेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अधिवेशन सकिएका हुन्; प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको घोषणा भएको होइन ।’

आइतबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटाको ‘नेमप्लेट’ ।

सभामुख र संसद्का अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३७ ले पनि जो उम्मेदवार बन्छन्‚ उनीहरूको पद जाने भनेको तर उम्मेदवार नबनेकाको बारेमा केही नबोलेको तर्क गरेका छन् । ‘उम्मेदवार नबन्नेको हकमा केही बोलेको छैन । अदालतले पनि कार्यकालबारे पनि केही व्याख्या गरेको छैन,’ ती अधिकारीले स्थानीय तहको उदाहरण दिँदै भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनेकाहरूले राजीनामा दिएका थिए भने उम्मेदवार नबनेकाहरूले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदभार हस्तान्तरण गरेको होइन ?’

एमालेका एक सांसदले भने कानुनको अभावमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अन्योल रहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कसरी सकिन्छ भन्नेबारे कि संसद्ले नै घोषणा गर्नुपर्थ्यो; त्यो पनि भएन । कि सरकारले अब निर्वाचनको मितिदेखि तयारी भएकाले विघटन भयो भन्नुपर्‍यो । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ९६ अनुसार सभामुखको पद प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनसम्म रहने हो,’ ती सांसदले भने, ‘सभामुख झन्डा हालेको गाडीमै जान नमिल्ने कुरा हो । अब संसद् नियमित सकिएको मान्ने हो भने उहाँले दिनुभएको तर्क मिल्दैन । विघटन भएको हो भने घोषणा भएको छैन ।’

सापकोटा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । उनको तयारी यस्तो भए पनि आफ्नो मनोनयनअघिसम्म पद रहन्छ भन्ने उनको तर्कलाई कानुनले नचिन्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्को तर्क यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसरी हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्राविधिक रुपमा अझ बाँकी छ । गत शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यकाल सकिएको वा विघटन भएको घोषणा गरेन । संसद् अधिवेशनमात्र समाप्त भएको भनियो । त्यसैले संविधानको धारा ९१ अनुसारको प्रावधान प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने व्याख्या सभामुख निकटहरूको छ । त्यसैले आफूले नै मनोनयन नगर्दासम्म पद बाँकी नै रहने उनीहरूको तर्क छ ।

संसद्को नेतृत्वमा रहँदा आफ्नो कार्यकालसम्बन्धी कानुन समयमै ल्याउन भनेर सरकारलाई नझक्झक्याउने सभामुख अहिले भने कार्यकालबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उही हैसियतमा गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई लिएर सभामुखको पक्ष भने नमिल्दो कानुनको सहारा लिएर अघि बढेको छ ।

इकान्तिपुरबाट साभार

सोमवार, अशोज ३, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...