नेताले राजनीतिक निर्णय गर्न चुकेपछि

कृष्णमुरारी भण्डारी

२०७७ चैतदेखि आक्रान्त बनाएको कोभिडले ०७८ वैशाखमा आफैँलाई आक्रान्त बनायो । तीन हप्ता घरमै थुनिदियो । आपmूमात्र होइन, पूरै परिवार । ढोकैमा आएर काल फर्किएझैँ भयो ।
अबको छ महिनाभित्र आम चुनाव हुँदैछ । पहिलो तीन महिना कोभिडविरुद्धको खोपमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र विपक्ष सबैको अर्जुनदृष्टि जरुरी छ । आमजनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा खट्नु आवश्यक छ । भ्याक्सिन सबै नागरिकलाई पु¥याउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले अग्रसरता देखाउनु भयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले दश लाख खोप दिने उदारता तत्काल जनाउनुभयो । भारतका राष्ट्रपतिलाई पनि अनुरोध गरिसक्नु भएको छ । बेलायतले खोप दिने सहमती जनाएको छ । अमेरिका तत्परता देखाउँदैछ । रुसबाट आउँछ भन्ने अपेक्षा छ । जहाँबाट जेजस्तो गरेर भए पनि, राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चेर पनि जीटूजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट जनतालाई खोप पु¥याउनुपर्छ । किनबेच, खरिदबिक्री, दलाल, बिचौलीया, कमिसन एजेन्ट बर्जित हुनुपर्छ ।
यो महामारीको समयमा गुट, उपगुट र सहगुटको अन्तरकलह बर्जित छ । नेपाली आहान नै छ, तँलाई हेर मलाई हेर बेला हेर । सबै राजनेता, दल, समूह, राज्य संयन्त्रमा बसेका ‘ब्युरोक्रेट’देखि ‘जुडिसरी’सम्म महामारीको महìवपूर्ण घडीमा संवेदनशील हुनैपर्छ किनभने कोरोनाको महामारीले युगसम्म प्रभाव पार्दैछ । कोभिडले देश र जनतालाई नै क्षतविक्षत पार्न सक्छ । मानवताविरोधी कोभिडको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर यो भाइरस दन्त्यकथाको राक्षस जस्तै रूप, रङ्ग, स्वरूप, गन्ध प्रदर्शन गरिरहेको छैन । हाम्रा पाँचै ज्ञानेन्द्रीयले यसलाई देख्न, छुन, सुँघ्न, स्वाद लिन र सुन्न नै सक्दैनन् । न यसको औषधि नै छ ।

संविधानको धारा
अहिले मुलुकमा व्याप्त किचलोको कारण भ्रष्ट चिन्तन र दुष्ट आचरण हो । सही चिन्तन, चरित्र र स्वभावलाई यसैले दुष्प्रभावित गरिरहेको छ । सरकारलाई पूरै कार्यकाल काम गर्न नदिने शृंखलाबद्ध चक्रव्यूहका कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नेपालीको सपना र अभियान धरासायी बनिरहेको छ । एक वर्षदेखि संविधानको धारा ७६ मै गोलचक्कर चलिरहेछ । ३०८ धारा भएको नेपालको संविधानको धारा ७६ मा के छ ?

धारा–७६ : मन्त्रिपरिषद्को गठन
१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
८) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
९) मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ ।
१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सङ्घीय संसद् र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

