धैर्य गर्ने कि?

अहिले सबैले जति सक्यो चाँडो नै नतिजा खोजेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालन गरी रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनाबमा जाने निर्णय गरे पछि तरंगमा पुगेको देशको राजनैतिक माहौल अब भने पुनः त्यसलाई कसरी शान्त पार्ने भन्ने तर्फ भन्दा पनि जसरी हुन्छ आफ्नै जितका लागि प्रयास गर्ने तर्फ नै केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सरकारले संसद विघटन गरेर आगामी कार्तिक र मंसिर महिनामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्नका लागि अगाडी बढेको बर्तमान अवस्थामा निर्वाचन वा संसद पुनःस्थापना भन्ने तर्फको तर्क हुनु स्वभाविक नै हो । आगामी दिन के कस्तो होला भन्ने तर्फ भन्दा पनि ६ महिनाको अवधिमा दोश्रो पटक संसदको अवसान भएको समयमा अब भने पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमै गएर सबैलाइ आफ्नो हैसियत थाहा पाउने र आफ्नो जिम्मेवारी र जनताको माझमा आफू कत्तिको पपुलर छु भनेर कसि लगाउने मौकाको प्रयोग गर्दा नै उचित र उत्तम हुने देखिन्छ ।
कुनै पनि हालतमा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाब गराएरै छाड्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आफ्नै नेतृत्वमा सर्बपक्षिय सरकार गठन गरेर भए पनि निर्वाचन गराउने राय समेत राखेका छन् । सञ्चारकर्मीहरु सँग प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार निर्वाचन बाहेक अर्को बिकल्प हालको अवस्थामा नदेखिएको र त्यसका लागि आफूले सर्वदलिय सरकार बनाएरै अगाडी बढ्नका लागि समेत तयार रहेको राय दिएका छन् । राज्यको उन्नतीका लागि आफूले प्रयास गर्ने र त्यसका लागि सर्ब दलिय सरकार गठनको पनि मार्ग रहेकोमा ओलीको प्रस्टोक्ती छ । पटकपटक संसद र पार्टीका लागि हुने गरेका कार्य र त्यसबाट निस्कीएको तिकडमका बाबजुध पनि अबका दिनमा निर्वाचित सरकार वा चुनावी सरकार भन्दा पनि वर्तमान संसदले काम गर्न नसकेको र त्यसको बिकल्पका रुपमा अर्को संसद आवश्यक अहिले देखिएको मान्न सकिन्छ । नयाँ सरकार भन्दा पनि नयाँ संसदको आवश्यकता अहिले देखिएको हुनाले अबका दिनमा अन्य विवाद भन्दा पनि शान्ति पूर्ण निर्वाचनका लागि नै सबैले प्रयास गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
संसद विघटन हुन नपाइने भनेर संविधानमै लेखिएको भन्दै गर्दा संविधानकै केही धाराहरुले संविधान अनुरुप निश्चित अवस्थामा संसद विघटन हुने औंल्याएका पक्का हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी छ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेखित राय बमोजिम अर्थात् ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ । ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री भए पनि उसले संसदको बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बहुमत सिद्ध गर्ने आधार नभए पछि संसद विघटन र निर्वाचन नै उचित र उत्तम विकल्प भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको बिकल्प देखिदैन ।

आइतवार, जेष्ठ ९, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...