सरकार गठनको ट्रयाक–२: ‘स्थिर सरकारका लागि’ कांग्रेस–एमाले मिल्न कति सम्भव ?

काठमाडौं । निर्वाचनको परिणाम आएसँगै दलहरु सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र बनाएका छन् । यद्यपि, भावि सरकारको चित्र भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

निर्वाचनअनुसार कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्ने पहिलो विकल्प बन्द भइसकेको छ । अब एकभन्दा बढी दलहरुको सहभागितामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकल सरकार नबन्ने भएपछि गठबन्धन सरकारका लागि दलहरु आपसी छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा) ले फेरि मिलेर सरकार गठन गर्ने अठोट गरिसकेका छन् । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि समर्थन जनाउने निर्णय गरिसकेकोले उनीहरुलाई झिनो बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

तर, सत्ता गठबन्धनले जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुर्याए पनि पावर सेयरिङको बिषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने सभापति देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासम्म आधा दर्जन आकांक्षी छन् ।

यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भन्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । उनी गठनबन्धनमा आफ्नो मोर्चा बलियो बनाउन प्रयासरत छन् ।

प्रचण्डले नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र जितेका प्रभु साहसहितको समर्थनमा मोर्चा बनाएर कांग्रेसमाथि दबाब बढाएका हुन् । माओवादीका युवा नेताहरुले पनि नेतृत्व नपाए पाँच बर्ष प्रतिपक्षमा बस्न पार्टीमा दबाब बढाइरहेका छन् ।

गठवन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि उच्च पदहरुमा आँखा लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष मुख्यमन्त्री जस्ता पदहरू प्याकेजमै भागबण्डा हुनुपर्ने उनको जोड छ । उनले सरकारको नेतृत्वमा पनि २÷२÷१ को सूत्र प्रस्ताव गरेको नेकपा एसका एक नेताले नेपालप्रेसलाई बताइसकेका छन् ।

एमालेको मूड

यही परिदृष्यमा गठबन्धनको मुड बुझेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका एमालेले के गर्ला ? भन्ने आम चासोको बिषय बनेको छ । चुनावअघि पाँच वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनाउने दाबी गर्दै आइरहेको एमाले अहिले आन्तरिक गृहकार्यमा छ । तर, सरकार गठनको बारेमा ठोस धारणा ल्याएको छैन ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुव्वा गुरुङ अहिले आफूहरुले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकार बनाउनसक्ने परिस्थिति भनेको कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी र कांग्रेस–एमालेको हो । त्यसैले हामीले सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

उनले राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नहुने भन्दै आवश्यकताअनुसार कदम चाल्न सकिने संकेत गरे । एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि जनमतले निषेधको राजनीति अन्त्य गर्न आदेश दिएको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् ।

उनले गत साता गृहजिल्ला इलाम पुगेर भनेका थिए, ‘हाम्रो संविधानले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । नयाँ दलको आगमनले थप अस्थिरता पैदा हुन्छ कि भन्ने मानिसहरूमा आशंका छ । त्यस्तो हुँदैन । जनताले सबैलाई मिलेर अघि जान भनेका छन् । सोही अनुसार गछौं ।’

कांग्रेस–एमाले सरकारको चर्चा

दलहरुमा सरकार गठनको दौडधुप सुरु भएपछि गत साता प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता शेरधन राईले पहिलो र दोस्रो शक्ति अर्थात् कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्विको अभियानलाई तिव्रता दिन बलियो र स्थिर सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै एमाले र कांग्रेस मिल्नुको विकल्प नभएकोे उनको बुझाइ छ ।

‘अब सरकार बनाउने र भत्काउने फोहोरी खेल बन्द गरौं । यो जनादेशलाई आत्मसात गर्दै पहिलो र दोस्रो शक्ति र हैसियतमा जनअनुमोदित एमाले र नेपाली कांग्रेसले तत्काल संवाद किन नथाल्ने ? देश र जनताको हित र स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर सहकार्य र प्रतिस्पर्धा किन नगर्ने ? कि नेपाली कांग्रेस अस्थिर शक्ति र समूहहरुकै वैशाखी टेकेर देश भाँडमै जावस भन्ने चाहन्छ ? उनको भनाइ थियो ।

उनको भनाइमा एमालेका मात्रै नभएर कांग्रेस केही नेताहरु पनि सहमत छन् । कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउन आफैंले पहल थाल्ने बताएका छन् ।

बिहिबार विराटनगर पुगेका गच्छदारले भने, ‘कसैको पनि बहुमत आएन । अस्थिरताको चिन्ता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन म पहल गर्नेछु ।’

तर, कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले गठबन्धनको सरकार बन्ने सहमति गरिसकेका छौँ । त्यहीअनुसार अघि बढ्नेमा विश्वस्त भएर विकल्पबारे सोचेका छैनौं । नेतृत्वबारे गठवन्धनभित्र सहमतिमा टुंगिन्छ ।’

यता, एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलले एमालेले सरकार बनाउने विषयमा कुनै तयारी र छलफल नगरेको जिकिर गर्छन् ।

शुक्रबार बुटवल पुगेका पौडेलले भने, ‘गठबन्धनले टुक्राटुक्री जोडेर सरकार बनाओस् । चुनावमा जाँदा नै गठबन्धन गरेपछि पक्कै पनि सरकार बनाउनकै लागि होला भनेर बुझ्न सबैलाई सजिलो भएको छ । हामी सशक्त प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएका छौं । जनमत त्यही आएको छ ।’

सरकारका लागि गठबन्धन गर्ने विषयमा कसैसँग केही कुराकानी नभएको र अहिले त्यो आवश्यकता महसुस नगरेको उनको भनाइ छ । तर, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साइजमा राख्न ओलीले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्नसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

सुशिल कोइरालाले पाएका थिए एमालेको साथ

मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भए पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको इतिहास छ । विगतमा एमालेले तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको थियो । ०७०–०७२ सम्म कांग्रेस–एमाले सरकार बन्दा माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।

तर, ०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प आएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का बीच सहमति बनाएर संविधान जारी गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

आलोपालो सहमतिअनुसार संविधान जारी भएपछि पनि कोइरालाले एमालेलाई सरकार नसुम्पिएपछि माओवादी र राप्रपा नेपालसहितका अन्य केही दलको साथमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

यस्तै, त्यसअघि पनि ०६३–०६५ मा पनि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र साना दलसहित सात दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरेका थिए । कोइरालाले ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि सबैभन्दा ठुलो दल बनेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अहिले पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पुगेको छ । २७५ सांसद रहेको प्रतितिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा १६७ सांसद पुग्छन् । यस्तै, सातै प्रदेशमा सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ ।

नेपाल प्रेसबाट साभार

आइतवार, मंसिर २५, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...