सर्वोच्चबाट संविधानको ब्याख्या
संविधानको धारा ७६ का उपधारा उपरोक्त नै हुन् । उपधारा १ देखि ७ सम्म अहिलेको सन्दर्भमा आकर्षित हुने हुनाले संविधानमा भएबमोजिम हुबहु राखिएको छ भने बाँकी तीन उपधाराहरू ८, ९ र १० अहिले विवादमा नभएकाले तिनको चर्चा विश्लेषण आवश्यक नभए पनि ती उपधारामा के छ भनेर संक्षेपमा मात्र उल्लेख गरिएको हो ।
जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति २०७८ कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते तोकिएपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइएको छ । जेठ १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिटहरूको सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।
किचलोको स्रोत संविधानको धारा ७६ हो । यो धाराले प्रधानमन्त्री चुन्ने र संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सबैले के बुझ्नु पर्छ भने सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, सरकार बनाउने होइन । वर्तमान असन्तुष्टिबारे दुई पक्षीय, बहुपक्षीय विवादलाई सर्वोच्चको निर्णयले संवैधानिक व्याख्या मात्र गर्ने हो । राजनीतिक निर्णय न्यायपालिकाले होइन, राजनीतिक दल र नेताहरूले गर्ने हो ।
न्यायालयबाट राजनीतिक निर्णय खोज्नु राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको अक्षमता हो । न्यायालयले न्यायिक, कानुनी र संवैधानिक निरूपण गर्ने हो । चैत ११ र २३ गतेको निर्णय प्राविधिक निर्णय मात्र हो । राजनीतिक निर्णय दलहरूले नै गर्ने हो । तर राजनीतिक दल र नेताहरू सर्वोच्चबाट राजनीतिक निर्णय गराउन यत्न गरिरहेका छन् । अदालतबाट राजनीतिक निर्णय गराउन दबाब दिनु भनेको राजनीति र लोकतान्त्रिक पद्धतिकै अक्षमता र दुर्भाग्य हो । यो दुरावस्था र विडम्बना हो । शक्ति पृथकीकरणको सर्वव्यापी सिद्धान्तले व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषयमा न्यायपालिका राजनीतिक रूपमा प्रवेश गरेपछि त्यसको छवि स्वतन्त्र रहँदैन । राजनीतिक निर्णय राजनीतिक दल, नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूको क्षेत्राधिकार हो । आधारभूत कुरामा भएको अलमलले विकृतिलाई जन्म दिन्छ । राजनीतिज्ञले मूलनीति छाडेपछि राजनीति कमजोर हुन्छ । पार्टीका कार्यकर्तामा नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने क्षमता घटेपछि, नीतिमा बहस हुन छाडेपछि ध्यान व्यक्तिमाथि केन्द्रित हुन्छ । ०६२÷६३ पछि यही कुराले प्रश्रय पाउन थाल्यो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक पदमा जान खोज्नेहरूले जनताबाट चुनिनु पर्छ । चुनाव लड्नु र जित्नुपर्छ । लोकतन्त्र भीडको शासन होइन, बहुमतको शासन हो ।
राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली एकपछि अर्को राजनीतिक निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ । तर अरू नेताहरूले राजनीतिक चाल चल्न सकेनन् । अलमलिए । नेकपा माले कालमा पनि त्यो कौशल ओलीबाट प्रदर्शन भएको थियो । ओलीको निर्णय क्षमतालाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरिरहेका उनले भने – माधव नेपालको त के कुरा स्वयम् मदन भण्डारी पनि राजनीतिक गाँठो फुकाउन ओलीसँग ‘कन्सल्टेसन’ गर्नुहुन्थ्यो । माधव नेपाल तीन कार्यकाल एमालेको सर्वेसर्वा हुँदा सधैँ केपी ओलीको धारणा लिएर अघि बढ्नु हुन्थ्यो । अहिले ओलीबाट टाढिनु भयो, उहाँ आक्रोसमात्र ओकलिरहनु भएको छ । खै हिजोको माधव नेपालमा जस्तो कूटनीतिक कौशल र सालिनता ? जोसँग निर्णय गर्ने क्षमता थियो, उही अगाडि बढ्यो । निर्णय कौशलताविहीन भएपछि नेपालको ‘श्री’ बिलायो ।
प्राध्यापक भन्छन्, केपी ओलीसँग दुई वटा विशेषता छन् – पहिलो, स्वार्थ राखेर वा नराखिकन उहाँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँमा विलक्षण निर्णय क्षमता छ र त्यो सरल र सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्नसक्ने खुबी पनि छ । दोस्रो, नमिलेका कुरा भोलि सुधार्दै जाउँला तर अनिर्णयको बन्दी भएर आज बस्नु हुँदैन भनी जुनसुकै समस्याको पनि समाधान खोजेर निर्णयमा पुग्ने कौशल छ । उहाँ हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने पक्षको व्यक्ति होइन । उहाँ पहिलेदेखि राजनीतिक निर्णय गर्न माहिर हुनुहुन्छ । यही विशेषता र क्षमताको कारण ओली देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको प्रमुख र मुलुकको कार्यकारी बन्नु भएको हो । उहाँको त्यही क्षमताको कारण भारतले लगाएको ज्यानमारा नाकाबन्दीको समयमा पनि त्यही विशेषताका कारण राजनेतामा रूपान्तरित हुनु भएको हो ।
मनमोहन अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री हुँदा उहाँले त्यो कौशलको छनक देखाइसक्नु भएको थियो । आशा पनि जगाउनु भयो । कहिलेकाहीँ उहाँको त्यो क्षमतालाई उहाँ वरिपरि झुम्मिनेहरूले ‘मिसयुज’ र ‘एब्युज’ पनि गरेको देखिन्छ । तर त्यसो गरेको थाहा पाएपछि तिनलाई नारायणहरि बनाउन सक्ने अर्को खुबी पनि ओलीमा छ– प्राध्यापक भन्नुहुन्छ ।
ओलीलाई मेकाभेलीसँंग तुलना गर्नेहरूलाई जवाफ दिँदै राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भन्नुहुन्छ, छ सय वर्षअघिको मेकाभेली चिन्तनसँग जोडेर एउटा सर्वसाधारण वृत्तबाट बनेको राजनेताको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्नु भनेको आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पारदर्शी, प्रभावशाली, लोकतान्त्रिक सभ्यताकै अबमूल्यन गर्नु हो । आफ्नै विरादरीका प्राध्यापक÷बुद्धिजीवीहरूले तथ्य, तर्क र लोकतान्त्रिकपनबाट राजनीतिक विश्लेषण गर्न नसक्दा समाजलाई नै दिग्भ्रमित तुल्याउने अभ्यास भइरहेको छ । वैचारिक विविधताको वकालत गर्ने तर बाह्रमासे पूर्वाग्रहीभावले आलोचना गर्ने हुँदा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले सिङ्गो समाजलाई नै ‘कन्फुज, मिसयुज र एब्युज’ गरिरहेका हुन्छन् ।

