रोहन जि.सी.
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने बजेटले विपन्न समुदायका जनताको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको बागलुङका सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले शुक्रवार बागलुृङमा आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालिन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले तिनवटै तहका सरकारले ल्याउने बजेटले विपन्नवर्गका जनतालाई छुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
मुलुक परनिर्भरताको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ, राज्यले हरेक वर्ष बजेट ल्याउछ तर त्यो बजेटले न स्थानीय स्रोतको अधिकतम परिचालनगर्न सक्छ, न दैनिक विदेश जाने युवालाई स्वदेशमा रोक्न सक्छ, न बजेटबाट गरिवी न्यूनिकरण भएको छ, बजेट केवलआयात बढाउनका लागि जस्तै भएको सहभागीहरुको गुनासो थियो ।
राज्यका तर्फबाट बजेटमा व्यवस्था गरेर कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा दिइने अनुदान ठुला बडा, पहुँचवाला र कागज मिलाउन सक्नेहरुको हातमा पुगेको छ, पहुँच नभएका, कागज मिलाउन नजान्नेहरु र वास्तवमा कृषि, पशुपालन सहित साना तथा मझौला उद्यम गर्नेहरुको हातमा अनुदान पुग्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गका जनतालाई काम लाग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु स्थानीय सहकारीहरु मार्फत लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी विनियोजन गर्न, कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रको लागत वढी हुने भएकाले उत्पादनका आधारमा लागत घटाउने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्न, महिला उद्यमीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न, उद्योगी व्यापारीहरुलाई सहज रुपमा कम ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउन, कोरोनाबाट थला परेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने योजना बनाउन, सुचना तथा सञ्चार क्षेत्र मार्फत आयआर्जन बढाउने कार्यक्रम ल्याउन, शिक्षा क्षेत्रमा छुटिने बजेट वृद्धि गर्न, अर्गानिक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी योजना बनाउन, विद्युत उत्पादनका लागि बढी भन्दा बढी बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।
जनतालाई उत्पादनमा सहजता हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न, जनताले उत्पादन गरेको वस्तु संकलन, बजारीकरण र प्रशोधनकालागि स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय हुने वातावरण बनाउन, भूमिहिन, सुकुम्वासीलगायतलाई सहज रुपमा अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज रुपमावचत संकलन र कर्जा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा कार्यक्रमका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद प्रसाइले बजेट तयारी लगायत वित्तीय अवस्थाका बारेमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
मुलुकको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रहेको योगदानलगायत वित्तीय क्षेत्रबाट भएका कामहरुको बारेमा प्रसाईले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशन कुमारी श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरोकारवालाहरुले उपयुक्त सल्लाह सुझाव दिनुका साथै समन्वय गरेर कामगर्नु पर्नेमाजोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक प्रेम प्रसाद आचार्यले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक स्वेता तिमिल्सिनाले गर्नु भएको थियो ।
शनिबार, फाल्गुन २७, २०७९ मा प्रकाशित
