रमेशप्रसाद तिमल्सिना
घटना– १
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका– ३ भिरपानीकी ५२ वर्षीया बिबा माझीको ९ असोज २०७९ मा स्थानीयले पितृ उत्रिएको भन्दै चामल प्रहार गर्दै लछारपछार गर्दा मृत्यु भयो । घटनामा पीडितकी ७० वर्षीया आमा सुनमाया माझी घाइते भइन् । पितृ उत्रिएपछि चामल प्रहार गरी दोष उतार्नुपर्ने अन्धविश्वासका कारण स्थानीयले ४ बोरा चामल जम्मा पारेका थिए । लगत्तै स्थानीयले पीडितद्वयलाई लछारपछार गर्दै चामल प्रहार गरे । पितृको आदेश भन्दै मुठ्ठीका मुठ्ठी चामल प्रहार तथा लछारपछार गर्दा माझीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकारी दियो । शवको पोस्टमार्टम ११ असोजमा मेडिकल शिक्षण अस्पताल, दुवाकोट, भक्तपुरमा भयो । पीडित पक्षले आरोपितविरुद्ध ११ असोजमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दियो । आरोपितविरुद्ध २ कात्तिकमा जिल्ला अदालत, रामेछापमा कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएकामा न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले सोही दिन आरोपित बालबालिकालाई बाल सुधार गृह भक्तपुर र अन्यलाई पुर्पक्षका लागि रामेछाप कारागार पठाउने आदेश दियो । सन् २०२२ को अन्त्यसम्म मुद्दाको फैसला भएन ।
घटना– २
महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका– ५ बस्ने २१ वर्षीया पत्नी नेहा चौधरीलाई २० असोजमा दाइजोका कारण घरेलु हिंसा गरेको आरोपमा प्रहरीले ३५ वर्षीय श्रीमान् डा. पङ्कज चौधरीलाई २७ मङ्सिरमा गिरफ्तार गर्यो । पत्नी नेहाले दाइजो तथा घरेलु हिंसाविरुद्ध दिएको उजुरीका आधारमा आरोपित डा. पङ्कजलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । पीडितले आरोपितविरुद्ध २१ असोज २०७९ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ता गराएकी थिइन् भने १९ मङ्सिरमा सोही अदालतमा दाइजोका विरुद्धमा पनि मुद्दा दायर गरेकी छन् । आरोपित पङ्कजले काठमाडौंमा घर किनिदिन माइती पक्षलाई भन्न दबाब दिँदै कुटपिट तथा यातना दिने गरेको पीडित नेहाको आरोप छ । जिल्ला अदालत, महोत्तरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायको इजलासले आरोपितलाई पुस २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
घटना– ३
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका– ६ सिसवा धमौराकी २० वर्षीया सविता भनिने सन्जुकुमारी दासको २०७९ साउन २ गते दाइजोका कारण परिवारले हत्या गरेको आरोपमा पीडितका बुबा रामचन्द्र दास तत्माले साउन १० गते इलाका प्रहरी कार्यालय, गरुडामा उजुरी दिएका थिए । शवको पोस्टमार्टम साउन ३ गते शिक्षण अस्पताल, काठमाडौंमा भयो । मृतककी सासू शिवादेवी दास र श्रीमान् रामाकान्त दासलाई प्रहरीले २०७९ साउन १० गते गिरफ्तार गर्यो । जिल्ला अदालतको भदौ ७ गतेको आदेशले आरोपितहरूमध्ये सासू शिवादेवीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो भने पति १ लाख रुपियाँ धरौटी तारेखमा रिहा भए । सन् २०२२ को अन्त्यसम्म मुद्दाको फैसला भएन । घटनाका अन्य आरोपित फरार रहेको प्रहरीले जनायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला दिवस मनाउन थालेकै ११३ वर्ष भइसक्यो । नेपालमा नै महिला दिवस मनाउन थालेको ६३ वर्ष भयो । २०१६ सालदेखि मात्र नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । २०१६ सालदेखि २०७९ सालसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले फड्को मारेको छ । महिलाका पक्षमा थुप्रै कानुन र सुधारका काम पनि भएका छन् । महिलाको सहभागितालाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलामाथिको हिंसा र चरम हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिलाका दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन आए पनि महिला हिंसाको जरो झन गाडिँदो छ ।
‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने मूल नाराका साथ ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च र आसपासका दिनहरूमा मनाइँदै छ । नेपाली समाजमा भएको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, मानिसमा वृद्धि भएको चेतनास्तर, साक्षरतामा भएको वृद्धि, कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा गरिएको सुधारका प्रयासले जनमानसमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, समाज तथा घरभित्र गरिने व्यवहार र कानुनी संयन्त्रमा गरिएको सुधारले महिला हिंसाका घटना प्रकाशमा ल्याउन मद्दत पुगेको छ भनिन्छ । तर पनि महिलामाथि भएका हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । आखिर कहिलेसम्म महिलाले हिंसा सहिरहनुपर्ने ? यसको उत्तर राज्य संयन्त्र सञ्चालकसँग होला कि नहोला ? नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७९ को पक्ष राष्ट्र हो । यो महासन्धिलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा महिला अधिकारका सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै सुधार आएको भए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा भने अझै सुधारको खाँचो छ ।
महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित हुँदै आएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२१ मा ३ हजार ४ सय ९८ जना महिला र १ हजार ४ सय ६८ जना बालिका पीडित भएका अभिलेख राखेको थियो ।
सन् २०२२ मा ४ हजार ३ सय ३९ जना महिला र १ हजार ४ सय ४ जना बालिका पीडित भएका घटना अभिलेखमा राखेको छ । सन् २०२२ मा बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा २४ जना, बेचबिखन तथा ओसारपसार प्रयासका घटनामा २४ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ३ हजार ३१ जना, ‘बोक्सी’को आरोपमा २३ जना, बलात्कारका घटनामा ६ सय ५ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ४५ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा ४२ जना महिला पीडित भएका अभिलेख भयो ।
मानव अधिकारमध्ये सबैभन्दा ठूलो अधिकार जीवनको अधिकार हो । तर, विभिन्न बहानामा महिलाहरूको हत्या हुने गरेको छ । यस वर्ष परिवाजनबाट १ सय ११ जना महिलाको हत्या भयो । गत वर्ष यो सङ्ख्या १ सय १२ थियो । भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा १ जना महिलाको हत्या भयो भने सोही कारणले २५ जना महिला हिंसामा परेका अभिलेख भयो ।
परिवारजनबाट महिला मारिएका केही घटनामा पीडित पक्षले हत्याको आरोप लगायो भने आरोपित पक्षले आत्महत्या गरेको भनी बताएको पाइयो । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा आत्महत्या देखिएको भन्दै प्रहरीले उजुरी नै नलिएका घटना पनि अभिलेख भए । वैवाहिक बलात्कारका घटनामा १५ जना महिला पीडित भए ।
इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार १ हजार ४०४ जना बालिका पीडित भए, जसमध्ये बलात्कारका घटनामा १ हजार ९, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा ३ सय २६, बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा ३९ जना र बाल विवाहका घटनामा ३० जना बालिका पीडित भएका अभिलेख भयो ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनालाई गम्भीर प्रकारका अपराधको रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलन, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था रहिरहेसम्म यस किसिमका अपराधमा कमी आउँदैन । अन्धविश्वास, परम्परागत सामाजिक संरचना, विभेदपूर्ण नीति र कानुनहरू, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको लैङ्गिक जबाफदेहिता कमजोर हुनुलगायतका कारणले महिला हिंसा बढी सम्वेदनशील बन्न पुगेको छ । विभेद, बहिष्करण र हिंसाको चक्रमा पर्ने महिलाको लैङ्गिक पहिचान र अधिकार विभेदकारी संस्कार, संस्कृति, अभ्यास र मनोवृत्तिका कारण पीडाको दुष्चक्रबाट मृत्युको अन्तिम संस्कारसम्म प्रताडित भइरहनुपरेको यथार्थ घटनाको सङ्ख्या र प्रवृत्तिमार्फत प्रकट भएको छ । महिलाविरुद्धको अन्याय, विभेद र हिंसाको दुष्चक्र अन्त्य गर्न सशक्त नागरिक आवाज र जिम्मेवार तथा जबाफदेही कानुन कार्यान्वन गर्ने निकाय तथा न्याय प्रणालीको र उत्थानशील संरक्षण संयन्त्र आजको आवश्यकता बनेको छ । इन्सेकअनलाइन डट ओआरजीबाट साभार
मङ्लबार, फाल्गुन ३०, २०७९ मा प्रकाशित