गणतन्त्र दिवस
केपी ओलीको राजनीति नै गणतन्त्र स्थापनाका लागि सुरु गर्नुभएको हो, प्राध्यापक भन्नुहुन्छ । किशोरावस्थामा राजनीतिमा प्रवेश गर्दादेखि नै उहाँ गणतन्त्रका लागि हिँडेको, १४ वर्ष जेलनेल बेहोरेको, गणतन्त्रका लागि सधैँ राजनीति गरेको व्यक्ति हो । राजतन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीयकालमा सधैँ घिउ चाटेका, तर खाएका, दूध पिएका, डकारेका, हैसियत र नाम पनि बनाउने चतुर छट्टु बुद्धिजीवीहरूबारे प्राध्यापक कटाक्ष गर्छन्– नाम र स्थानसहितको परिचय बनाएका लाउकेहरूले ओलीलाई गणतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादी देख्नु भनेको ‘सय चुहा खाके बिल्ली चली हजको’ भनेजस्तै हो । गणतन्त्रको जननी आन्दोलनमा समाहित ओली जसले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न जुन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो योगदानलाई यति छिट्टै बिर्सन खोज्नु भनेको अझै अस्थिरता सिर्जना गरेर लाभ लिन खोज्नु हो ।
झण्डै दुई सय देशमा छरिएर रहेका नेपालीले राष्ट्रिय झण्डा फरफराउँदै भोलि आफ्नै घरको सदस्य राष्ट्रपति हुनसक्ने सपना देख्दै गणतन्त्रको चिरस्थायीका लागि उत्सव मनाउनुपर्छ । गणतन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइरहनुपर्छ ।

शुक्रबार, जेष्ठ १४, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...