स्थानीय तहको चार वर्ष : विकास निर्माण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

नगेन्द्र सापकोटा

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको शुक्रबार चार वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाको प्रारम्भिक कामले तीव्रता पाएको छ भने कानुन निर्माण, विकास निर्माण र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी रहेको पाइएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भने पनि कतिपय स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गतिले समेत स्थान पाएका छन् ।
स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महìवपूर्ण उपलब्धि भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको दृष्टिकोण छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्षमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा फड्को मारेको बताउनुभयो । सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, कालोपत्रे र खण्डास्मिथ गरी देशभर एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सबैलाई खानेपानी पु¥याउने गरी एक घर एक धारोको अभियान सञ्चालन गरी देशभर कुल खानेपानी वितणमा १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारको योगदान रहेको छ । नागरिकलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा सचेत पार्दै स्थानीय सरकारको महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्थानीय तहको दाबी छ । शिक्षाका नयाँ भवन निर्माणमा स्थानीय सरकारले २२ प्रतिशत योगदान पु¥याएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सरकारले सबै पालिकामा पाँचदेखि १५ शøयाको अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै अहिले धमाधम स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेका छन्, कृषि उत्पादनमा छ प्रतिशत स्थानीय सरकारले योगदान पु¥याएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणको अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुँदा विकास र निर्माणको काममा स्थानीयको अपनत्व बढेको छ ।”
“उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा २५ प्रतिशत जनताको लागत सहभागिताले स्थानीय सरकारकोे पुँजी निर्माणमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जवाफदेही भएका छन् । गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न सक्ने हुनु स्थानीय तहको निर्वाचनको चार वर्षको उपलब्धि हो,” ब्याञ्जूले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकारले नीति, निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कामको प्रारम्भ गरेका छन् । अन्तर पालिकामा भएका राम्रो कामको अनुशरण गर्ने, अधिकांश पालिकाले पाँच वर्षे गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । सामूहिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिइएका छन् । स्थानीय तहभित्र सञ्चालित ठूला परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भई कार्यान्वयन हुन थालेका छन् ।
स्थानीय तहभित्र सीप विकास गरी स्थानीय नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन् । कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायिकीकरण गराउने प्रयास भए पनि पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारीको अभावले काम गर्न कठिन भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो ।

अधुरा काम पूरा गर्नुपर्ने
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अबको एक वर्ष कार्यकालमा हालसम्म अधुरा रहेका कामलाई पूर्णता दिने, निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने र वाचा पूरा गर्न बाँकी रहेका कुरालाई प्राथमिकता दिने, आफूले गरेका कामलाई र गर्न नसकेका कामलाई कारणसहित जनतासामु स्पष्ट पार्ने काम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने निर्देशक प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा विधि बसिसकेको छ । कतिपयमा अझै विधि बस्न सकेको छैन् । तसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विधिलाई बसाल्ने काम अबको कार्यभार सम्झनुपर्छ । ” कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका आफैँमा प्रभावकारी रहेको र कोरोनालगायतका अन्य जुनसुकै महामारी कुनै पनि बेला पुनः आउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिँदै उहाँले स्थानीय तहले नियमित रूपमा सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने काममा सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
चार वर्षअघि २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत सोही वर्षको असार १४ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा तथा तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । गोरखापत्रबाट

शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...