हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ यो वर्ष मानव अधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) म्याग्दीले आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो।
इन्सेकले अघिल्लो वर्ष २४ वटा घटनाको अभिलेख गरेको थियो भने २०२२ मा हालसम्म इन्सेकले २९ वटा घटना अभिलेख गरेको इन्सेक म्याग्दीले जानकारी गराएको छ। उक्त कार्यक्रममा मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुनका लागि आमनागरिक सचेत हुनुपर्ने मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताउनुभएको थियो।
मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्छ भन्दै उहाँले मानव अधिकार भनेको आमजनतासँग जोडिएको कुरा भएकाले नागरिकले चेतनाको विकास गरेर अधिकार अनि कर्तव्यका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रका मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आउन थालेकोतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष गर्बुजाले बताउनुभयो। मजदुरले समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा घरपरिवारसम्म असर पर्ने भएकाले बाँच्न तथा खान पाउने अधिकार हनन हुने गरेको भनाइ उहाँको छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि नागरिकमा चेतनाको कमी देखिएकाले आगामी निर्वाचनमा त्यसतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान पु-याउनपर्ने उहाँको सुझाव छ। मालिका गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या हुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा महिलाको परिवार धरापमा पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा घरमा बसेका उनीहरूका श्रीमतीलाई परपुरुषसँग सम्बन्ध रहेको भन्ने आरोपसम्म सामाजिक सञ्जालमा लगाइँदा उनीहरूको परिवार नै सखाप हुनेसम्मका घटना ग्रामीण भेगमा हुने गरेको र त्यो दुःखद रहेको बताउनुभयो। मानव अधिकार सङ्गठनका सभापति कोमलप्रसाद उपाध्यायले नागरिकले गत निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा राजनीतिक दलकै कारणले गर्दा त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो। घोषित रूपमा नभई राजनीतिक दलहरूले मत प्रभाव पार्नका लागि आर्थिक चलखेल गरेकोतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभएको थियो।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरबाङका सचिव अमृत सापकोटाले बाल विवाहको समस्या ग्रामीण भेगमा हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको थियो। सापकोटाले बाल विवाह भएको भए पनि समाजमै लुकाएर राख्ने गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो।
इलाका प्रहरी कार्यालय दरबाङका असइ रमेश कार्कीले नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले निर्धारण गरेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरी तत्पर रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले आफ्नो जानकारी र अन्य अनुसन्धानबाट खुलेका चिजमा पनि नागरिकको सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनप्रति कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
सोमवार, पुस ४, २०७९ मा प्रकाशित
