द्रुतमार्ग आफै बनाऔं

सरकारको विशेष दुत बनेर भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ताज होटलमा भारतिय व्यापारसंग भेट गरेर काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) भारत दिने आवश्वासन दिनको चर्चा चलिरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिन तयार रहेको खुलासा भएको छ । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दु्रतमाग स्वदेशी लगानीमै बनाउने उद्घोष गरेका थिए । सहुलियतपूर्ण ऋण तथा मूल्य समायोजन नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि फास्ट ट्रयाक भारतलाई संकेत गर्दै विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिदै आएका छन् । द्रुत मार्ग निर्माण गर्न नेपाल सरकार सक्षम हुँदाहुँदै पनि कसैलाई खुशी पार्न र कमिसनको लोभमा भारतलाई दिनु राष्ट्रहित विपरित छ ।
कुल ७६ किलोमिटर द्रुत मार्गको काम अगाडि बढे नेपाल र नेपाली जनताले अर्को घाटा बेहोर्नुपर्नेछ । सो परियोजनामा नेपालको भन्दा भारतीयको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको बताइन्छ । यो परियोजनाको विषयमा तत्कालिन एमाओवादीको नेता (हाल संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल) बाबुराम भट्टराईले समेत असन्तुस्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । विज्ञहरुले समेत यो आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भईरहँदा पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार भारतलाई नै दिन मरिहत्ते गर्नुमा यसमा ठूलो स्वार्थले काम गरेको हुनसक्छ । ११३ अर्ब कुल लागतको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष २० अर्बको दरमा लगानी गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छ । आफैले गर्न सक्ने काम भारतीय कम्पनीलाई दिन जोडबल गर्नु आफैलाई असक्षम साबित गर्नु हो ।
विज्ञ एवम् स्वर्गिय प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले चर्को विरोध गर्दा पनि कमिसनको लोभमा भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले दु्रतमार्ग जसरी भएपनि भारतीय कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारी गरेका थिए । उनै निधिले अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छन् । उनले फेरि प्रचण्डको विशेष दुत बनेर भारत गएका निधिले दु्रत मार्ग भारतलाई दिने बताएका छन् । राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधिनताको कुरा गरेर नथाक्ने माओवादीले पनि निधिको कदममा साथ दिएको छ । द्रुत मार्ग ठेक्काको सुरुमै राज्यलाई व्ययभार पर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका कारण नेपालले फाइदा भन्दा बढी ब्ययभार व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खरिद प्रक्रियाका सबै प्रावधानलाई आफू अनुकल व्याख्या गरेर सो परियोजनाको ठेकेदार छनौट गरिएको थियो । सो परियोजना नेपालको हितमा छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि निधिले दु्रत मार्गमा आफ्नो हठ नत्याग्नुले उनले भारतिय संस्थापनको मन जितेर सत्ता लम्ब्याउने खेलबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय हितविपरितका कामले देशलाई समृद्व बनाउँदैन । हामीभन्दा कमजोर राष्ट्र आफ्नै बलबुताले विकासको शिखर चुमिरहेका छन् । त्यसैले अब देश विकासको काम आफैले गरेर सक्षमताको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।