अध्यादेशमा सरकारको ध्यान

नेकपा एमाले जसरी पनि फुटाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको राजनैतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अब फिर्ता लिने तयारी सरकारले थालेको छ । दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश विभिन्न तीन अवस्थामा खारेज हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि निहित स्वार्थसहित ल्याइएको अध्यादेशले स्वार्थ पुरा गरेकोले अब खारेज गरे हुने अवस्थामा सरकार पुगेको मान्न सकिन्छ । नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई फुटाएर सरकारमा बहुमत पु¥याइराख्ने र महन्थ ठाकुर पक्षलाई सम्मानजनक वहिर्गमनका लागि सजिलो होस् भन्नका खातिर अध्यादेश ल्याइएको थियो र त्यो स्वार्थ पुरा भैसकेकोले अध्यादेश फिर्ताको विषयमा छलफल सुरु भैसकेको बुझिएको छ । अध्यादेश फिर्ता नभएको खण्डमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी अब मन्त्रीमण्डल विस्तारलगत्तै फुट्न सक्ने खतरा भन्दै छलफल अगाडि बढाइएको भए पनि नेपाली कांग्रेस फुट्नका लागि पनि १३ जना मात्रै सांसद भए पनि पुग्ने अवस्थाले कांग्रेस आफू पनि त्यो त्रासले आक्रान्त छ ।
अध्यादेश फिर्ता वा खारेजीका लागि सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने गरिन्छ । संवैधानिक परिषद् तथा दलसम्बन्धी अध्यादेश केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि ल्याएको थियो र त्यसबेला पनि सरकारी निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । अहिले र त्यो समयमा उद्देश्य भने नितान्त फरक छन् । अर्को विधि भनेको सरकारले संसदमा अध्यादेश पेश गर्ने र त्यो अध्यादेश संसदले अस्वीकृत गरेको खण्डमा खारेज हुन्छ । संविधानअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो वैठकमा पेश गर्नुपर्छ । सरकारले अध्यादेश पेश गरेपछि स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रचलन छ । तर यदि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश वैठकबाटै अस्वीकृत गराएर खारेज गर्न पनि सक्छ । अहिलेको अवस्थामा संसदमा पेश गर्ने नगर्ने भन्दा पनि एमाले फुटाउने मुख्य ध्येयका साथ आएको अध्यादेश एमाले फुटेपछि अब कसैलाई पनि चाहिएको छैन । माधवकुमार नेपालको लागि अनुकुल हुने गरी नै त्यो अध्यादेश आएको थियो र अब उनका लागि भदौ २२ पछि अध्यादेश चाहिने छैन र सोही मितिपछि अध्यादेश खारेजीका लागि सरकार जाने देखिन्छ ।
सेतोपाटीले लेखेको खबरलाई आधार मान्ने हो भने उद्देश्य पूरा भैसकेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी भैरहेको बारेमा पुष्टि गर्दै बोलेको कुरालई आधार बनाइएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका छन् । अध्यादेशमा २१ दिनभित्र विभाजन भएर बन्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २१ दिनको समय आउँदो २२ गते सकिँदैछ । सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दवाव बढाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन अफ्ठ्यारो हुने भनेको भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । उपेन्द्रलाई मोहरा बनाइएको भए पनि कांग्रेस तथा माओवादी एवं माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि टुक्रा पर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अध्यादेशको राज अन्त्य भन्दै उफ्रदै गर्दा त्यही अध्यादेशले देशका राजनैतिक अवस्था नै ध्वस्त पार्न लागेको पनि दलहरुले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

बुधबार, भदौ १६, २०७८ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री



sidebar ad
Loading...