एमाले भर्सेस गठबन्धनमा कुन दल किन रोज्ने ?

भेषराज पौड्याल ‘कल्याणी’
​​​​​​​आगामी मङ्सिर ४ गते मुलुकमा सङ्घीय संसद् र ७ वटा प्रदेशहरूको लागि आमनिर्वाचन हुदैछ । यो निर्वाचनले कानुन बनाउने थलो व्यवस्थापिका र संविधान अनुरूप निर्मित कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने सरकार अर्थात् कार्यपालिका गठन गर्नेछ । संसद् जनताको सरोकारमाथि बहस गर्ने र तदनुरूप कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । त्यसैले यो निर्वाचनमा योग्य, सक्षम र लोकप्रिय दल तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले चुनेर पठाउनु पर्नेछ । निर्वाचन देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको एक सशक्त माध्यम पनि हो । संविधान बमोजिम नेपालको शासन प्रणाली दलीय व्यवस्थामा आधारित भएकाले स्वाभाविक रूपमा जनताले दलहरूलाई नै छान्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्रहरू पनि चुनिन सक्नेछन् तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूलाई नै मतदान गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले संविधानले दलभन्दा बाहिरबाट सरकारहरू गठन हुने परिकल्पना पनि गरेको छैन । फलतः आमनिर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार गठन गर्नेछ ।
निर्वाचन केवल निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म हुनु हुँदैन । निर्वाचन वास्तविक रूपमा देशको आर्थिक सामाजिक विकास मार्फत जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनु पर्दछ । यसपालिको निर्वाचनमा विगतमा रहेको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएको छ । गत आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भई यी दुई शक्तिहरूको गठ जोडले कम्युनिष्टहरुले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेका थिए । त्यति बेला एकातिर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एउटै निर्वाचन घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएका थिए भने अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस र अन्य साना दलहरू चुनावी मैदानमा थिए । नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेर तेस्रो राजनीतिक दलको रूपमा परिणत भएको थियो । तर अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको किचलोबाट बीचमा संसद् विघटन भयो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गराई परमादेशमार्फत नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गराइयो । जनादेश विपरीत अदालतलाई प्रभाव पारी सरकार गठन भएको तथ्य प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणले उजागर गरेको छ । स्वयं निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय समितिमा दिएको बयानबाट पाँच दलीय गठबन्धनले परमादेश जारी गराउन के कस्ता हतकण्डा अपनाइएको रहेछ, ती सबै उजागर गरेका छन् । यसरी जनताको अभिमत विपरीत परमादेश जारी गर्न अदालतलाई विकृत तुल्याउने अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी तत्कालीन अवस्थामा भने नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको थियो । उसले अहिले काँग्रेससँग गठबन्धनमा रहे मात्र आफ्नो अस्तित्व रहन्छ भन्ने ठानेको छ । अघिल्लो निर्वाचनपछि एक भएका दुई ठुला वामपन्थी दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्मित नेकपा विभाजित भई अहिले ३ टुक्रा भएको छ । र, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली काँग्रेसले लिएको छ ।
खास गरी हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा कायम भए तापनि सिट सङ्ख्याका आधारमा नेपाली काँग्रेस पहिलो दल भएको छ । तथापि नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा धेरै स्थानमा विजयी भए पनि ऊ एक्लै चुनावमा जान सकेको छैन । त्यसै गरी माओवादी केन्द्र पनि एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत गरेको छैन । एमालेबाट चोइटिएको एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखेर नेपाली काँग्रेसलाई हार गुहार गर्दैछ । त्यसैले उनीहरूले नै मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा एमाले भएको स्विकार्दै एमालेका विरुद्ध एक्ला–एक्लै चुनावमा जाँदा हारिन्छ भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरू पाँच दलहरू लगायतको गठबन्धनका सहारामा चुनाव लड्दै छन् । वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूबाट समेत परिचालित यो गठबन्धन जसरी पनि एमालेले बहुमत प्राप्त नगरोस् भन्ने एक सूत्रीय अभियानमा लागेका छन् । जसले गर्दा एमालेलाई चुनौती थपिएको छ ।
वास्तवमा नेपालको राजनीति अहिले दुई दलीय वैचारिक धारमा परिणत भएको छ । एकातिर यथास्थितिवादी तथा दक्षिणपन्थी र पुँजीवादी धारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरिरहेको छ भने अर्कोतिर वामपन्थी तथा प्रगतिशील धारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । अहिले नाममा कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी एवं चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा र मधेस केन्द्रित दलहरूले यथास्थितिवादी धारको पक्षपोषण गरेका छन् । यसरी अहिलेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र गठबन्धनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिष्ट दलहरू रूपमा भिन्न विचार र सिद्धान्त लिएका देखिए तापनि सारमा यिनीहरूमा समानता देखिन्छ । यिनीहरूको एक मात्र उद्देश्य नेकपा एमालेको बहुमत आउन नदिने र भावी सत्तामा भागबण्डा गर्नु रहेको छ । यस अर्थमा नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरिरहेका कम्युनिष्ट नामधारी दलहरू यथार्थमा दक्षिणपन्थी अवसरवादमा परिणत भएका छन् । सानो सङ्ख्यामा रहेको तेस्रो परम्परावादी धार पनि छ । त्यसले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दछ । यो वैचारिक धारमा रहेका राजावादी दलहरूले पनि आर्थिक उदारवादमा विश्वास गर्ने भएकाले नेपाली काँग्रेसको वैचारिक लाइनसँग सन्निकट छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको राजनीति अहिले मूलतः दुई दलीय सैद्धान्तिक र वैचारिक धारबाट अघि बढिरहेको छ ।
