तिज पर्वसंगै नेपालमा ठूला चार्डपर्वको रौनक शुरु हुन थालिसको छ । नेपालीका ठूला चाडपर्व वडा दर्श र शुभ दिपावली दैलोमा आई पुगीसकेका छन् । चार्डपर्वमा मिठो–मिठो खाने र राम्रा राम्रा लुगा लगाउने गरिन्छ । पाहुनाहरुलाई बोलाएर खुवाउने प्रचलन नेपाली चार्डपर्वका विशेषता नै हुन् । त्यसैले बजारमा खाद्यन्न पसल र फेन्सी पसलहरुमा अहिलेदेखि नै ग्राहकको भीड लाग्न थालेको छ । सबैभन्दा बढी किनबेच ठूला चार्डपर्वमा हुने हुँदा उपभोक्ताहरु ठगिन पनि सक्छन् । खाद्यन्नको बजार मुल्य र लत्ताकपडाको चलनचल्तीको मूल्यबारे उपभोक्ताले खासै चासो राख्दैनन । त्यसैले व्यापारीहरुले भनेकै मूल्यमा उपभोक्ताहरुले खरिद गरिरहेका हुन्छन् । खाद्यन्न मूल्यको बजार भाउ कायम गरिएको हुन्छ । तर, तिनै खाद्यन्नहरुको पसलैपिच्छे फरक हुने गर्दछ । खाद्यन्न मुल्य कायम भएपनि पसलेहरुले मनपरी भाउमा बिक्री गरिरहेका हुन्छनभने उपभोक्ताले कुनै चासो नदिई खरिद गरिरहेका हुन्छन् । खाद्यन्नको बजार मुल्य थाहा नहुँदा उपभोक्ताहरु भने धमाधम ठगिएका हुन्छन् । यसप्रति उपभोक्ताहरु सधै चनाखो हुन जरुरी छ । चार्डवार्डको बेलामा मात्रै सम्बन्धित निकायले मौसमी अनुगमन गर्दा यसको प्रभावकारीता हुँदैन । बजारलाई उपभोक्तामुखी बनाउने होभने सरकारी अनुगमनको पाटोलाई निरन्तर र प्रभावी बनाउन जरुरी छ ।
ठूला चार्डपर्व नजिकिदै गर्दा सरकारी निकायबाट सुपथ मुल्यका पसलहरु संचालनमा ल्याउने प्रचलन छ । त्यो प्रचलन समयमै नहुँदा पनि उपभोक्ताहरुले सस्तो मुल्यको खाद्यन्न पनि महंगोमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । केही वर्ष अघि डिभिजन सहकारीको अगुवाईमा सहकारीमार्फत सस्तो र सुपथ मुल्यका पसलहरु गाउँ गाउँमा संचालन भएका थिए । तर, ति सहकारीहरु अहिले अस्तित्वमा पनि छैनन् । सरकारको सहयोगमा सहकारीमार्फत सुपथ पसल संचालन गरिएपनि ति पसलहरु किन चल्न सकेनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । सरकारले अनुदान दिएर खुलेका सहकारीले हिसाबकिताब देखाउनु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारी निकायले नागरिकलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । सहकारमार्फत गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारी पसलहरुलाई पुन संचालन ल्याउन सक्ने होभने सामान्य खाद्यन्न खरिद गर्न पनि शहरमा आश्रित हुनुपर्ने गाउँले विवशता अन्त्य हुन सक्छ । सरकारी लगानीबाट खुलेका सहकारीको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले खोजी गर्न जरुरी छ । ढिलै भएपनि सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मुल्यका पसलहरु संचालन ल्याउने बताएको छ तर, कहिलेदेखि ल्याउने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन । उपभोक्तालाई सस्तो मुल्यमा खाद्यन्न उपलब्ध गराउने सुपथ मुल्यका पसलहरु संचालनमा अब ढिला गर्नु हुँदैन । सुपथ मुल्यका पसलमा सिमित सामाग्री पाइने गर्छन् । सरकारले सुपथ मुल्यका पसलबाट बिक्री गर्दै आएका सामाग्रीमा अन्य आवश्कीय वस्तु पनि बढाउन जरुरी छ । सुपथ मुल्यका पसलको नाममा चिनी र नुन मात्रै बेचेर जनतालाई राहत पुग्दैन । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ ।
बुधबार, भदौ २२, २०७३ मा प्रकाशित
