संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिए

प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएको छ । पुनर्गठित संवैधानिक इजसालमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरान्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमीरा खड्काईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई ।

यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्री विपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए ।

यस्तैप्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेका कारण श्रेष्ठ इजलासमा नपरेको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिक इजलासमा परेका हुन् ।

गरिएन नियमावली संशोधन

प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका थिए ।

१८ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो ।

छलफलपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका थिए, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट  अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्ला वरिष्ठतामा जो छउसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनुभएको छ ।

उनका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याएरनियमावली संशोधन गरेर मात्रै संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइने सहमति भएको थियो । तरत्यसअनुसार नियमावली भने संशोधन गरिएन ।

२१जेठमा बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट बैठक) संवैधानिक इजलासबारे मौन बस्यो । पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलासका विषयमा छलफल भएको भनिए पनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर२१ जेठमै नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवाद हेर्न भने वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गरियो ।

न्यायाधीशहरुका अनुसार इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालका लागि आवश्यक नभएको निष्कर्ष पूर्ण बैठकले निकालेको थियो ।

तरकानून व्यवसायीहरुले भने कुनै पनि बेला वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास फेरि तोडिन सक्ने भएका कारण नियमावली संशोधन अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् ।

व्यक्तिमा नभएर विधिमा चल्न पनि नियमावली संशोधन आवश्यक छ भन्ने लागेको र सोहीअनुसार नियमावली संशोधनका लागि निरन्तर दबाब जारी राखिएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषि घिमिरेले बताएका छन् ।

आइतवार, जेष्ठ २३, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...