काँग्रेसको नीति र सिद्धान्तलाई मलजल गर्न पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरू आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । देउवा तिनै व्यक्ति हुन जो पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए तर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रियताको संरक्षणमा सधैँ असफल साबित भएका छन् । पछिल्लो समय एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र बजेट निर्माणमा बिचौलियाहरूको प्रवेश र ६ वटा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्ने उनको सरकारले अपनाएको रवैयाबाट पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । अहिले पुनः तिनै देउवालाई सत्तामा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित प्रचण्ड र माकुनेहरू प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवारहरूको सिट बाँडफाँट गर्दैछन् । यस्तो खालको अप्राकृतिक गठबन्धनबाट देशको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन । उनीहरू बीच सत्ताको भागबण्डा मिलाउन निरन्तर दाउपेचमा नै समय खेर जान्छ । यसको ठिक विपरीत कित्तामा नेकपा एमाले छ । यो पार्टी नेपालको राष्ट्रियता एवं भौगोलिक अखण्डता संरक्षण र देश विकासका लागि प्रतिबद्ध मात्र होइन, व्यवहारको कसीमा पनि उत्तम साबित भएको छ । एमाले अहिले पनि लोकतन्त्रको संरक्षण, देशको स्वाधीनता, राष्ट्ररहितको रक्षाको लागि साझा अभियान चलाउन प्रतिबद्ध छ । यस्तै गरी सङ्घीयतालाई व्यवहारमा लागू गर्न तथा भ्रष्ट्राचार अन्त्य गरी सुशासन र जनतालाई राहत दिने उद्देश्यसहित पुनः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्नका लागि ऊ एक्लै आमनिर्वाचनमा होमिँदै छ ।
एमालेले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको ९ महिने सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूको सैद्धान्तिक जगमा रहेर देशभर जनताको पक्षमा अझ प्रभावकारी कार्य गर्नका लागि जबजको आलोकमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाँक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो पार्टीले विगत तीन वर्षको अवधिमा ओली सरकारले थालनी गरेका तथा गर्न नसकेका अधुरा कामहरू सम्पन्न गर्ने र समाजवाद निर्माणमा अघि बढ्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका साथै राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि चुच्चे नक्साको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ । तसर्थ यी तमाम कामका लागि यो पार्टीले पुनः अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि बढाउने निधो गरेको हो ।
वस्तुतः नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको समाजवाद स्थापना गर्नका लागि आधारहरू तयार गर्नु हो । समाजवाद स्थापनाका लागि अहिले विद्यमान ‘आधार’ र ‘अधिसंरचना’ (जसलाई उपरी संरचना पनि भनिन्छ) लाई बदल्नु पर्दछ । आधार आर्थिक प्रणाली र उत्पादनसँग सम्बन्धित छ भने अधिसंरचनाले मानवीय क्रियाकलाप, धर्म, संस्कृति, विचार, सामाजिक रीतिरिवाज, राजनीतिक संरचना र राज्यका शासन प्रणालीका अङ्गहरूलाई दर्साउँछ । अतः हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्था कायम गर्न पनि त्यही अनुसारको राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपाली काँग्रेस खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक पार्टी हो । उसले निजीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छ । निजीकरणलाई आत्मसात् गर्ने भएकाले उत्पादनका साधनहरूमा धनीहरू अर्थात् बुर्जुवा वर्गको आधिपत्य कायम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गहरू शोषणमा पर्छन् । राष्ट्रिय पुँजीपति तथा उद्योगपतिहरूको पनि संरक्षण हुन सक्दैन । दलाल पुँजीवादको विकास भई श्रमजीवी जनताले उत्पादन गरेका वस्तु तथा उपजहरू दलालहरूको हातमा पुग्ने र उनीहरूले उचित बजार मूल्य पनि नपाउने हुन्छ । खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्वदेशमा सहजै आउने वातावरण निर्माण हुने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ । परिणामतः राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन ।
अतः यस्तो अर्थ नीति लिएको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन र समाजवादको स्थापना पनि हुन सक्दैन । त्यसका लागि सोही अनुसारको नीति लिएको पार्टी हुनु पर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उसले उपरी संरचनाको रूपमा रहेका र अहिले आम रूपमा विकृत भएका राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई समाजवादी व्यवस्था अनुरूप रूपान्तरण गर्न चाहेको छ । त्यसैले श्रमजीवी र निमुखा जनताहरूको जीवनस्तरलाई बदल्ने एवं देशको स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास र समृद्धि ल्याउनका लागि नेकपा एमाले नै उपयुक्त र भरपर्दो पार्टी हो । अतः आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विजयमा नै जनहित अन्तर्निहित छ भन्नुमा कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन । चक्रपथ डटकमबाट

सोमवार, भदौ २०, २०७९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री




sidebar ad
Loading...