संकट समाधानको पक्षमा

विश्वभर कोरोना भाईरसको संक्रमणको जोखिम अनि लकडाउनले आक्रान्त भैरहेको अवस्थामा लामो समयदेखि नेपाली राजनीति पनि त्यस्तै जोखिममै रह्यो । सरकारविरुद्ध अविश्वास, संसद विघटन्, पुनःस्थापना, मन्त्रीबाट राजिनामा लगायतका धेरै घटनाहरु भए र त्यसको केही समाधान भए भने केही ज्युँका त्युँ नै रहेका छन् । राजनैतिक दल भित्रको समस्या अनि त्यसलाई समाधान गर्न खोजिएका कारण अनि केही समाधान भएका पनि छन् । तर सरकार सञ्चालन गरिरहेकै पार्टीलाई अदालतले खारेज गरिदिनु र त्यसपछि पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेकै पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा आगो ओकल्नेहरुको पनि जमात कम भएन । एमाले भित्रको अन्तर विरोधलाई माओवादीको बुई चढेर सिध्याउने सपना देखेकाहरु पनि अहिले समुद्रको बीचमा पुगेको जस्तो अवस्थामा छन्भने पार्टीका अध्यक्ष पनि उस्तै मोडमा छन् । अब के होला भन्ने कसैले आँकलन गर्न सकेका छैनन् ।
यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दै छन् । संसदको सरकार एवं प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नका लागि विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकार सकिन्छ कि टिक्छ भन्नेतर्फको दृष्टि पनि हो । वर्तमान अवस्थामा सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेको १२१ सांसद रहेका छन्भने माओवादीका ५३ मध्ये ४ जना मताधिकारविहिन छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका पनि २ जना मताधिकार नभएका छन् । ३२ जना जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई कुनै एउटा पार्टीले समर्थन गरेको खण्डमा सरकार टिक्छ । ४९ सिट भएको माओवादी, ३२ सिट भएको जनता समाजवादी वा नेपाली कांग्रेसकै समर्थन भएमा पनि सरकार रहनेछ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा कुनै पनि पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा रहने सम्भावना देखिदैन । अब २७ पछि सरकार रहने वा नरहने मात्र नभएर अबको दिनमा कुन तौर तरिकाको सरकार रहन्छ होला भन्ने पनि आँकलन गर्नका लागि बैशाख २७ सम्म पर्खनुपर्छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यसहित सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले आगामी दिनहरुका लागि पनि राम्रो योजना बनाएका पक्कै थिए । तर आफ्नै पार्टी भित्रबाट भएको धोका अनि आफ्नाहरु नै अर्काको बुई चडेर सिध्याउन लाग्दाको परिणामले गर्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महत्वकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि अगाडि बढ्न नसकिने पो हो कि जस्तो पनि भान भएको छ । उद्योग कलकारखानाहरुको निर्माण, सडक सञ्जाल विस्तारका साथै स्तरोन्नति, खानीहरुको पहिचान र उत्खननको तयारी, रेलमार्ग निर्माणका साथै रेल किनेर ल्याउने कार्य पनि अहिले भएको छ । रेल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रेल अध्यादेश समेत जारी भएको छ । तर जनताको पक्षमा काम हुँदै गर्दा चित्त नबुझेकाहरुले खुट्टा तान्न खोजेका कारण अहिले भएको संकट समाधान होस् भनेर नै २७ गते विश्वासको मत मागिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले लिन खोजेको विश्वासको मत संकट समाधानको कडी बनोस् ।

शनिबार, बैशाख २५, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...