निर्वाचन आयोगको एक्सन

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई सभ्य बनाउन निर्वाचन आयोग एक्सनमा उत्रिएको छ । आयोगले देशैभरका उम्मेदवारहरुको गतिविधि नियालेको छ । केही समय अगाडि माधवकुमार नेपाललाई कार्वाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएसँगै नेपाललाई पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आशयको मन्तव्य दिएका कारण उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले अरुलाई पनि त्यही प्रकारको डण्डा चलाएको छ । मनाङको प्रदेशसभा उम्मेदवार राजीव गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदैमा रक्सी खाएरै १५ लाखभन्दा धेरै सकिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई पनि कारणसहित यथार्थ विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिलेको निर्वाचनको अवस्था हेर्दा निर्वाचन आयोग जुन एक्सनमा अगाडि बढेको छ त्यो भन्दा बढी एक्सनमा पार्टीहरुको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
म्याग्दीमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको विरुद्धमा उजुरी पर्न थालेका छन् । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार खमबहादुर गर्बुजा, माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा (क)का उम्मेदवार हरिबहादुर भण्डारी र (ख)का उम्मेदवार रेशम जुग्जालीको विरुद्धमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । मतदाता प्रभावित पार्न चन्दा सहयोग गरेको र टिसर्टमा चुनाव चिन्ह र झण्डा अंकित गरी बाँडेको भन्दै उजुरी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गठबन्धन दलको विरुद्ध उजुरी पर्नुभन्दा पहिला एमालेका दुईजना उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाका हरिकृष्ण श्रेष्ठ र प्रदेश सभा (ख)का यामबहादुर गर्बुजाको विरुद्ध मतदातालाई प्रभावित पार्न सहयोग गरेको तथा चामल बाँडेको भनेर उजुरी परेपछि उनीहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उजुरीमा जुन प्रकारको आरोप लगाइएको छ त्यो अनुरुपको कार्य भए नभएको भन्ने बारेमा भने अनुसन्धान भैरहेको पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको भनाइले पनि अहिले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू हुने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको कडाई अनि यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उम्मेदवारहरुका लागि जुन कडा निर्देशन दिइएको छ, त्यो निकै मजबुत छ । निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई देशै भरबाट भण्डै २७ अर्ब जरिवाना असुली गर्नेगरी जारी गरेको सूचनाले पनि राज्य बलियो भयो भने सबै चिज राम्रो हुन्छ भन्ने देखाउँछ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको निर्देशनअनुरुप सूचना प्रकाशन गरेर उक्त तोकिएका समयमा पनि विवरण बुझाउन नआएपछि मात्रै जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले तीनपटक सूचना प्रकाशन गरेर अबको छ महिनाभित्र जरिवाना रकम बुझाmउन पनि निर्देशन गरेको छ । उक्त समयमा पनि रकम नबुझाएको खण्डमा कानुनअनुसार कार्वाही गर्ने आयोगको भनाइले अब दलहरुलाई उम्मेदवार बनाउने मात्रै नभएर उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्र भनिएकाहरुको पनि बाह्र बज्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको जरिवाना नबुझाएका समानुपातिक उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी खारेजी र मंसिर ४ गतेका लागि प्रत्यक्षमा उठ्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आयोग एक्सनमा गएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले आचारसंहितालाई अक्षरशः पालना गरी कार्वाहीबाट मुक्त हुन जोगिनुपर्ने देखिन्छ ।